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WinZO ऐप के प्रमोटर्स पर ED का शिकंजा: मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो लोग गिरफ्तार, 505 करोड़ रुपये फ्रीज
सरकार ने 22 अगस्त 2025 से देश में Real Money Games पर बैन लगा दिया था, इसके बावजूद WinZO के पास अभी भी 43 करोड़ रुपये ऐसी राशि के रूप में पड़े हैं जिन्हें कंपनी ने गेमर्स को वापस नहीं किया.
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चेन्नई में ईडी ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप
ई-मेल में दावा किया गया कि KN नेहरू केस को लेकर यह धमकी दी जा रही है. तमिलनाडु सरकार के मंत्री के एक नेहरू की एक कंपनी की ईडी मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही थी. जांच के दौरान ईडी को तमिलनाडु के कैश फॉर जॉब घोटाले के बारे में जानकारी मिली थी.
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की MLA की पत्नी की याचिका, कहा- "ED की गिरफ्तारी वैध थी"
वीरेंद्र की पत्नी का कहना था कि उनके पति के खिलाफ दर्ज अधिकांश केस बंद हो चुके हैं या समझौते से निपट गए हैं, सिर्फ FIR नंबर 218/2022 बची है, जिसमें महज़ ₹30,000 रुपये का विवाद था और उस पर भी ‘बी रिपोर्ट’ यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है.
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इंदौर में 49 करोड़ के फर्जी लिकर चालान घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार
ED ने यह जांच रावजी पुलिस स्टेशन, इंदौर में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. जिसमें कुछ शराब ठेकेदारों पर लगभग ₹49.42 करोड़ का सरकारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इन ठेकेदारों ने सरकारी ट्रेजरी चालानों में हेराफेरी की थी. वे चालान में रुपये शब्दों में वाला हिस्सा खाली छोड़कर जमा कर देते थे और बाद में पैसा बढ़ाकर फर्जी चालान तैयार कर लेते थे.
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ED की बड़ी कार्रवाई: ठगी के शिकार लोगों को लौटाई जाएगी ₹20.16 करोड़ की संपत्ति, इंजाज इंटरनेशनल केस में फैसला
यह जांच ईडी ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तहसीलदार ऑफिस येलहंका की शिकायत और 7 सितंबर 2018 को दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. यह एफआईआर विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी.
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MUDA घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई: ₹40 करोड़ की 34 संपत्तियां अटैच, अब तक ₹440 करोड़ से ज्यादा की जब्ती
ED की जांच में जो खुलासे हुए उसके मुताबिक जी.टी. दिनेश कुमार ने 31 साइटें गैरकानूनी तरीके से अलॉट कीं. 18 और 28 अक्टूबर 2024 को ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली थी. तलाशी में सामने आया कि ये साइटें सरकार के आदेशों और कर्नाटक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अलॉट की गई थीं.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, गोवा के बिग डैडी कैसिनो समेत कई राज्यों में मारे छापे
जांच में सामने आया कि कैसिनो में विदेशी करेंसी के बदले ग्राहकों को पोकर चिप्स दिए जाते थे. जीतने के बाद रकम भी विदेशी करेंसी में दी जाती थी. यही नहीं, कैसिनो के स्टाफ कई ऑनलाइन कैसिनो प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते थे.
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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में दो रिटायर्ड IAS अफसर ईडी की गिरफ्त में
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पहले दो हफ्ते आरोपी ईडी की कस्टडी में और अगले दो हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहेंगे. उसके बाद ही उन्हें ज़मानत मिल सकती है. घोटाले का खुलासा 2015 में हुआ था.
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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को ED ने बताया शराब घोटाले का 'सरगना', 1000 करोड़ का राज भी खोला
ईडी का आरोप है कि शराब सिंडिकेट को चैतन्य बघेल टॉप लेवल से कंट्रोल करते थे. वही सिंडिकेट द्वारा जुटाए गए सारे अवैध धन का हिसाब रखते थे.
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अमरूद के बाग मुआवजा घोटाला मामले में ED ने 9.87 करोड़ की संपत्ति अटैच की
यह मामला मोहाली के एयरोसिटी प्रोजेक्ट (Aerotropolis Residential Project) के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है. आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी अफसरों की मिलीभगत से जमीन पर गुवा के पेड़ दिखाकर फर्जी मुआवजा लिया.
