Ews Quota In Education
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EWS उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में नहीं मिल सकती SC-ST और OBC जैसी आयुसीमा की छूट- हाईकोर्ट
- Friday April 17, 2026
- Written by: Arti Mishra
दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षाओं में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के समान आयु-छूट (age relaxation) संबंधी याचिका खारिज कर दी है.
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ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट में गजब नजारा, खड़े-खड़े CJI ने EWS कोटे से छात्र को दिलाई मेडिकल सीट
- Friday February 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मुकेश बौड़ाई
Supreme Court Medical Seat: हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता छात्र ने 2 जुलाई 2024 की राजपत्र अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(6) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, हालांकि याचिका खारिज हो गई.
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ndtv.in
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हम इस मूव के प्राइम मूवर्स, SC के फैसले का स्वागत है : EWS कोटा पर बोले केसी त्यागी
- Monday November 7, 2022
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अंजलि कर्मकार
केसी त्यागी ने आगे कहा, 'हम इस मूव के प्राइम मूवर्स हैं...हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में बिहार विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा था. इसका आधार था मुंगेरीलाल कमीशन. जिसकी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण हो. इसके चलते कर्पूरी ठाकुर सरकार गिर गई थी.'
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ndtv.in
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गोवा में नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा आरक्षण, लागू होगा EWS कोटा
- Sunday June 23, 2019
- प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
गोवा सरकार (Goa Government) ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है. सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया.
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ndtv.in
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उच्च शिक्षा की विडम्बनाएं और आरक्षण का ख़याल
- Wednesday January 16, 2019
- प्रियदर्शन
यह देखना दिलचस्प है कि जो लोग अब तक सामाजिक आधार पर आरक्षण को प्रतिभा के विलोम की तरह देखते रहे और इसे भारतीय व्यवस्था का नासूर मानते रहे, वे अपील कर रहे हैं कि गरीबों के हक की ख़ातिर यह आर्थिक आरक्षण मान लिया जाए - बिना यह बताए कि हर महीने 65,000 रुपये कमाने वाले लोग किस कसौटी से गरीब कहलाएंगे.
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EWS उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में नहीं मिल सकती SC-ST और OBC जैसी आयुसीमा की छूट- हाईकोर्ट
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Supreme Court Medical Seat: हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता छात्र ने 2 जुलाई 2024 की राजपत्र अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(6) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, हालांकि याचिका खारिज हो गई.
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- Monday November 7, 2022
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अंजलि कर्मकार
केसी त्यागी ने आगे कहा, 'हम इस मूव के प्राइम मूवर्स हैं...हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में बिहार विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा था. इसका आधार था मुंगेरीलाल कमीशन. जिसकी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण हो. इसके चलते कर्पूरी ठाकुर सरकार गिर गई थी.'
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यह देखना दिलचस्प है कि जो लोग अब तक सामाजिक आधार पर आरक्षण को प्रतिभा के विलोम की तरह देखते रहे और इसे भारतीय व्यवस्था का नासूर मानते रहे, वे अपील कर रहे हैं कि गरीबों के हक की ख़ातिर यह आर्थिक आरक्षण मान लिया जाए - बिना यह बताए कि हर महीने 65,000 रुपये कमाने वाले लोग किस कसौटी से गरीब कहलाएंगे.
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