Election Commision News

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  राहुल गांधी के बयान को चुनाव आयोग ने बताया भ्रामक, महाराष्ट्र CEO ने भी मांगा शपथ पत्र

  राहुल गांधी ने गुरुवार को कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का डेटा सामने रखते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेरफेर करके वोट चोरी का यह मॉडल कई निर्वाचन क्षेत्रों में लागू किया गया है ताकि भाजपा को फायदा मिल सके.

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  तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का नोटिस, दो वोटर कार्ड रखने के मामले में मांगा जवाब

  बिहार में SIR के बाद जारी वोटर ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं होने का आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया था. अब चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर उनके द्वारा दिखाए गए EPIC नंबर की जांच की जरूरत बताई है.

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  बिहार की तर्ज पर क्या मणिपुर में भी SIR? मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए शुरू किया गया ग्राउंड वर्क

  ऐसी संभावना है कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा मतदाता सूची का नियमित संशोधन बिहार की तरह विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) हो सकता है क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर को अन्य राज्यों में भी लागू कर सकता है,

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  बिहार में 61 लाख से अधिक वोटर हटाए जाने की तैयारी, 2025 के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा?

  बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन (Special Intense Revision) के पहले चरण से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि बिहार में अभी तक 61.1 लाख ऐसे मतदाता है जो नहीं मिले है. ऐसे में इन्हें हटाया जा सकता है. इन वोटरों का नाम हटने से करीबी अंतर से हुई हार-जीत वाली सीटों का समीकरण बदल सकता है.

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  बंगाल से ममता बनर्जी, असम से राहुल गांधी... चुनाव आयोग पर विपक्ष का डबल अटैक

  असम में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की तरह बिहार में चुनाव चोरी करने की तैयारी का आरोप लगाया तो कोलकाता में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के लिए साफ शब्दों में चेतावनी जारी कर दी.

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  मोबाइल से वोटिंग कराने वाला पहला राज्य बनेगा बिहार, नगरपालिका चुनाव में ई-वोटिंग की सुविधा

  आयोग ने बताया कि ई-वोटिंग से मतदान करने वाले पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 51,157 है, जिसमें प्राथमिक रूप से वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिलाएं एवं प्रवासी मजदूर मतदाता शामिल हैं.

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  राहुल गांधी के समर्थन में उतरे प्रशांत किशोर, कहा- चुनाव आयोग को देना चाहिए जवाब

  महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग वाले राहुल गांधी के आरोपों पर प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है. प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए.

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  आखिर इस्तीफा देकर 'अग्निपरीक्षा' क्यों देना चाहते हैं केजरीवाल? 5 पॉइंट्स में समझिए

  CM केजरीवाल ने रविवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बता दिया है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं. मैं राजनीति में पैसा कमाने नहीं आया था. मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है.

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  कांग्रेस ने बताया राहुल गांधी को वायनाड, रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए दिए थे कितने रुपए

  इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जिन उम्मीदवारों को 70 लाख रुपये दिए गए थे उनमें किशोरी लाल शर्मा शामिल थे.

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  7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, 10 जुलाई को होगा मतदान

  7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई के दिन मतदान होगा. वहीं 13 जुलाई के दिन नतीजे घोषित हो जाएंगे. 

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  चुनाव आयोग की एडवाइजरी, सर्वे की आड़ में वोटर्स की जानकारी लेना बंद करें राजनीतिक दल

  आयोग ने कहा कि इसके जरिए मतदाताओं को पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो एक तरह से प्रलोभन है. ऐसे मामले में चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

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  BJP ने 15 से अधिक उदाहरण देकर EC से की कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की शिकायत

  केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार और बार-बार झूठ बोल रही है, मॉर्फ वीडियो एवं फोटो को फैला रही है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए खतरा है.

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  27 फरवरी को 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव, ECI ने की घोषणा

  बिहार में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव होने है. वहीं यूपी में 10 सीटों पर. ऐसे में भाजपा के लिए ये बेहद अहम राज्य हैं. इन दो राज्यों के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं.

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  वोटर ID में है गलती या लिस्ट से हट गया है नाम, सभी दिक्कतों के निदान के लिए EC ने शुरू किया अभियान

  Special Summary Revison: चुनाव कार्यालय के एस.डी.एम क्षितिज कुमार मिश्रा ने NDTV को जानकारी देते हुए कहा, "वोटर कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 जमा करना होगा, इससे मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा. संशोधन बहुत तरह से हो सकते हैं, जैसे कि किसी का नाम, पता या जन्म तिथि में बदलाव."

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  राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद खाली वायनाड सीट पर उपचुनाव का नहीं हुआ ऐलान, जानें क्यों?

  जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 2015 की धारा 151ए के अनुसार, संसद और राज्य विधानसभाओं में रिक्त सीटों पर उपचुनाव सीट के खाली होने के छह महीने के भीतर होना चाहिए.