Pension Hike Updates: अगर आप रिटायर हो चुके हैं या जल्दी रिटायर होने वाले हैं, तो आपके लिए ये खबर जरूरी है. दरअसल देश के पेंशन होल्डर्स बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी मिनिमम पेंशन 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये की जाए. उनका कहना है कि आज की महंगाई में 1 हजार रुपये में घर चलाना मुश्किल हो गया है. उनका मानना है कि पेंशन बढ़े, जिससे उन्हें रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिले. सरकार इस मांग पर बातचीत तो कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है. सरकार ये देख रही है कि पेंशन बढ़ाने से उसके खजाने पर कितना असर पड़ेगा.
अगर पेंशन बढ़ती है, तो इसका फायदा EPS‑95 में पेंशन पाने वाले लाखों रिटायर लोगों को होगा, खासकर उन बुज़ुर्गों को जिनके पास कम पेंशन है और कमाई का दूसरा साधन नहीं है. ऐसे में मान लीजिए अगर सरकार मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग मान लेते है तो किस वर्ग को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं.
पेंशन होल्डर्स की डिमांड
ईपीएस-95 नेशनल एजीटेशन कमेटी (NAC) में मौजूद पेंशन होल्डर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए. साथ ही महंगाई भत्ता (DA) भी दिया जाए. इसके अलावा पेंशन पाने वाले और उनके जीवनसाथी को फ्री मेडिकल सर्विस मिले. वहीं जो लोग इस योजना में शामिल नहीं थे, उनको भी इसका फायदा दिया जाए.
7,500 रुपये पेंशन हुई तो किसे होगा फायदा?
मान लीजिए सरकार अगर मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का फैसला लेती है, तो इसका सीधा फायदा देश के करीब 78 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा. खासतौर पर उन लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा जो बहुत कम सैलरी पर रिटायर हुए थे और आज उतनी ही कम पेंशन पर निर्भर हैं.
इन सभी के अलावा इसका फायदा उन प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सैलरी से हर महीने ईपीएफ कटता है और जो ईपीएस‑95 योजना में हैं. साथ ही, जो लोग अब रिटायर होने वाले हैं, उन्हें भी इससे भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.
सरकार और ईपीएफओ का क्या है प्लान
सरकार और ईपीएफओ पेंशन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी सबसे बड़ी परेशानी है. अगर पेंशन को सीधा 7,500 रुपये कर दिया गया, तो सरकार के लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा. अच्छी बात यह है कि हाल ही में लेबर मिनिस्टर और पेंशन पाने वालों की बातचीत हुई. इससे उम्मीद बनी है कि सरकार कोई हल निकाल सकती है, जैसे पेंशन को 3,000 से 5,000 रुपये तक बढ़ाना.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन लेने पर साल 2022 में फैसला सुनाया था, जिसके अनुसार कुछ शर्तों के साथ कर्मचारी अपनी सैलरी के बेस पर पेंशन का ऑप्शन चुन सकते हैं. इससे उन कर्मचारियों को फायदा होता है जो अपनी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन लेना चाहते हैं. हालांकि ये फैसला 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन की डिमांड से अलग है. न्यूनतम पेंशन की मांग उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी कम थी, जिससे रिटायरमेंट के बाद उन्हें कम से कम एक फिक्स अमाउंट हर महीने मिल सके.
पेंशनर्स का बढ़ता दबाव
देश के कई हिस्सों में पेंशनर्स अपनी मांगों के लिए धरना‑प्रदर्शन करते रहे हैं. उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, तो वो आंदोलन और तेज करेंगे. कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कोई अच्छा फैसला जल्द से जल्द ले.
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