Ed Case
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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क्या है क्लाउड पार्टिकल स्कैम, जिसमें ED ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति? समझिए कैसे हुई थी पैसों की हेराफेरी
ईडी ने बुधवार को व्यूनाउ ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने इस मामले में 19 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर ली है.
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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिले अलंकार अग्निहोत्री, SC-ST एक्ट को बताया काला कानून, दे दी बड़ी चेतावनी
अलंकार अग्निहोत्री ने ED, CBI और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि ठेकों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और 30 प्रतिशत तक कमीशनखोरी के कारण विकास कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में बड़े घोटालों का खुलासा हो सकता है.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी में ED का एक्शन, कांग्रेस नेता KC वीरेंद्र नेटवर्क की 177 करोड़ की संपत्ति अटैच
प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए King567 से जुड़े मामले में KC वीरेंद्र की 177.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी जांच में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है.
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शिक्षा विभाग घोटाला: ईडी ने 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट, ₹20.47 करोड़ के गबन का है मामला
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा बीईओ कार्यालय से जुड़े ₹20.47 करोड़ के कथित गबन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर ईडी कार्यालय ने कमल राठौर समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (PMLA) में चार्जशीट दायर की.
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महाराष्ट्र सदन घोटाले में छगन भुजबल पूरी तरह 'क्लीन', ACB के बाद अब ED केस से भी हुए बरी
यह मामला साल 2005-2006 का है, जब छगन भुजबल लोक निर्माण विभाग PWD के मंत्री थे. आरोप था कि उन्होंने बिना टेंडर जारी किए दिल्ली में 'महाराष्ट्र सदन' और अन्य सरकारी इमारतों के निर्माण का ठेका एक निजी फर्म चमंकर एंटरप्राइजेज को दिया.
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बड़े रिटर्न का लालच और सारा पैसा हजम! Apexa Group पर अब ED का 'डंडा', 38 संपत्तियां अटैच
ED की जांच में यह भी सामने आया है कि निवेशकों से जुटाया गया पैसा ज़मीन खरीदने, नए बिज़नेस खड़े करने और आरोपियों की निजी ऐशो-आराम पर खर्च किया गया, न कि निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए. फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.
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क्या ED को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या ईडी की याचिका अनुच्छेद 226 के दायरे में आती है और अनुच्छेद 131 व 226 के पारस्परिक संबंध तथा चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट मामले में दिए गए निर्णय का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है.
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बहन निकली पत्नी, ED की फर्जी रेड की कहानी बताकर ठगे 1.53 करोड़, शादी के झांसे की ये कहानी हिला देगी
बहन निकली पत्नी... बेंगलुरु में ठगी का हैरानकर देने वाला मामला सामने आया है. जिसमें एक शख्स ने प्यार और शादी का झूठा वादा करके गर्लफ्रेंड से 1.53 करोड़ रुपये ठग लिये.
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अल फलाह ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन रखे लालकिला ब्लास्ट से जुड़े संदिग्ध डॉक्टर, ED चार्जशीट में खुला राज
Al Falah University Case: ईडी की चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि अल फलाह ने मेडिकल इंस्पेक्टर को बेवकूफ बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में नकली मरीजों को भर्ती किया, ताकि उनको ऐसा लगे कि बहुत मरीज और जरूरी सुविधाएं हैं. जिससे कि कॉलेज की डिग्री की मान्यता बनी रहे.
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ईडी ने जमीन और क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में ₹10.86 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क
जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क तैयार किया था. पैसे पहले तीसरे पक्ष के बैंक खातों में जमा कराए गए और बाद में उन्हें नकद में निकाल लिया गया.
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'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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ED को राहत से लेकर ममता सरकार को फटकार तक... सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, जान लें
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है.
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ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
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भीड़तंत्र, जंतर-मंतर और चुनाव का डेटा चोरी .. I-PAC रेड केस में सिब्बल बनाम ED की जोरदार दलीलें
I-PAC रेड से जुड़े मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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क्या है क्लाउड पार्टिकल स्कैम, जिसमें ED ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति? समझिए कैसे हुई थी पैसों की हेराफेरी
ईडी ने बुधवार को व्यूनाउ ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने इस मामले में 19 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर ली है.
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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिले अलंकार अग्निहोत्री, SC-ST एक्ट को बताया काला कानून, दे दी बड़ी चेतावनी
अलंकार अग्निहोत्री ने ED, CBI और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि ठेकों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और 30 प्रतिशत तक कमीशनखोरी के कारण विकास कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में बड़े घोटालों का खुलासा हो सकता है.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी में ED का एक्शन, कांग्रेस नेता KC वीरेंद्र नेटवर्क की 177 करोड़ की संपत्ति अटैच
प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए King567 से जुड़े मामले में KC वीरेंद्र की 177.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी जांच में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है.
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शिक्षा विभाग घोटाला: ईडी ने 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट, ₹20.47 करोड़ के गबन का है मामला
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा बीईओ कार्यालय से जुड़े ₹20.47 करोड़ के कथित गबन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर ईडी कार्यालय ने कमल राठौर समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (PMLA) में चार्जशीट दायर की.
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महाराष्ट्र सदन घोटाले में छगन भुजबल पूरी तरह 'क्लीन', ACB के बाद अब ED केस से भी हुए बरी
यह मामला साल 2005-2006 का है, जब छगन भुजबल लोक निर्माण विभाग PWD के मंत्री थे. आरोप था कि उन्होंने बिना टेंडर जारी किए दिल्ली में 'महाराष्ट्र सदन' और अन्य सरकारी इमारतों के निर्माण का ठेका एक निजी फर्म चमंकर एंटरप्राइजेज को दिया.
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बड़े रिटर्न का लालच और सारा पैसा हजम! Apexa Group पर अब ED का 'डंडा', 38 संपत्तियां अटैच
ED की जांच में यह भी सामने आया है कि निवेशकों से जुटाया गया पैसा ज़मीन खरीदने, नए बिज़नेस खड़े करने और आरोपियों की निजी ऐशो-आराम पर खर्च किया गया, न कि निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए. फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.
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क्या ED को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या ईडी की याचिका अनुच्छेद 226 के दायरे में आती है और अनुच्छेद 131 व 226 के पारस्परिक संबंध तथा चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट मामले में दिए गए निर्णय का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है.
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बहन निकली पत्नी, ED की फर्जी रेड की कहानी बताकर ठगे 1.53 करोड़, शादी के झांसे की ये कहानी हिला देगी
बहन निकली पत्नी... बेंगलुरु में ठगी का हैरानकर देने वाला मामला सामने आया है. जिसमें एक शख्स ने प्यार और शादी का झूठा वादा करके गर्लफ्रेंड से 1.53 करोड़ रुपये ठग लिये.
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अल फलाह ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन रखे लालकिला ब्लास्ट से जुड़े संदिग्ध डॉक्टर, ED चार्जशीट में खुला राज
Al Falah University Case: ईडी की चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि अल फलाह ने मेडिकल इंस्पेक्टर को बेवकूफ बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में नकली मरीजों को भर्ती किया, ताकि उनको ऐसा लगे कि बहुत मरीज और जरूरी सुविधाएं हैं. जिससे कि कॉलेज की डिग्री की मान्यता बनी रहे.
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ईडी ने जमीन और क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में ₹10.86 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क
जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क तैयार किया था. पैसे पहले तीसरे पक्ष के बैंक खातों में जमा कराए गए और बाद में उन्हें नकद में निकाल लिया गया.
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'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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ED को राहत से लेकर ममता सरकार को फटकार तक... सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, जान लें
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है.
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ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
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भीड़तंत्र, जंतर-मंतर और चुनाव का डेटा चोरी .. I-PAC रेड केस में सिब्बल बनाम ED की जोरदार दलीलें
I-PAC रेड से जुड़े मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