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WinZO ऐप के प्रमोटर्स पर ED का शिकंजा: मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो लोग गिरफ्तार, 505 करोड़ रुपये फ्रीज
सरकार ने 22 अगस्त 2025 से देश में Real Money Games पर बैन लगा दिया था, इसके बावजूद WinZO के पास अभी भी 43 करोड़ रुपये ऐसी राशि के रूप में पड़े हैं जिन्हें कंपनी ने गेमर्स को वापस नहीं किया.
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चेन्नई में ईडी ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप
ई-मेल में दावा किया गया कि KN नेहरू केस को लेकर यह धमकी दी जा रही है. तमिलनाडु सरकार के मंत्री के एक नेहरू की एक कंपनी की ईडी मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही थी. जांच के दौरान ईडी को तमिलनाडु के कैश फॉर जॉब घोटाले के बारे में जानकारी मिली थी.
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की MLA की पत्नी की याचिका, कहा- "ED की गिरफ्तारी वैध थी"
वीरेंद्र की पत्नी का कहना था कि उनके पति के खिलाफ दर्ज अधिकांश केस बंद हो चुके हैं या समझौते से निपट गए हैं, सिर्फ FIR नंबर 218/2022 बची है, जिसमें महज़ ₹30,000 रुपये का विवाद था और उस पर भी ‘बी रिपोर्ट’ यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है.
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इंदौर में 49 करोड़ के फर्जी लिकर चालान घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार
ED ने यह जांच रावजी पुलिस स्टेशन, इंदौर में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. जिसमें कुछ शराब ठेकेदारों पर लगभग ₹49.42 करोड़ का सरकारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इन ठेकेदारों ने सरकारी ट्रेजरी चालानों में हेराफेरी की थी. वे चालान में रुपये शब्दों में वाला हिस्सा खाली छोड़कर जमा कर देते थे और बाद में पैसा बढ़ाकर फर्जी चालान तैयार कर लेते थे.
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ED की बड़ी कार्रवाई: ठगी के शिकार लोगों को लौटाई जाएगी ₹20.16 करोड़ की संपत्ति, इंजाज इंटरनेशनल केस में फैसला
यह जांच ईडी ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तहसीलदार ऑफिस येलहंका की शिकायत और 7 सितंबर 2018 को दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. यह एफआईआर विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी.
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MUDA घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई: ₹40 करोड़ की 34 संपत्तियां अटैच, अब तक ₹440 करोड़ से ज्यादा की जब्ती
ED की जांच में जो खुलासे हुए उसके मुताबिक जी.टी. दिनेश कुमार ने 31 साइटें गैरकानूनी तरीके से अलॉट कीं. 18 और 28 अक्टूबर 2024 को ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली थी. तलाशी में सामने आया कि ये साइटें सरकार के आदेशों और कर्नाटक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अलॉट की गई थीं.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, गोवा के बिग डैडी कैसिनो समेत कई राज्यों में मारे छापे
जांच में सामने आया कि कैसिनो में विदेशी करेंसी के बदले ग्राहकों को पोकर चिप्स दिए जाते थे. जीतने के बाद रकम भी विदेशी करेंसी में दी जाती थी. यही नहीं, कैसिनो के स्टाफ कई ऑनलाइन कैसिनो प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते थे.
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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में दो रिटायर्ड IAS अफसर ईडी की गिरफ्त में
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पहले दो हफ्ते आरोपी ईडी की कस्टडी में और अगले दो हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहेंगे. उसके बाद ही उन्हें ज़मानत मिल सकती है. घोटाले का खुलासा 2015 में हुआ था.
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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को ED ने बताया शराब घोटाले का 'सरगना', 1000 करोड़ का राज भी खोला
ईडी का आरोप है कि शराब सिंडिकेट को चैतन्य बघेल टॉप लेवल से कंट्रोल करते थे. वही सिंडिकेट द्वारा जुटाए गए सारे अवैध धन का हिसाब रखते थे.
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अमरूद के बाग मुआवजा घोटाला मामले में ED ने 9.87 करोड़ की संपत्ति अटैच की
यह मामला मोहाली के एयरोसिटी प्रोजेक्ट (Aerotropolis Residential Project) के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है. आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी अफसरों की मिलीभगत से जमीन पर गुवा के पेड़ दिखाकर फर्जी मुआवजा लिया.
