Employees Pension Scheme

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  सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ! डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का अनोखा प्रदर्शन 

  टिहरी में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने सरकार की अनदेखी के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. 27 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 दिनों से चल रहे आंदोलन में इंजीनियर्स ने बुद्धि‑शुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया.

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  8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट: इन 6 मांगों से तय होगा कर्मचारियों का भविष्य, पूरी जानकारी यहां

  8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारी संगठन NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग को एक ऐड सौंपा है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली से लेकर महिला कर्मचारियों की सेफ्टी जैसे 6 बड़े मुद्दों पर जोर डाला गया है.

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  EPS-95 Pension : क्या ₹1,000 से बढ़कर ₹7,500 होगी मंथली पेंशन? संसदीय समिति ने पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की, सरकार से रिव्यु की मांग

  EPS-95 Pension Update: पेंशनर्स लगातार न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने की मांग कर रहे हैं.हाल ही में 9 मार्च से जंतर-मंतर पर तीन दिन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें पेंशनर्स ने साफ कहा कि ₹1,000 में गुजारा करना संभव नहीं है.

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  OPS vs NPS: ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली पर सरकार का बड़ा बयान,69 लाख पेंशनर्स को मिल रहा OPS का फायदा, पेमेंट में देरी को लेकर कही ये बात

  OPS vs NPS: अक्सर कर्मचारी यूनियनों द्वारा यह चिंता जताई जाती है कि NPS में पेमेंट का प्रोसेस जटिल है. सरकार ने साफ किया है कि पिछले तीन साल में NPS के तहत पेंशन पेमेंट में देरी की कोई शिकायत सामने नहीं आई है.

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  EPS Pension: '1,000 से बढ़ाकर 7,500 हो मिनिमम पेंशन', और क्‍या हैं पेंशनर्स की मांगें, जिनको लेकर है प्रदर्शन?

  EPFO Minimum Pension Hike 2026: पेंशनर्स ने सरकार के सामने रखी अपनी मांग में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के मुताबिक, सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से हायर पेंशन का लाभ दिया जाए. वहीं, जो लोग इस स्कीम से बाहर रह गए हैं, उन्हें भी ₹5,000 की पेंशन दी जाए.

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत! 3.25 फिटमेंट फैक्टर के साथ इन 5 बड़ी मांगों पर टिकी नजरें

  8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की बैठक में 3.25 फिटमेंट फैक्टर, 7% सालाना इंक्रीमेंट और पुरानी पेंशन (OPS) बहाली जैसी बड़ी मांगें रखी जा सकती हैं.

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  क्या EPFO मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये तक पहुंचेगी? सरकार ने बताया एक्चुअरी का हिसाब

  EPFO Pension: मजदूर यूनियनों ने एक बार फिर मांग की है कि EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 9,000 प्रति माह की जाए, इस मुद्दे पर चर्चा संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है.

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  एक्सीडेंट इंश्योरेंस से लेकर फ्री डिग्री एजुकेशन, केरल सरकार ने बजट में खोल दिया खुशियों का पिटारा

  Kerala Budget 2026: सरकार ने बताया कि वो उन परिवारों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने पर भी विचार कर रही है जो करुणा आरोग्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं हैं.

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  लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत: बिना Higher Pension ऑप्शन चुने भी मिलेगा ज्यादा पेंशन का फायदा, जानें डिटेल्स

  Higher Pension Rule: हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई योजना कर्मचारी के लिए ज्यादा फायदेमंद है तो उसे अपनाने से रोकना गलत होगा. कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ इसलिए किसी को बेहतर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने समय पर ऑप्शन नहीं चुना.

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  सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगी पेंशन, अगर कर दी ये गलती! समझ लीजिए नियम

  सरकारी नौकरी से इस तरह इस्तीफा देने पर पेंशन नहीं मिलती, चाहे सर्विस पीरियड कितना भी लंबा क्यों न हो. नौकरी छोड़ने से पहले कर्मचारियों को नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ताकि भविष्य में भारी नुकसान से बचा जा सके.