Electricity Power Plant
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अदाणी पावर बिहार में लगाएगा 2,400 MW का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट, 3 अरब डॉलर का होगा निवेश
अदाणी पावर के CEO एस.बी. ख्यालिया ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बिहार के लोगों को लगातार और किफायती बिजली देगा. अदाणी पावर इस प्रोजेक्ट और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 3 अरब डॉलर का निवेश करेगी.
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बिजली उत्पादक कंपनियों की बल्ले-बल्ले, FGD मानकों में छूट से घटेगी लागत, सस्ता होगा विद्युत उत्पादन
पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान ने कहा कि एफजीडी मानकों में ये ढील करीब एक दशक तक चले विरोध के बाद दी गई है. खासकर आईआईटी दिल्ली जैसे बड़े संस्थानों ने अपने अध्ययन में ये पाया है कि लागत बढ़ाने के अलावा इसका कोई और विशेष प्रभाव नहीं है.
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देश के 80 फीसदी थर्मल पावर प्लांटों में बिजली उत्पादन की लागत घटेगी, सरकार ने दी FGD मानकों में ढील
एफजीडी मानक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से निकलने वाली गैसों में से हानिकारक गैस सल्फर डाई आक्साइड से जुड़ा है. बिजली संयंत्रों के आसपास रहने वाली आबादी को ध्यान में रखकर ये नियम सरकार ने लागू किया था, लेकिन अब इसमें छूट दी गई है.
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बिजली बिल में राहत: सरकार के इस फैसले से 25-30 पैसे प्रति यूनिट तक सस्ती हो सकती है बिजली
Electricity Cost Cut: सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, FGD सिस्टम को लगाने और चलाने में भारी खर्च होता है, जिससे बिजली की उत्पादन लागत बढ़ती थी. अब जब ज्यादातर प्लांट्स को इससे छूट दी गई है, तो इससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा और इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा.
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बिजली खपत अप्रैल-फरवरी में 10 प्रतिशत बढ़कर 1375 अरब यूनिट तक पहुंची
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कि अप्रैल-फरवरी 2021-22 में बिजली की खपत 1245.54 बीयू थी. इसी तरह पूरे वित्त वर्ष 2021-22 में बिजली की खपत 1374.02 बीयू थी.
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Power Consumption in India: देश में बिजली की खपत अप्रैल-फरवरी में 10 प्रतिशत बढ़कर 1375 बिलियन यूनिट हुई
Power Consumption in India: बिजली मंत्रालय (Power Ministry) ने इस साल अप्रैल के दौरान देश में 229 गीगावाट की चरम बिजली मांग का अनुमान लगाया है.
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Fukushima Nuclear Disaster: $95 बिलियन का जुर्माना लगा चार अधिकारियों पर , रेडिएशन से हज़ारों हुए थे प्रभावित
साल 2011 में आई सुनामी (Tsunami) में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट (Fukushima Nuclear Plant) खतरनाक तरीके से प्रभावित हुआ था. यहां से रेडिएशन लीक (Radiation Leak) होने लगा था और लाखों की संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा था.
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नेपाल में ट्रांसमिशन लाइन पर चढ़ा शख्स, घंटों तक रोकी गई बिजली आपूर्ति
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) को नुवाकोट में ट्रांसमिशन लाइन पर एक व्यक्ति के चढ़ने के बाद बिजली परियोजना को बंद करने और त्रिशूली 3ए हाइडल स्टेशन लाइन की बिजली आपूर्ति बंद करने के लिए विवश होना पड़ा.
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भारत में गहराता कोयला संकट : करीब 30% थर्मल प्लांट्स के पास 10% से भी कम कोयला स्टॉक बचा
देश में कोयला संकट गहराता जा रहा है. पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन कोयले की कमी की वजह सेबिजली का प्रोडक्शन बाधित हो रहा है.
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मध्यप्रदेश में कभी भी गुल हो सकती है बत्ती, कई पावर प्लांट में कोयले की भारी किल्लत
सरकार मानती है कि कोयले के स्टॉक की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ये भी कहती है कि ग्राहकों को तकलीफ नहीं होगी. वहीं कांग्रेस कह रही है ये लापरवाही है.
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कोयले की किल्लत के बीच ब्लैकआउट की चिंता, केंद्र का आश्वासन ; 10 बड़ी बातें
दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा ब्लैकआउट की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली संयंत्रों को प्रभावित करने वाली कोयले की भारी कमी को अगले कुछ दिनों में नियंत्रित किया जाएगा. केंद्र ने कहा कि कमी वैश्विक कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. देश के कई राज्यों में कोयले की कमी (Shortage of Coal) के चलते बिजली संकट (Electricity Problem) गहरा गया है. राज्यों के पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.
