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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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भारत में 5,149 सरकारी स्कूल बिना बच्चों के! टीचर और बिल्डिंग तो हैं, लेकिन क्लासरूम खाली
भारत में 5,149 सरकारी स्कूलों में zero-enrolment schools और ghost schools India की समस्या उजागर हुई है, खासकर तेलंगाना व पश्चिम बंगाल में. संसद में पेश UDISE+ डेटा दर्शाता है कि देशभर के कई empty classrooms में टीचर्स तैनात हैं लेकिन स्टूडेंट्स नहीं.
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‘शिक्षा का अधिकार’ के मूल उद्देश्य को विफल करती है अध्यापकों की अनुपस्थिति: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरीक्षण के दौरान गैर-हाजिर पाए गए दो प्राथमिक अध्यापकों के निलंबन में दखल देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि शिक्षक अनुपस्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मकसद को खत्म करती है और सरकार को तीन महीने में उपस्थिति नीति बनाने का निर्देश दिया.
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राजस्थान: सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी ड्रेस अनिवार्य होगी, बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
मदन दिलावर ने कहा “भारतीय पहनावे में टाई के लिए कोई जगह नहीं है. पैंट-शर्ट भी पूरी तरह से भारतीय नहीं है, लेकिन अब इसे स्वीकार कर लिया गया है.”
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यूपी में संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज, जानें योगी सरकार ने किया क्या बड़ा फैसला
यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे नान-प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा. इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा.
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IAS अधिकारियों का कौन होता है बॉस, किसे सौंपते हैं अपनी Work Report...?
ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि IAS अधिकारी क्या काम करते हैं. लेकिन ये नहीं जानते कि वो अपनी वर्क रिपोर्ट किसे सौंपते हैं और उनका असली बॉस कौन होता है. आइए इसे विस्तार से समझते हैं.
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बिहार में होगा बदलाव, इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ेगी, इन जिलों में Medical College खोलने की मंजूरी
बिहार में सरकारी नौकरी से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप तक काफी कुछ मिलने वाला है. बिहार सरकार ने कई प्रस्तावों के लिए मंजूरी दे दी है.
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सरकारी की तुलना में निजी स्कूलों की पढ़ाई का खर्च 8.8 गुना ज्यादा : रिपोर्ट
Education Survey : एक नई सरकारी रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक चौंकाने वाला सच उजागर किया है - सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च में एक बड़ा अंतर है.
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मोहन भागवत ने दी ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह, इस मामले में कौन सा राज्य है सबसे ऊपर?
संघ प्रमुख ने मोहन भागवत की इस बात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत में बच्चों की संख्या का क्या हाल है?
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पहली बार स्कूल शिक्षकों की संख्या ने 1 करोड़ का आंकड़ा किया पार: शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट
India Education Report : मंत्रालय ने इस वृद्धि को "स्कूली शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि" बताया और कहा कि यह छात्र-शिक्षक अनुपात को सीधे तौर पर मजबूत करता है.
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भागवत का गुरुकुल शिक्षा को मुख्यधारा में जोड़ने पर जोर, जानें डिग्रीधारी बेरोजगारों की फौज पर क्या बोले?
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गुरुकुल शिक्षा को मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिए, न कि मौजूदा व्यवस्था की जगह उसे लागू करना चाहिए. गुरुकुल शिक्षा का मतलब आश्रम में जाकर रहना नहीं है.
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बोर्ड परीक्षा के लिए 30 सितंबर तक स्कूल छात्रों की भेजें लिस्ट: CBSE
आपको बता दें कि हर स्कूल के लिए चलान के जरिए फीस जमा करने की अलग-अलग तारीख निश्चित की गई है. बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि समय सीमा के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा.
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'हम सलाह दे सकते हैं, निर्णय सरकार लेती है' : संघ और सरकार के रिश्तों पर NDTV के सवाल पर भागवत का जवाब
मोहन भागवत ने कहा कि, "संघ का हर सरकार से अच्छा तालमेल है, राज्य सरकारों से भी है. कुछ सरकारों में इंटरनल मतभेद हैं."
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'इंग्लिश नॉवेल पढ़ें, लेकिन प्रेमचंद को मत छोड़ें', RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बताया नई शिक्षा नीति क्यों जरूरी?
शिक्षा प्रणाली को लेकर सवाल का जवाब देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि पिछले समय में मिशनरी स्कूल और पब्लिक स्कूल में शिक्षा के नाम पर हजारों वर्ष पुराने इतिहास को धूमिल किया जा रहा है.
