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बिहार चुनाव में ‘चूड़ा-दही’ भी गिना जाएगा खर्च में! खाने-पीने से लेकर वीडियोग्राफी तक, सबका रेट फिक्स
आयोग ने स्पष्ट किया है कि तय दर से अधिक खर्च करने या खर्च का ब्योरा छिपाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी तक रद्द हो सकती है. चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत ऐसे मामलों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी.
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इनके जज्बे को सलाम, चिलचिलाती गर्मी से लेकर बरसात तक... एक-एक मतदाता तक पहुंचने के लिए तय किया मुश्किल सफर
Lok Sabha Election 2024 : भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है. इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हमारे पुरखों ने न जाने कितने जुल्म सहे, लेकिन अपने लोकतंत्र को मरने नहीं दिया. ऐसे ही लोकतंत्र के प्रहरियों को एक सलामी...
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भारत में हो रहा लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव बनने जा रहा : विशेषज्ञ का दावा
वाशिंगटन डीसी से संचालित गैर-लाभकारी संस्थान ‘ओपन सीक्रेट्स डॉट ओआरजी’ के अनुसार भारत में 96.6 करोड़ मतदाताओं के साथ, प्रति मतदाता खर्च लगभग 1,400 रुपये होने का अनुमान है.
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राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खर्च को काबू करने के मामले पर चुनाव आयोग ने SC में किया ये दावा
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ECI ने कहा है कि आज अधिक धन जब्त किए जाने का एक कारण आयोग द्वारा बढ़ी हुई सतर्कता और प्रयास है. चुनाव आयोग ने चुनावों में धन बल के खतरे को रोकने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपायों को अपनाया है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा.
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विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई गई
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी गयी है वहीं विधानसभा (Vidhan Sabha) चुनाव में यह सीमा 28 लाख रुपये के स्थान पर 40 लाख रुपये होगी.
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पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री का अमित शाह को बहस की चुनौती, कोष को लेकर गलत बयानी का भी लगाया आरोप
वहीं, मित्रा ने लगातार पेट्रोल-डीजल की बढ़ रही कीमतों पर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘केंद्र पेट्रोल से कर के तौर पर 32.90 रुपये प्रति लीटर कमाता है, जबकि राज्य को केवल 18.46 रुपये मिलते हैं. डीजल के मामले में, केंद्र सरकार की कमाई 31.80 रुपये प्रति लीटर है जबकि राज्य के लिए 12.77 रुपये है.’’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने उपकर लगाया है ताकि राज्यों को उनका हिस्सा नहीं देना पड़े, यह ‘‘संघवाद की विशेषताओं के खिलाफ’’ है.
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चुनाव खर्च में क्यों की गई बढ़ोतरी? जानें किस राज्य में कितना व्यय कर सकेंगे उम्मीदवार
बड़े राज्यों में अब उम्मीदवार लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) में अधिकतम 77 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे जबकि छोटे राज्यों में यह सीमा 59.40 लाख रुपये तक तय की गई है. बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा पहले 28 लाख रुपये थी. अब इसे बढ़ाकर 30.8 लाख रुपये कर दिया गया है. बिहार चुनाव (Bihar Assembly Election) में नई सीमा लागू होगी जिससे उम्मीदवारों को बड़ी राहत है.
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BJP सांसद सनी देओल को चुनाव आयोग का नोटिस, जानें क्या है मामला...
फिल्म अभिनेता एवं पंजाब के गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद सनी देओल (Sunny Deol) से हालिया लोकसभा चुनाव में अपने खर्च का ब्योरा मांगा गया है. गुरदासपुर जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-उपायुक्त विपुल उज्ज्वल ने सनी देओल को अपने चुनाव खर्च खाते का ब्योरा देने के लिए नोटिस जारी किया है.
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रवीश का ब्लॉग: 600 अरब का 2019 चुनाव और बैंकों में फ्रॉड के 71,500 मामले के बीच सेंसेक्स उछला 40,000 पार
सीएमएस ने अपने फील्ड अध्ययन से बताया है कि राजनीतिक दलों ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100 करोड़ ख़र्च किए हैं. प्रति वोटर 700 रुपए. हम पत्रकार और जनता के लोग भी सुनते रहते हैं कि इलाके में पैसा बंटा है. इस बार यह भी सुनने को मिला कि गांव के मौजूदा और हारे हुए प्रधानों को भी पैसा मिला है. ज़िला पंचायत के सदस्यों को भी पैसे मिलने की बात सुनते रहते हैं. इनकी पुष्टि तो संभव नहीं है लेकिन उम्मीदवार निजी बातचीत में बताते हुए पाए जाते हैं कि फलां ने 10 करोड़ बांट दिया तो फलां ने 20 करोड़. अब यह जनता ही बता सकती है कि उसने कितना लेकर वोट किया. राजनीति की यह जानी हुई बात का खंडन कोई नहीं करता. साबित भी कोई नहीं कर पाता.