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'बिजली की कमी न हुई थी और न होने देंगे', ऊर्जा मंत्री ने कोयले की कमी से संकट की खबरों पर दिया भरोसा
Power Crisis : राज्यों के पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.
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दिल्ली, पंजाब समेत इन राज्यों में बिजली संकट, संयंत्रों में कुछ दिन के कोयले का स्टॉक बचा
Power Crisis India : दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्य बिजली संकट (Delhi Power Crisis) का सामना कर रहे हैं. इन राज्यों के कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट (Coal Thermal power Plant) के पास कुछ दिनों के कोयले का ही स्टॉक बचा है. इन राज्यों ने केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से गुहार लगाई है कि कोयले की आपूर्ति सामान्य की जाए अन्यथा उन्हें बिजली आपूर्ति ठप होने (Black out) के हालातों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि बिजली मंत्रालय के अनुसार, आपूर्ति सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. कोयला मंत्रालय ने हर हफ्ते दो बार कोयला स्टॉक की समीक्षा के लिए 2 अंतरमंत्रालयी समूह भी गठित किए हैं.
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पंजाब में अब कूड़े से बनेगी बिजली, रोज इकट्ठा होगा 600 टन कूड़ा...
पंजाब सरकार ने मोहाली के समगौली गांव में कूड़े से बिजली बनाने के लिए सात मेगावॉट की बिजली परियोजना लगाने का फैसला किया. यह बिजली संयंत्र 50 एकड़ से ज्यादा में बनेगा. परियोजना को बनाओ, अपनाओ और चलाओ (बीओओ) प्रतिरूप के तहत तैयार किया जायेगा.
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सस्ती बिजली के लिए बिहार सरकार अपने पावर प्लांट एनटीपीसी को देने पर सहमत
बिहार सरकार राज्य में बिजली उपभोक्ता को सस्ती बिजली देने के लिए अब अपने पावर प्लांट केंद्र सरकार की एनटीपीसी को देना चाहती है. राज्य के ऊर्जा विभाग की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में हुई. इस समीक्षा बैठक में पावर जनरेशन कंपनी के जनरल एसेट, यानी कांटी और बरौनी थर्मल पावर को पूरी तरह से एनटीपीसी के जिम्मे देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई.
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अदाणी पावर बिहार में लगाएगा 2,400 MW का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट, 3 अरब डॉलर का होगा निवेश
अदाणी पावर के CEO एस.बी. ख्यालिया ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बिहार के लोगों को लगातार और किफायती बिजली देगा. अदाणी पावर इस प्रोजेक्ट और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 3 अरब डॉलर का निवेश करेगी.
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बिजली उत्पादक कंपनियों की बल्ले-बल्ले, FGD मानकों में छूट से घटेगी लागत, सस्ता होगा विद्युत उत्पादन
पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान ने कहा कि एफजीडी मानकों में ये ढील करीब एक दशक तक चले विरोध के बाद दी गई है. खासकर आईआईटी दिल्ली जैसे बड़े संस्थानों ने अपने अध्ययन में ये पाया है कि लागत बढ़ाने के अलावा इसका कोई और विशेष प्रभाव नहीं है.
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देश के 80 फीसदी थर्मल पावर प्लांटों में बिजली उत्पादन की लागत घटेगी, सरकार ने दी FGD मानकों में ढील
एफजीडी मानक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से निकलने वाली गैसों में से हानिकारक गैस सल्फर डाई आक्साइड से जुड़ा है. बिजली संयंत्रों के आसपास रहने वाली आबादी को ध्यान में रखकर ये नियम सरकार ने लागू किया था, लेकिन अब इसमें छूट दी गई है.
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बिजली बिल में राहत: सरकार के इस फैसले से 25-30 पैसे प्रति यूनिट तक सस्ती हो सकती है बिजली
Electricity Cost Cut: सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, FGD सिस्टम को लगाने और चलाने में भारी खर्च होता है, जिससे बिजली की उत्पादन लागत बढ़ती थी. अब जब ज्यादातर प्लांट्स को इससे छूट दी गई है, तो इससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा और इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा.
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बिजली खपत अप्रैल-फरवरी में 10 प्रतिशत बढ़कर 1375 अरब यूनिट तक पहुंची
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कि अप्रैल-फरवरी 2021-22 में बिजली की खपत 1245.54 बीयू थी. इसी तरह पूरे वित्त वर्ष 2021-22 में बिजली की खपत 1374.02 बीयू थी.
