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सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला पर सुनवाई के दौरान मस्जिद में महिलाओं की एंट्री का जिक्र क्यों आया, जानिए वजह
न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि यह बात सभी के लिए साफ होनी चाहिए कि महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर कभी कोई विवाद रहा ही नहीं है और इसकी शुरुआत खुद पैगंबर मोहम्मद के समय से होती है.
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उपराज्यपाल के अनुरोध पर जामा मस्जिद 'महिलाओं के प्रवेश पर रोक' का आदेश वापस लेने को तैयार
बुखारी ने कहा, "ऐसी कोई भी जगह, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरद्वारा हो, ये इबादत की जगह हैं. इस काम के लिए आने पर कोई पाबंदी नहीं है. आज ही 20-25 लड़कियां आईं और उन्हें दाखिले की इजाजत दी गयी."
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महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश क्यों नहीं? याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति के लिए दायर याचिका पर केन्द्र को जवाब दाखिल करने का बुधवार को निर्देश दिया. इस याचिका में कहा गया है कि महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी "असंवैधानिक" है और इससे समता के अधिकार तथा लैंगिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है.
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इस्लामिक धर्मस्थलों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर याचिका पर वक्फ बोर्ड को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक धर्मस्थलों मसलन मस्जिदों और दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है.
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धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस की समय सीमा तय
सबरीमला मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक और धर्म का अभिन्न हिस्सा बताने वाली धार्मिक प्रथाओं के संवैधानिक पहलू को लेकर दाखिल याचिकाओं के सभी पक्षों के वकीलों की आज सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल के साथ मीटिंग हुई. मीटिंग में तय हुआ कि 10-10 दिन सभी पक्षों को बहस करने के लिए मिलेंगे. यानी याचिका के समर्थन करने वालों को 10 दिन और विरोध करने वालों को 10 दिनों का वक्त मिलेगा. दो दिन जॉइंडर बहस के लिए तय किए गए हैं.
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सबरीमाला मंदिर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केरल सरकार ने लागू करने का लिया फैसला तो संघ ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण
केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को मिली सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के फैसले पर आरएसएस का बयान आया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने बुधवार को कहा कि सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करते समय श्रद्धालुओं की भावना की अनदेखी नहीं की जा सकती. इसके साथ ही आरएसएस ने सभी संबंधित पक्षों से एक साथ आने तथा ‘न्यायिक विकल्प से भी’ मसले का हल करने का आह्वान किया.
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महिला कार्यकर्ताओं को सबरीमाला मंदिर के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी : केरल सरकार
केरल सरकार ने कहा कि भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई को भगवान अयप्पा मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी. देसाई की योजना 100 महिलाओं को लेकर सबरीमाला के इस मंदिर में जाने की है. मंदिर में 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है.
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हाजी अली मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई
मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दी है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : हाजी अली दरगाह जा सकेंगी महिलाएं
मंदिरों और मज़ारों में प्रवेश और पूजा का अधिकार अभी तक पूरी तरह से सभी को हासिल नहीं हो सका है. हमारे समाज में आज तक छुआछूत अलग अलग रूपों में मौजूद हैं. कई बार हाउसिंग सोसायटी में अघोषित तरीके से मज़हब और जाति के आधार पर पाबंदियों के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला पर सुनवाई के दौरान मस्जिद में महिलाओं की एंट्री का जिक्र क्यों आया, जानिए वजह
न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि यह बात सभी के लिए साफ होनी चाहिए कि महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर कभी कोई विवाद रहा ही नहीं है और इसकी शुरुआत खुद पैगंबर मोहम्मद के समय से होती है.
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उपराज्यपाल के अनुरोध पर जामा मस्जिद 'महिलाओं के प्रवेश पर रोक' का आदेश वापस लेने को तैयार
बुखारी ने कहा, "ऐसी कोई भी जगह, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरद्वारा हो, ये इबादत की जगह हैं. इस काम के लिए आने पर कोई पाबंदी नहीं है. आज ही 20-25 लड़कियां आईं और उन्हें दाखिले की इजाजत दी गयी."
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महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश क्यों नहीं? याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति के लिए दायर याचिका पर केन्द्र को जवाब दाखिल करने का बुधवार को निर्देश दिया. इस याचिका में कहा गया है कि महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी "असंवैधानिक" है और इससे समता के अधिकार तथा लैंगिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है.
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इस्लामिक धर्मस्थलों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर याचिका पर वक्फ बोर्ड को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक धर्मस्थलों मसलन मस्जिदों और दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है.
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धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस की समय सीमा तय
सबरीमला मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक और धर्म का अभिन्न हिस्सा बताने वाली धार्मिक प्रथाओं के संवैधानिक पहलू को लेकर दाखिल याचिकाओं के सभी पक्षों के वकीलों की आज सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल के साथ मीटिंग हुई. मीटिंग में तय हुआ कि 10-10 दिन सभी पक्षों को बहस करने के लिए मिलेंगे. यानी याचिका के समर्थन करने वालों को 10 दिन और विरोध करने वालों को 10 दिनों का वक्त मिलेगा. दो दिन जॉइंडर बहस के लिए तय किए गए हैं.
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सबरीमाला मंदिर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केरल सरकार ने लागू करने का लिया फैसला तो संघ ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण
केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को मिली सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के फैसले पर आरएसएस का बयान आया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने बुधवार को कहा कि सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करते समय श्रद्धालुओं की भावना की अनदेखी नहीं की जा सकती. इसके साथ ही आरएसएस ने सभी संबंधित पक्षों से एक साथ आने तथा ‘न्यायिक विकल्प से भी’ मसले का हल करने का आह्वान किया.
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महिला कार्यकर्ताओं को सबरीमाला मंदिर के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी : केरल सरकार
केरल सरकार ने कहा कि भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई को भगवान अयप्पा मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी. देसाई की योजना 100 महिलाओं को लेकर सबरीमाला के इस मंदिर में जाने की है. मंदिर में 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है.
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हाजी अली मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई
मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दी है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : हाजी अली दरगाह जा सकेंगी महिलाएं
मंदिरों और मज़ारों में प्रवेश और पूजा का अधिकार अभी तक पूरी तरह से सभी को हासिल नहीं हो सका है. हमारे समाज में आज तक छुआछूत अलग अलग रूपों में मौजूद हैं. कई बार हाउसिंग सोसायटी में अघोषित तरीके से मज़हब और जाति के आधार पर पाबंदियों के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं.
