Ews Quota In Education
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हम इस मूव के प्राइम मूवर्स, SC के फैसले का स्वागत है : EWS कोटा पर बोले केसी त्यागी
केसी त्यागी ने आगे कहा, 'हम इस मूव के प्राइम मूवर्स हैं...हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में बिहार विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा था. इसका आधार था मुंगेरीलाल कमीशन. जिसकी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण हो. इसके चलते कर्पूरी ठाकुर सरकार गिर गई थी.'
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मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को 27 फीसदी और कमजोर आय वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण : PM
मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार का ऐतिहासिक फैसला, मिला OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण. यहां पढ़ें पूरी खबर.
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गोवा में नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा आरक्षण, लागू होगा EWS कोटा
गोवा सरकार (Goa Government) ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है. सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया.
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उच्च शिक्षा की विडम्बनाएं और आरक्षण का ख़याल
यह देखना दिलचस्प है कि जो लोग अब तक सामाजिक आधार पर आरक्षण को प्रतिभा के विलोम की तरह देखते रहे और इसे भारतीय व्यवस्था का नासूर मानते रहे, वे अपील कर रहे हैं कि गरीबों के हक की ख़ातिर यह आर्थिक आरक्षण मान लिया जाए - बिना यह बताए कि हर महीने 65,000 रुपये कमाने वाले लोग किस कसौटी से गरीब कहलाएंगे.
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हम इस मूव के प्राइम मूवर्स, SC के फैसले का स्वागत है : EWS कोटा पर बोले केसी त्यागी
केसी त्यागी ने आगे कहा, 'हम इस मूव के प्राइम मूवर्स हैं...हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में बिहार विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा था. इसका आधार था मुंगेरीलाल कमीशन. जिसकी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण हो. इसके चलते कर्पूरी ठाकुर सरकार गिर गई थी.'
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गोवा सरकार (Goa Government) ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है. सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया.
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उच्च शिक्षा की विडम्बनाएं और आरक्षण का ख़याल
यह देखना दिलचस्प है कि जो लोग अब तक सामाजिक आधार पर आरक्षण को प्रतिभा के विलोम की तरह देखते रहे और इसे भारतीय व्यवस्था का नासूर मानते रहे, वे अपील कर रहे हैं कि गरीबों के हक की ख़ातिर यह आर्थिक आरक्षण मान लिया जाए - बिना यह बताए कि हर महीने 65,000 रुपये कमाने वाले लोग किस कसौटी से गरीब कहलाएंगे.