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इन छात्रों को दोबारा लेना होगा US Visa, विदेशी स्टूडेंट्स के लिए सख्त होने वाली है पॉलिसी
US Visa Policy: ट्रंप सरकार ने अमेरिकी विजा पॉलिसी के लिए कई बदलाव करने जा रहे हैं. ये बदलाव अगले कुछ महीनों में लागू होंगे, इसलिए आवेदकों के लिए जरूरी है कि वे इन्हें पूरी तरह से समझें ताकि प्रक्रिया के दौरान कोई भी रुकावट न आए.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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भारत में 5,149 सरकारी स्कूल बिना बच्चों के! टीचर और बिल्डिंग तो हैं, लेकिन क्लासरूम खाली
भारत में 5,149 सरकारी स्कूलों में zero-enrolment schools और ghost schools India की समस्या उजागर हुई है, खासकर तेलंगाना व पश्चिम बंगाल में. संसद में पेश UDISE+ डेटा दर्शाता है कि देशभर के कई empty classrooms में टीचर्स तैनात हैं लेकिन स्टूडेंट्स नहीं.
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‘शिक्षा का अधिकार’ के मूल उद्देश्य को विफल करती है अध्यापकों की अनुपस्थिति: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरीक्षण के दौरान गैर-हाजिर पाए गए दो प्राथमिक अध्यापकों के निलंबन में दखल देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि शिक्षक अनुपस्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मकसद को खत्म करती है और सरकार को तीन महीने में उपस्थिति नीति बनाने का निर्देश दिया.
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राजस्थान: सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी ड्रेस अनिवार्य होगी, बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
मदन दिलावर ने कहा “भारतीय पहनावे में टाई के लिए कोई जगह नहीं है. पैंट-शर्ट भी पूरी तरह से भारतीय नहीं है, लेकिन अब इसे स्वीकार कर लिया गया है.”
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यूपी में संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज, जानें योगी सरकार ने किया क्या बड़ा फैसला
यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे नान-प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा. इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा.
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IAS अधिकारियों का कौन होता है बॉस, किसे सौंपते हैं अपनी Work Report...?
ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि IAS अधिकारी क्या काम करते हैं. लेकिन ये नहीं जानते कि वो अपनी वर्क रिपोर्ट किसे सौंपते हैं और उनका असली बॉस कौन होता है. आइए इसे विस्तार से समझते हैं.
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बिहार में होगा बदलाव, इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ेगी, इन जिलों में Medical College खोलने की मंजूरी
बिहार में सरकारी नौकरी से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप तक काफी कुछ मिलने वाला है. बिहार सरकार ने कई प्रस्तावों के लिए मंजूरी दे दी है.
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सरकारी की तुलना में निजी स्कूलों की पढ़ाई का खर्च 8.8 गुना ज्यादा : रिपोर्ट
Education Survey : एक नई सरकारी रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक चौंकाने वाला सच उजागर किया है - सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च में एक बड़ा अंतर है.
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मोहन भागवत ने दी ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह, इस मामले में कौन सा राज्य है सबसे ऊपर?
संघ प्रमुख ने मोहन भागवत की इस बात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत में बच्चों की संख्या का क्या हाल है?
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पहली बार स्कूल शिक्षकों की संख्या ने 1 करोड़ का आंकड़ा किया पार: शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट
India Education Report : मंत्रालय ने इस वृद्धि को "स्कूली शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि" बताया और कहा कि यह छात्र-शिक्षक अनुपात को सीधे तौर पर मजबूत करता है.
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भागवत का गुरुकुल शिक्षा को मुख्यधारा में जोड़ने पर जोर, जानें डिग्रीधारी बेरोजगारों की फौज पर क्या बोले?
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गुरुकुल शिक्षा को मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिए, न कि मौजूदा व्यवस्था की जगह उसे लागू करना चाहिए. गुरुकुल शिक्षा का मतलब आश्रम में जाकर रहना नहीं है.
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बोर्ड परीक्षा के लिए 30 सितंबर तक स्कूल छात्रों की भेजें लिस्ट: CBSE
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'हम सलाह दे सकते हैं, निर्णय सरकार लेती है' : संघ और सरकार के रिश्तों पर NDTV के सवाल पर भागवत का जवाब
मोहन भागवत ने कहा कि, "संघ का हर सरकार से अच्छा तालमेल है, राज्य सरकारों से भी है. कुछ सरकारों में इंटरनल मतभेद हैं."
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'इंग्लिश नॉवेल पढ़ें, लेकिन प्रेमचंद को मत छोड़ें', RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बताया नई शिक्षा नीति क्यों जरूरी?
शिक्षा प्रणाली को लेकर सवाल का जवाब देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि पिछले समय में मिशनरी स्कूल और पब्लिक स्कूल में शिक्षा के नाम पर हजारों वर्ष पुराने इतिहास को धूमिल किया जा रहा है.
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US Visa Policy: ट्रंप सरकार ने अमेरिकी विजा पॉलिसी के लिए कई बदलाव करने जा रहे हैं. ये बदलाव अगले कुछ महीनों में लागू होंगे, इसलिए आवेदकों के लिए जरूरी है कि वे इन्हें पूरी तरह से समझें ताकि प्रक्रिया के दौरान कोई भी रुकावट न आए.