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माता से आवारा होती गायों से खेतों को कैसे बचा रहे हैं राजस्थान के किसान
गायों ने गांवों को बदल दिया है. गांवों में गायों के नाम बदल गए हैं. कोई उन्हें आवारा गायें कहता है, कोई गाय के साथ आतंक जोड़ता है. नौजवान गायों को देख कर मोदी जी, योगी जी और वसुंधरा जी भी कहने लगे हैं. ये देखो, मोदी जी योगी जी जा रहे हैं. गाय की राजनीति माता कहने से शुरू हुई थी, आवारा कहने पर आ गई है.
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हिमाचल प्रदेश चुनाव : हर उम्मीदवार 28 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा
हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को राजनीतिक दलों को आगामी प्रदेश विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपये की अधिकतम व्यय सीमा का पालन करने तथा 20,000 रुपये से ज्यादा के सभी भुगतान एकाउंट पेई चेक के जरिए करने के निर्देश दिए.
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लीबिया में फंसे भारतीयों को निकालने पर आया खर्च किसने वहन किया, सुषमा-चांडी में बहस
केरल में चुनावी घमासान के बीच गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री ओमन चांडी और केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच संघर्ष प्रभावित लीबिया से 29 भारतीयों को बचाने का श्रेय लेने के लिए बहस शुरू हो गई।
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बिहार चुनाव में बीजेपी 135 करोड़ खर्च करके भी हारी, जदयू ने 14 करोड़ रुपये व्यय किए
चुनावों में प्रचार पर अंधाधुंध पैसे खर्च करके चुनाव नहीं जीते जा सकते। इस सत्य को भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता और न समझा सकता है। कम से कम बिहार चुनाव के अनुभव और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के चुनाव आयोग को दिए गए खर्च के हिसाब से नतीजा तो यही निकलता है।
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चुनाव 2014 : आयोग ने चुनाव खर्च को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया
चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रचार में होने वाले खर्च को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। चुनाव आयोग इसके लिए सोमवार को सरकार को प्रस्ताव भेज सकता है।
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बिहार चुनाव में ‘चूड़ा-दही’ भी गिना जाएगा खर्च में! खाने-पीने से लेकर वीडियोग्राफी तक, सबका रेट फिक्स
आयोग ने स्पष्ट किया है कि तय दर से अधिक खर्च करने या खर्च का ब्योरा छिपाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी तक रद्द हो सकती है. चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत ऐसे मामलों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी.
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इनके जज्बे को सलाम, चिलचिलाती गर्मी से लेकर बरसात तक... एक-एक मतदाता तक पहुंचने के लिए तय किया मुश्किल सफर
Lok Sabha Election 2024 : भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है. इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हमारे पुरखों ने न जाने कितने जुल्म सहे, लेकिन अपने लोकतंत्र को मरने नहीं दिया. ऐसे ही लोकतंत्र के प्रहरियों को एक सलामी...
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भारत में हो रहा लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव बनने जा रहा : विशेषज्ञ का दावा
वाशिंगटन डीसी से संचालित गैर-लाभकारी संस्थान ‘ओपन सीक्रेट्स डॉट ओआरजी’ के अनुसार भारत में 96.6 करोड़ मतदाताओं के साथ, प्रति मतदाता खर्च लगभग 1,400 रुपये होने का अनुमान है.
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राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खर्च को काबू करने के मामले पर चुनाव आयोग ने SC में किया ये दावा
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ECI ने कहा है कि आज अधिक धन जब्त किए जाने का एक कारण आयोग द्वारा बढ़ी हुई सतर्कता और प्रयास है. चुनाव आयोग ने चुनावों में धन बल के खतरे को रोकने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपायों को अपनाया है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा.
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विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई गई
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी गयी है वहीं विधानसभा (Vidhan Sabha) चुनाव में यह सीमा 28 लाख रुपये के स्थान पर 40 लाख रुपये होगी.
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पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री का अमित शाह को बहस की चुनौती, कोष को लेकर गलत बयानी का भी लगाया आरोप
वहीं, मित्रा ने लगातार पेट्रोल-डीजल की बढ़ रही कीमतों पर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘केंद्र पेट्रोल से कर के तौर पर 32.90 रुपये प्रति लीटर कमाता है, जबकि राज्य को केवल 18.46 रुपये मिलते हैं. डीजल के मामले में, केंद्र सरकार की कमाई 31.80 रुपये प्रति लीटर है जबकि राज्य के लिए 12.77 रुपये है.’’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने उपकर लगाया है ताकि राज्यों को उनका हिस्सा नहीं देना पड़े, यह ‘‘संघवाद की विशेषताओं के खिलाफ’’ है.
