Export Policy

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  दुनिया भर के निवेशकों की नजरें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आर्थिक नीतियों पर टिकीं

  बांग्लादेश (Bangladesh) में नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) द्वारा अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद अब पूरी दुनिया के निवेशकों और सरकारों की निगाहें उनकी अंतरिम सरकार की आर्थिक नीतियों पर हैं. बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों से जारी राजनीतिक संकट की वजह से आर्थिक हालात खराब हुए हैं और आम लोगों पर आर्थिक संकट का असर गहराता जा रहा है.

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  नई विदेश व्यापार नीति में निर्यात बाध्यताओं को पूरा न कर पाने वालों को दी गई एमनेस्टी

  देश की नई विदेश व्यापार नीति का ऐलान शुक्रवार को किया गया. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे जारी किया. बाकी तमाम बातों के साथ इस बार निर्यात की व्यापारिक बाध्यताओं को पूरा कर पाने में नाकाम रहने वाले निर्यातकों के लिए एमनेस्टी की बात भी कही गई है. सरकार की ओर से वन टाइम सेटेलमेंट के माध्यम से ऐसे लोगों की राह आसान बनाई गई हैं जो अपनी निर्यात बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाए थे. विवाद से विश्वास के नारे के साथ सरकार व्यापारियों को हो रही दिक्कतों के समाधान की दिशा में काम कर ही है.

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  विदेश व्यापार नीति व्यावहारिक, बढ़ेगी वैश्विक व्यापार में देश की हिस्सेदारी: उद्योग जगत

  उद्योग जगत और विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति व्यावहारिक और सकारात्मक है और इसने वैश्विक व्यापार में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक मंच तैयार कर दिया है.वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 पेश की. इसका उद्देश्य देश के निर्यात को 2030 तक 2,000 अरब डॉलर तक पहुंचाना, भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाना और ई-वाणिज्य निर्यात को बढ़ावा देना है.

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  मोदी सरकार की वैक्सीन नीति पर प्रियंका गांधी का हमला, पूछे कई सवाल

  केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जमकर हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि देश में कोरोना रोधी टीकाकरण की संख्या घटना इस बात का सबूत है कि केंद्र की टीकाकरण नीति दिशाहीन है. उन्होंने केंद्र से सवाल पूछने की अपनी श्रृंखला ‘जिम्मेदार कौन’ के तहत फेसबुक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर टीकों के कम आयात को लेकर भी निशाना साधा. प्रियंका गंधी ने कहा, ‘‘दुनिया भर के देशों को 2020 में पता चल गया था कि कोरोना से लड़ने के लिए टीका सबसे कारगर हथियार है. दुनिया के बड़े - बड़े देशों ने 2020 में अपनी जनसंख्या से कई गुना टीकों के ऑर्डर दे दिए थे.’’

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  'विदेशों में भेजे ज्यादा वैक्सीन..', UN में स्पीच की क्लिप साझा कर यशवंत सिन्हा का PM मोदी पर हमला

  यशवंत सिन्हा की आलोचना दिल्ली में 17 लोगों की गिरफ्तारी के बीच आई है, जो दिल्ली में केंद्र की वैक्सीन नीति की आलोचना करने वाले पोस्टरों से जुड़े हैं. पोस्टर कथित तौर पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के एक नेता द्वारा लगाए गए थे. इस बीच, दिल्ली ने वैक्सीन के सीमित स्टॉक की ओर इशारा करते हुए चार दिन पहले 18-44 साल के लोगों का टीकाकरण रोक दिया है. 

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  रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रोमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जारी किया

  डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रोमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट पेपर का मुख्य उद्देश्य भारत मे डिफेंस प्रोडक्शन पर जोर देना और उसमें आत्मनिर्भर बनना और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है.

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  मास्क की एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव, अब नॉन-सर्जिकल मास्क निर्यात हो सकेंगे

  वाणिज्य मंत्रालय ने एक अहम फैसले में मास्क की एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करने का फैसला किया है. शनिवार को जारी एक नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि अब सभी तरह के नॉन-मेडिकल या नॉन-सर्जिकल मास्क का निर्यात करने को मंजूरी दी गई है. अब तक भारत से सभी तरह के मास्क के निर्यात पर पाबंदी थी.

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  भारत को इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और मोबाइल फोन का मैन्‍यूफैक्‍चरिंग हब बनाना चाहती है सरकार

  अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार का सबसे ज़्यादा असर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पर पड़ रहा है. चीन में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेन्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग करना महंगा हो रहा है. वहां सक्रीय कंपनियां अब नया बाज़ार तलाश रही हैं. इस माहौल में सरकार ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की कवायद शुरू कर दी है.

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  चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ के पैकेज को कैबिनेट की मंज़ूरी, नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी

  केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.

• नई विदेश व्यापार नीति में कई प्रोत्साहनों की घोषणा

  केंद्र की एनडीए सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा करते हुए 2019-20 तक वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात दोगुना कर 900 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

• विदेश व्यापार नीति में प्रतिस्पर्धा कानून लागू हों

  कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय से कहा है कि वह प्रस्तावित विदेश व्यापार नीति में प्रतिस्पर्धा कानून लागू करे ताकि भारतीय बाजारों में उचित और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके।