'Economy'

अमित शाह ने कहा कि पिछले नौ साल राजनीतिक स्थिरता और निर्णायक नीति-निर्माण के रहे हैं... इस अवधि के दौरान हमारी जीडीपी 2.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 3.75 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो लगभग दोगुनी है.

RBI के अनुसार, हालांकि वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को बताने वाला कैड इससे पिछली तिमाही (जनवरी-मार्च) के मुकाबले बढ़ा है. उस दौरान यह 1.3 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 0.2 प्रतिशत था.

विदेश मंत्री अली साबरी ने जोर देते हुए कहा कि श्रीलंका को भारत (India Srilanka) में एक बड़ा अवसर दिख रहा है. उनको यकीन है कि वह कई क्षेत्रों में भारत के साथ घनिष्ठता बढ़ाने में सफल होंगे.

कुछ सरप्राइज ऐसे होते हैं, जो चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और यह पल हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं. एक ऐसे ही खास सरप्राइज का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif)ने कहा कि उनकी बेदखली के पीछे तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के तत्कालीन प्रमुख जनरल फैज हामिद थे.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ई-बुक, ‘पीपुल्स जी20’ में एक लेख में मोदी ने कहा कि जी20 अध्यक्ष के रूप में भारत ने वैश्विक मंच को बड़ा बनाने का संकल्प लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर आवाज सुनी जाए और हर देश योगदान दे सके.

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी और भारत की अर्थव्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों पर एनडीटीवी से खास बातचीत में खुलकर अपनी बात रखी.

World Bank Praises Digital India: विश्व बैंक ने कहा है कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी (Digital public Infrastructure DPI) ढांचे का प्रभाव वित्तीय समावेशन से कहीं अधिक है. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने एक दस्तावेज में भारत की सराहना करते हुए कहा कि देश ने छह साल में जो हासिल किया है, वह अन्यथा लगभग पांच दशक लेगा. भारत ने कुछ बेहतरीन डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का बुनियादी ढांचा विकसित किया है जो दुनियाभर में जीवन को बदल सकता है. इसमें UPI, जनधन, आधार, ONDC और कोविन जैसे कुछ उदाहरण हैं.

बर्मिंघम सिटी काउंसिल को विपक्षी लेबर पार्टी चलाती है, ये यूरोप में 100 से ज्यादा काउंसलर्स वाली सबसे बड़ी लोकल अथॉरिटी है, इसने धारा 114 नोटिस जारी कर कहा कि कमजोर लोगों और वैधानिक सेवाओं की सुरक्षा को छोड़कर, बाकी सभी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद की जाती हैं.

भारतीय उद्योग जगत के इस्पात जैसे कुछ क्षेत्रों ने यूरोपीय संघ में लागू होने जा रही कार्बन कर प्रणाली के अनुपालन के लिए जरूरी सूचनाएं देने के बोझिल काम को लेकर चिंता जताते हुए सरकार से यह मसला यूरोपीय संघ के समक्ष उठाने का अनुरोध किया है.