Employee Pension Scheme

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  Budget 2025: करोड़ों EPFO कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की कर सकती है घोषणा: रिपोर्ट

  Minimum EPS Pension Hike: कर्मचारी संगठनों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अपनी मांग रखी है कि EPFO से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह की जाए.  

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  Budget 2025: बजट से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को हैं बड़ी उम्मीदें, क्या वित्त मंत्री पूरी करेंगी मांग?

  Union Budget 2025 Expectations: ट्रेड यूनियनों ने बजट 2025-26 के लिए कई और मांगें भी रखीं, जिनमें EPFO पेंशन को बढ़ाकर ₹5,000 प्रति महीने करना, पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करना, और इनकम टैक्स की छूट सीमा को 10 लाख रुए तक करना शामिल है.

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  EPFO ने 1 जनवरी से नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन के पैसे

  EPFO New Rules 2025: किसी भी कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसे कम से कम 10 साल तक योगदान करना पड़ता है.

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  EPFO Pension: क्या कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी? सरकार ने दिया ये जवाब

  कर्मचारी संघ लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme - EPS), 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.

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  PF अकाउंट से कितना पैसा निकाल लेने पर पेंशन नहीं मिलती है? अगर पेंशन चाहिए तो जान लें ये नियम

  EPF or PF Withdrawal Rules 2024: PF अकाउंट में एम्प्लॉई और कंपनी दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूट करती है. कर्मचारी की सैलरी का 12% हिस्सा PF अकाउंट में जाता है और कंपनी भी कर्मचारी के PF अकाउंट में 12% का योगदान करती है.

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  क्‍या आप नौकरी के दौरान भी ले सकते हैं EPS पेंशन? जानें क्‍या है EPFO का नियम

  EPFO Pension Rules: इस स्कीम की खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र के बाद भी नौकरी करना जारी रखता है तो भी वह EPS पेंशन का हकदार होता है. यानी वह नौकरी जारी रखते हुए भी पेंशन ले सकता है.

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  EPFO: 10,000 रुपये की बेसिक सैलरी से तैयार करें 2 करोड़ रुपये का रिटायरमेंट फंड, समझें पूरा कैलकुलेशन

  EPFO Pension Calculator: EPFO साल दर साल गारंटीड रिटर्न भी देता है जिससे रिटायरमेंट के लिए आप एक अच्छा खासा फंड जुटा सकते हैं.

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  EPFO मेंबर्स को मिलती है कई तरह की पेंशन, जानें EPF पेंशन में से आपके लिए कौन सबसे बेहतर?

  EPFO Pension Rules: EPFO एक सरकारी संस्था है, जो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के दायरे में आता है. संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हर एम्पलाई का EPFO में अकाउंट होता है.

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  क्या NPS की जगह लाया गया UPS? यह NPS और OPS से कितना अलग? वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात

  Unified Pension Scheme for Government Employees: यूपीएस योजना से 23 लाख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन (Guaranteed pension) मिल सकेगी. हालांकि, UPS का विकल्प चुनने वाले लोग वापस NPS का रुख नहीं कर पाएंगे.

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  "बेरोजगारी में हरियाणा नंबर वन" : भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को बनाया निशाना

  हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि एक दशक पहले कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद से राज्य में गिरावट जारी है. उन्होंने NDTV को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस ने प्रति व्यक्ति आय, निवेश, रोजगार, कानून व्यवस्था और खेल के क्षेत्र में हरियाणा को नंबर वन पर छोड़ा था."

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  मोदी सरकार का ऐलान, रेलवे के 8 लाख कर्मचार‍ियों समेत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को म‍िलेगा UPS का फायदा

  Unified Pension Scheme for Government Employees: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) और यूपीएस (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा. केंद्र सरकार के एनपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा.

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  केंद्र के बाद महाराष्‍ट्र के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, UPS को मंजूरी देने वाला बना पहला राज्य

  महाराष्‍ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही अपने कर्मचारियों को यूपीएस की सौगात दी थी.

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  कांग्रेस के "यू-टर्न" प्रहार पर बीजेपी का पलटवार, पूछा- आप वादे कब पूरे करेंगे?

  केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू की है. इस पर कांग्रेस (Congress) ने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाया. उसने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने पर मजबूर होना पड़ा. इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज सवाल किया कि कांग्रेस अपने चुनावी वादों, खासकर पेंशन के वादे कब पूरे करेगी?

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  "यूपीएस में U का मतलब है..." : मल्लिकार्जुन खरगे ने पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा

  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'यू-टर्न' वाली सरकार है. केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खरगे ने यह बात कही. यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है. खरगे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब है 'मोदी सरकार का यू-टर्न' है.

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  क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम... NPS से कैसे अलग... क्या होगा फायदा? जानिए आपके हर सवाल के जवाब

  UPS 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी. सरकार ने बताया कि NPS की शुरुआत के समय से इसके तहत रिटायर हुए सभी लोग और 31 मार्च, 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी UPS के सभी लाभों के लिए पात्र होंगे. उन्होंने जो भी पैसा निकाला है, उसे एडजस्ट करने के बाद बकाया मिल जाएगा.