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चुनाव खर्च में क्यों की गई बढ़ोतरी? जानें किस राज्य में कितना व्यय कर सकेंगे उम्मीदवार
बड़े राज्यों में अब उम्मीदवार लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) में अधिकतम 77 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे जबकि छोटे राज्यों में यह सीमा 59.40 लाख रुपये तक तय की गई है. बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा पहले 28 लाख रुपये थी. अब इसे बढ़ाकर 30.8 लाख रुपये कर दिया गया है. बिहार चुनाव (Bihar Assembly Election) में नई सीमा लागू होगी जिससे उम्मीदवारों को बड़ी राहत है.
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BJP सांसद सनी देओल को चुनाव आयोग का नोटिस, जानें क्या है मामला...
फिल्म अभिनेता एवं पंजाब के गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद सनी देओल (Sunny Deol) से हालिया लोकसभा चुनाव में अपने खर्च का ब्योरा मांगा गया है. गुरदासपुर जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-उपायुक्त विपुल उज्ज्वल ने सनी देओल को अपने चुनाव खर्च खाते का ब्योरा देने के लिए नोटिस जारी किया है.
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रवीश का ब्लॉग: 600 अरब का 2019 चुनाव और बैंकों में फ्रॉड के 71,500 मामले के बीच सेंसेक्स उछला 40,000 पार
सीएमएस ने अपने फील्ड अध्ययन से बताया है कि राजनीतिक दलों ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100 करोड़ ख़र्च किए हैं. प्रति वोटर 700 रुपए. हम पत्रकार और जनता के लोग भी सुनते रहते हैं कि इलाके में पैसा बंटा है. इस बार यह भी सुनने को मिला कि गांव के मौजूदा और हारे हुए प्रधानों को भी पैसा मिला है. ज़िला पंचायत के सदस्यों को भी पैसे मिलने की बात सुनते रहते हैं. इनकी पुष्टि तो संभव नहीं है लेकिन उम्मीदवार निजी बातचीत में बताते हुए पाए जाते हैं कि फलां ने 10 करोड़ बांट दिया तो फलां ने 20 करोड़. अब यह जनता ही बता सकती है कि उसने कितना लेकर वोट किया. राजनीति की यह जानी हुई बात का खंडन कोई नहीं करता. साबित भी कोई नहीं कर पाता.
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माता से आवारा होती गायों से खेतों को कैसे बचा रहे हैं राजस्थान के किसान
गायों ने गांवों को बदल दिया है. गांवों में गायों के नाम बदल गए हैं. कोई उन्हें आवारा गायें कहता है, कोई गाय के साथ आतंक जोड़ता है. नौजवान गायों को देख कर मोदी जी, योगी जी और वसुंधरा जी भी कहने लगे हैं. ये देखो, मोदी जी योगी जी जा रहे हैं. गाय की राजनीति माता कहने से शुरू हुई थी, आवारा कहने पर आ गई है.
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हिमाचल प्रदेश चुनाव : हर उम्मीदवार 28 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा
हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को राजनीतिक दलों को आगामी प्रदेश विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपये की अधिकतम व्यय सीमा का पालन करने तथा 20,000 रुपये से ज्यादा के सभी भुगतान एकाउंट पेई चेक के जरिए करने के निर्देश दिए.
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लीबिया में फंसे भारतीयों को निकालने पर आया खर्च किसने वहन किया, सुषमा-चांडी में बहस
केरल में चुनावी घमासान के बीच गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री ओमन चांडी और केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच संघर्ष प्रभावित लीबिया से 29 भारतीयों को बचाने का श्रेय लेने के लिए बहस शुरू हो गई।
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बिहार चुनाव में बीजेपी 135 करोड़ खर्च करके भी हारी, जदयू ने 14 करोड़ रुपये व्यय किए
चुनावों में प्रचार पर अंधाधुंध पैसे खर्च करके चुनाव नहीं जीते जा सकते। इस सत्य को भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता और न समझा सकता है। कम से कम बिहार चुनाव के अनुभव और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के चुनाव आयोग को दिए गए खर्च के हिसाब से नतीजा तो यही निकलता है।
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चुनाव 2014 : आयोग ने चुनाव खर्च को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया
चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रचार में होने वाले खर्च को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। चुनाव आयोग इसके लिए सोमवार को सरकार को प्रस्ताव भेज सकता है।