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Power Consumption in India: देश में बिजली की खपत अप्रैल-फरवरी में 10 प्रतिशत बढ़कर 1375 बिलियन यूनिट हुई
Power Consumption in India: बिजली मंत्रालय (Power Ministry) ने इस साल अप्रैल के दौरान देश में 229 गीगावाट की चरम बिजली मांग का अनुमान लगाया है.
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Fukushima Nuclear Disaster: $95 बिलियन का जुर्माना लगा चार अधिकारियों पर , रेडिएशन से हज़ारों हुए थे प्रभावित
साल 2011 में आई सुनामी (Tsunami) में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट (Fukushima Nuclear Plant) खतरनाक तरीके से प्रभावित हुआ था. यहां से रेडिएशन लीक (Radiation Leak) होने लगा था और लाखों की संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा था.
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नेपाल में ट्रांसमिशन लाइन पर चढ़ा शख्स, घंटों तक रोकी गई बिजली आपूर्ति
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) को नुवाकोट में ट्रांसमिशन लाइन पर एक व्यक्ति के चढ़ने के बाद बिजली परियोजना को बंद करने और त्रिशूली 3ए हाइडल स्टेशन लाइन की बिजली आपूर्ति बंद करने के लिए विवश होना पड़ा.
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भारत में गहराता कोयला संकट : करीब 30% थर्मल प्लांट्स के पास 10% से भी कम कोयला स्टॉक बचा
देश में कोयला संकट गहराता जा रहा है. पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन कोयले की कमी की वजह सेबिजली का प्रोडक्शन बाधित हो रहा है.
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मध्यप्रदेश में कभी भी गुल हो सकती है बत्ती, कई पावर प्लांट में कोयले की भारी किल्लत
सरकार मानती है कि कोयले के स्टॉक की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ये भी कहती है कि ग्राहकों को तकलीफ नहीं होगी. वहीं कांग्रेस कह रही है ये लापरवाही है.
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कोयले की किल्लत के बीच ब्लैकआउट की चिंता, केंद्र का आश्वासन ; 10 बड़ी बातें
दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा ब्लैकआउट की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली संयंत्रों को प्रभावित करने वाली कोयले की भारी कमी को अगले कुछ दिनों में नियंत्रित किया जाएगा. केंद्र ने कहा कि कमी वैश्विक कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. देश के कई राज्यों में कोयले की कमी (Shortage of Coal) के चलते बिजली संकट (Electricity Problem) गहरा गया है. राज्यों के पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.
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'बिजली की कमी न हुई थी और न होने देंगे', ऊर्जा मंत्री ने कोयले की कमी से संकट की खबरों पर दिया भरोसा
Power Crisis : राज्यों के पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.
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दिल्ली, पंजाब समेत इन राज्यों में बिजली संकट, संयंत्रों में कुछ दिन के कोयले का स्टॉक बचा
Power Crisis India : दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्य बिजली संकट (Delhi Power Crisis) का सामना कर रहे हैं. इन राज्यों के कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट (Coal Thermal power Plant) के पास कुछ दिनों के कोयले का ही स्टॉक बचा है. इन राज्यों ने केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से गुहार लगाई है कि कोयले की आपूर्ति सामान्य की जाए अन्यथा उन्हें बिजली आपूर्ति ठप होने (Black out) के हालातों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि बिजली मंत्रालय के अनुसार, आपूर्ति सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. कोयला मंत्रालय ने हर हफ्ते दो बार कोयला स्टॉक की समीक्षा के लिए 2 अंतरमंत्रालयी समूह भी गठित किए हैं.
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पंजाब में अब कूड़े से बनेगी बिजली, रोज इकट्ठा होगा 600 टन कूड़ा...
पंजाब सरकार ने मोहाली के समगौली गांव में कूड़े से बिजली बनाने के लिए सात मेगावॉट की बिजली परियोजना लगाने का फैसला किया. यह बिजली संयंत्र 50 एकड़ से ज्यादा में बनेगा. परियोजना को बनाओ, अपनाओ और चलाओ (बीओओ) प्रतिरूप के तहत तैयार किया जायेगा.
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सस्ती बिजली के लिए बिहार सरकार अपने पावर प्लांट एनटीपीसी को देने पर सहमत
बिहार सरकार राज्य में बिजली उपभोक्ता को सस्ती बिजली देने के लिए अब अपने पावर प्लांट केंद्र सरकार की एनटीपीसी को देना चाहती है. राज्य के ऊर्जा विभाग की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में हुई. इस समीक्षा बैठक में पावर जनरेशन कंपनी के जनरल एसेट, यानी कांटी और बरौनी थर्मल पावर को पूरी तरह से एनटीपीसी के जिम्मे देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई.
