Excise Policy

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  न्यू ईयर पार्टी न पड़ जाए महंगी, जानें घर में कितनी बोतल रख सकते हैं शराब, जुर्माना और जेल की नौबत

  Liquor Rules at home: नए साल के मौके पर अक्सर लोग घर, छत पर या कहीं अन्य स्थानों पर पार्टी का आयोजन करते हैं. इसमें शराब भी परोसी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर या किसी पब्लिक प्लेस पर लिमिट से अधिक शराब की अनुमति लेनी पड़ती है.

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  CG Liquor Scam: चैतन्य बघेल के खिलाफ 8वां चालान पेश, वसूली के लिए सिंडिकेट खड़ा किया; 200 से 250 करोड़ भी लिए

  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आर्थिक आपराध शाखा (EOW) ने स्पेशल कोर्ट, रायपुर में चैतन्य बघेल के खिलाफ 8वां चालान पेश किया है. उन पर शराब घोटाले का सिंडिकेट खड़ा करने और वसूली के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का आरोप है.

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  New Liquor Policy: दिल्‍ली में घर बैठे मोबाइल ऐप से होगी फेवरेट शराब की बुकिंग,1 घंटे के भीतर लेना होगा जरूरी!

  Online Booking of Liquor by Mobile App: यदि कई ग्राहक किसी ब्रैंड को खोजते हैं लेकिन वह उपलब्ध नहीं है, तो सरकार को इसकी जानकारी मिलेगी और वह उसे स्टोर पर उपलब्ध कराएगी.

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  दिल्ली में अब मॉल में भी मिलेगी शराब, मॉडर्न लुक में नजर आएंगे ठेके! जानें नई आबकारी नीति में क्या खास?

  नई नीति में सुनिश्चित किया जाएगा कि शराब की दुकानें स्कूलों, धार्मिक स्थलों और रिहायशी इलाकों से दूर रहें. सरकारी निगमों का मौजूदा मॉडल ही जारी रहेगा, लेकिन दुकानें अब ज्यादा बड़ी, आधुनिक और मॉल फ्रेंडली हो सकेंगी.

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  घर पर कितनी बोतल शराब रखने की छूट? दिल्ली-UP से पंजाब तक क्या हैं नियम, जानें नियम

  Delhi Excise Rules: दिल्ली एनसीआर या दूसरे राज्यों में घर में शराब रखने, शराब परोसने से लेकर पार्टी करने के अलग अलग नियम हैं. इन नियमों को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए

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  दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में बीयर पीने की कानूनी उम्र कम करने के सुझाव मिले

  गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सभी पड़ोसी शहरों में शराब पीने के लिए कानूनी न्यूनतम उम्र 21 साल निर्धारित है.

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  सीएम भगवंत मान ने की मनकीरत औलख और प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की सराहना

  संदेश साफ है कि मान सरकार सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर नहीं, बल्कि पंजाबियों की भावनाओं और जज्बातों के साथ खड़ी है.

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  दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाया

  सितंबर, 2022 में लागू आबकारी नीति के तहत खुदरा शराब व्यवसाय निजी फर्मों से दिल्ली सरकार के उद्यमों में स्थानांतरित हो गया था. इसे पहले अप्रैल, 2023 और फिर अक्टूबर, 2023 में बढ़ाया गया था.

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  दिल्‍ली सरकार की नई आबकारी नीति 30 जून तक हो जाएगी तैयार

  दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है जो नीति तैयार कर रही है. उच्चस्तरीय समिति संबंधित पक्षों (हितधारकों) से विचार- विमर्श करने और अन्य राज्यों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन करके एक नई आबकारी नीति का प्रस्ताव बना रही है.

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  उत्तराखंड में नई आबकारी नीति को मंजूरी, ओवररेट बेचन पर लाइसेंस हो जाएगा रद्द

  आबकारी नीति के तहत नवीनीकरण, लॉटरी और अधिकतम ऑफर जैसी पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी.