Ed Raids

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  अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर गैंग पर ED की छापेमारी, 31 बैंक अकाउंट और एक लॉकर फ्रीज

  ED ने 4 फरवरी 2026 को अहमदाबाद में अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर रैकेट पर छापेमारी की. कार्रवाई में लगभग 12,000 USD के बराबर क्रिप्टो, 13.5 लाख नकद, दस्तावेज/डिवाइस जब्त हुए और 31 बैंक अकाउंट व एक लॉकर फ्रीज़ किए गए; ठगी की रकम गिफ्ट कार्ड‑क्रिप्टो‑हवाला चैनलों से खपाई जाती थी.

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  फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच

  फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.

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  क्या है क्लाउड पार्टिकल स्कैम, जिसमें ED ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति? समझिए कैसे हुई थी पैसों की हेराफेरी

  ईडी ने बुधवार को व्यूनाउ ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने इस मामले में 19 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर ली है.

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  IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग

  हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.

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  ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी में ED का एक्शन, कांग्रेस नेता KC वीरेंद्र नेटवर्क की 177 करोड़ की संपत्ति अटैच

  प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए King567 से जुड़े मामले में KC वीरेंद्र की 177.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी जांच में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है.

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  'संघीय ढांचा और लोकतंत्र खतरे में...', ईडी की कार्रवाई पर विवेक तन्खा ने उठाए सवाल 

  जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ईडी की हालिया कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले की गई कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है और इससे संघीय ढांचा व लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है.

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  'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत

  सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.

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  ममता Vs ईडी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंगाल सरकार को 5 बड़े झटके

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ED की उस  दलील को भी रिकॉर्ड में लिया कि टीएमसी के लीगल सेल ने 9 जनवरी को हाईकोर्ट में भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सऐप मैसेज भेजे, जिसकी वजह से कोर्ट परिसर में अव्यवस्था जैसी स्थिति पैदा हुई.

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  ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा- यह गंभीर मामला है?

  I-PAC छापेमारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और ED के बीच टकराव को “बेहद गंभीर” बताया और एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया है. ED ने CBI जांच की मांग की, जबकि सिब्बल ने चुनावी समय में हुई ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.

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  आप नोटिस जारी करने से रोक नहीं सकते.... ममता के लिए सिब्बल की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट

  ED Raid in Kolkata: प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में आईपीएसी रेड मामले में बंगाल पुलिस की कामकाज में दखलंदाजी के आरोपों के बीच बंगाल पुलिस के महानिदेशक को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी है.