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उपराज्यपाल के अनुरोध पर जामा मस्जिद 'महिलाओं के प्रवेश पर रोक' का आदेश वापस लेने को तैयार
- Thursday November 24, 2022
बुखारी ने कहा, "ऐसी कोई भी जगह, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरद्वारा हो, ये इबादत की जगह हैं. इस काम के लिए आने पर कोई पाबंदी नहीं है. आज ही 20-25 लड़कियां आईं और उन्हें दाखिले की इजाजत दी गयी."
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महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश क्यों नहीं? याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
- Thursday May 21, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति के लिए दायर याचिका पर केन्द्र को जवाब दाखिल करने का बुधवार को निर्देश दिया. इस याचिका में कहा गया है कि महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी "असंवैधानिक" है और इससे समता के अधिकार तथा लैंगिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है.
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इस्लामिक धर्मस्थलों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर याचिका पर वक्फ बोर्ड को नोटिस
- Wednesday May 20, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक धर्मस्थलों मसलन मस्जिदों और दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है.
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धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस की समय सीमा तय
- Friday January 17, 2020
सबरीमला मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक और धर्म का अभिन्न हिस्सा बताने वाली धार्मिक प्रथाओं के संवैधानिक पहलू को लेकर दाखिल याचिकाओं के सभी पक्षों के वकीलों की आज सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल के साथ मीटिंग हुई. मीटिंग में तय हुआ कि 10-10 दिन सभी पक्षों को बहस करने के लिए मिलेंगे. यानी याचिका के समर्थन करने वालों को 10 दिन और विरोध करने वालों को 10 दिनों का वक्त मिलेगा. दो दिन जॉइंडर बहस के लिए तय किए गए हैं.
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सबरीमाला मंदिर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केरल सरकार ने लागू करने का लिया फैसला तो संघ ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण
- Thursday October 4, 2018
- Bhasha
केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को मिली सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के फैसले पर आरएसएस का बयान आया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने बुधवार को कहा कि सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करते समय श्रद्धालुओं की भावना की अनदेखी नहीं की जा सकती. इसके साथ ही आरएसएस ने सभी संबंधित पक्षों से एक साथ आने तथा ‘न्यायिक विकल्प से भी’ मसले का हल करने का आह्वान किया.
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महिला कार्यकर्ताओं को सबरीमाला मंदिर के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी : केरल सरकार
- Tuesday December 27, 2016
- Bhasha
केरल सरकार ने कहा कि भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई को भगवान अयप्पा मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी. देसाई की योजना 100 महिलाओं को लेकर सबरीमाला के इस मंदिर में जाने की है. मंदिर में 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है.
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हाजी अली मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई
- Friday October 7, 2016
मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दी है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : हाजी अली दरगाह जा सकेंगी महिलाएं
- Friday August 26, 2016
- Ravish Kumar
मंदिरों और मज़ारों में प्रवेश और पूजा का अधिकार अभी तक पूरी तरह से सभी को हासिल नहीं हो सका है. हमारे समाज में आज तक छुआछूत अलग अलग रूपों में मौजूद हैं. कई बार हाउसिंग सोसायटी में अघोषित तरीके से मज़हब और जाति के आधार पर पाबंदियों के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं.
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उपराज्यपाल के अनुरोध पर जामा मस्जिद 'महिलाओं के प्रवेश पर रोक' का आदेश वापस लेने को तैयार
- Thursday November 24, 2022
बुखारी ने कहा, "ऐसी कोई भी जगह, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरद्वारा हो, ये इबादत की जगह हैं. इस काम के लिए आने पर कोई पाबंदी नहीं है. आज ही 20-25 लड़कियां आईं और उन्हें दाखिले की इजाजत दी गयी."
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महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश क्यों नहीं? याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
- Thursday May 21, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति के लिए दायर याचिका पर केन्द्र को जवाब दाखिल करने का बुधवार को निर्देश दिया. इस याचिका में कहा गया है कि महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी "असंवैधानिक" है और इससे समता के अधिकार तथा लैंगिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है.
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इस्लामिक धर्मस्थलों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर याचिका पर वक्फ बोर्ड को नोटिस
- Wednesday May 20, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक धर्मस्थलों मसलन मस्जिदों और दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है.
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धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस की समय सीमा तय
- Friday January 17, 2020
सबरीमला मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक और धर्म का अभिन्न हिस्सा बताने वाली धार्मिक प्रथाओं के संवैधानिक पहलू को लेकर दाखिल याचिकाओं के सभी पक्षों के वकीलों की आज सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल के साथ मीटिंग हुई. मीटिंग में तय हुआ कि 10-10 दिन सभी पक्षों को बहस करने के लिए मिलेंगे. यानी याचिका के समर्थन करने वालों को 10 दिन और विरोध करने वालों को 10 दिनों का वक्त मिलेगा. दो दिन जॉइंडर बहस के लिए तय किए गए हैं.
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सबरीमाला मंदिर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केरल सरकार ने लागू करने का लिया फैसला तो संघ ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण
- Thursday October 4, 2018
- Bhasha
केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को मिली सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के फैसले पर आरएसएस का बयान आया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने बुधवार को कहा कि सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करते समय श्रद्धालुओं की भावना की अनदेखी नहीं की जा सकती. इसके साथ ही आरएसएस ने सभी संबंधित पक्षों से एक साथ आने तथा ‘न्यायिक विकल्प से भी’ मसले का हल करने का आह्वान किया.
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महिला कार्यकर्ताओं को सबरीमाला मंदिर के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी : केरल सरकार
- Tuesday December 27, 2016
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केरल सरकार ने कहा कि भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई को भगवान अयप्पा मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी. देसाई की योजना 100 महिलाओं को लेकर सबरीमाला के इस मंदिर में जाने की है. मंदिर में 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है.
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हाजी अली मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई
- Friday October 7, 2016
मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दी है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : हाजी अली दरगाह जा सकेंगी महिलाएं
- Friday August 26, 2016
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मंदिरों और मज़ारों में प्रवेश और पूजा का अधिकार अभी तक पूरी तरह से सभी को हासिल नहीं हो सका है. हमारे समाज में आज तक छुआछूत अलग अलग रूपों में मौजूद हैं. कई बार हाउसिंग सोसायटी में अघोषित तरीके से मज़हब और जाति के आधार पर पाबंदियों के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं.
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