Excise Duty Cut On Petrol Diesel
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सरकार ने डीजल, ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार ने 1 मई से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाया है. जबकि पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी भी शून्य बनी हुई है.
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पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से किसे होगा लाभ, आम लोगों पर कितना पड़ेगा असर?
पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती से तेल कंपनियों को राहत मिलेगी और कीमतें फिलहाल स्थिर रह सकती हैं. हालांकि, इस फैसले का सरकार के राजस्व और आम लोगों के बजट पर भी असर पड़ेगा.
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दुनिया भर में तेल की आग, पर भारत में दाम रहेंगे जस के तस... वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया सरकार का प्लान
दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहेंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती कर आम जनता को बड़ी राहत दी है.
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केंद्र ने घटाया पेट्रोल-डीजल पर टैक्स, लेकिन हिमाचल में ₹5 का नया 'सेस'! जानें अब आपकी जेब पर क्या होगा असर
Excise Duty Cut on Petrol Diesel: जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि जहां मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल पर ₹10 की राहत दी है, वहीं हिमाचल सरकार ने जनता पर बोझ डाल दिया है.
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भारत में कच्चे तेल की बास्केट कीमत $147 के पार, कैसे मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम जनता और तेल कंपनियों को दी राहत, समझें
Crude Oil Price India March 2026: मिडिल-ईस्ट युद्ध के बीच भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल की कीमत $147 के पार पहुंच गई है. जानें कैसे भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम जनता को महंगाई के संभावित झटके से बचाया.
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मिडिल-ईस्ट संकट के बीच सरकार का मास्टरस्ट्रोक, पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कटौती से आम आदमी को बड़ी राहत, झूम उठे HPCL, BPCL और IOC के शेयर
सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकारी तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) को बड़ी राहत मिलेगी. अब कंपनियां अपने इस घाटे की भरपाई खुद कर सकेंगी और बिना कीमतों में बड़ा बदलाव किए बाजार में तेल की सप्लाई सामान्य रख पाएंगी.
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Petrol Diesel Price Today: सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की कटौती, फटाफट चेक करें अपने शहर के नए रेट
Petrol Diesel Price Today in India: सरकार और तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) ने कहा है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है और लोग सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के कारण पैनिक बाइंग यानी जल्दबाजी में खरीदारी न करें.
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'एक ओर कुआं, तो दूसरी ओर खाई', ईंधन पर एक्साइज़ ड्यूटी घटाने पर पी चिदंबरम का तंज
पूर्व वित्त मंत्री की टिप्पणी सरकार द्वारा पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये की कटौती की घोषणा के एक दिन बाद आई है.
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ईंधन के दाम में कटौती के फैसले को केंद्रीय मंत्री ने सराहा, PM और वित्त मंत्री का भी जताया आभार
केंद्रीय मंत्री ने हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक ट्वीट में कहा, "पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी करने के दूरदर्शी निर्णय के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और एफएम निर्मला सीतारमण जी का आभारी हूं, केंद्र के इस फैसले से पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा.
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पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने 2021 में की दोगुनी कमाई, यहां समझिए टैक्स का पूरा गणित
वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल से होने वाली उत्पाद शुल्क वसूली दोगुने से अधिक बढ़कर 3.72 लाख करोड़ रुपये हो गयी, जिसमें से राज्यों को 20,000 करोड़ रुपये से भी कम की राशि दी गयी.
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केंद्र ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दी 2.5 रुपये की राहत, जानें और किन राज्यों ने घटाई कीमतें
पेट्रोल और डीजल की मार से आम जनता को बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एक व्यवस्था के तहत 2.50 रुपये प्रति लीटर कटौती की घोषणा की. केंद्र सरकार की घोषणा के बाद भाजपा/राजग शासित अधिकतर राज्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य स्तरीय करों में भी कटौती की है. इससे इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पांच रुपये प्रति लीटर तक कम हो गई हैं. कच्चे तेल के अंतराष्ट्रीय बाजार में लगतार तेजी के बीच देश में डीजल पेट्रोल के दाम काफी ऊंचे हो गए हैं. उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र ने डीजल-पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 1.50 रुपये की कमी की है और पेट्रोलियम का खुदरा काम करने वाली सरकारी कंपनियों को इन ईंधनों का भाव एक-एक रुपये प्रति लीटर कम करने और उसका बोझ खुद वहन करने के लिए कहा गया है. इससे कंपनियों पर 9,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
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