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उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी बोले- हम हर तरह से तैयार
उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधायक 2024 को पारित किया गया. समान नागरिक संहिता विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया.
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मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए समय बढ़ाया
Broadcast Services Regulation Bill draft : इस बिल को लेकर सरकार सभी तरह के लगातार सुझाव ले रही है. साथ ही सुझाव देने के लिए और समय देकर एक तरह से सरकार ने बिल को सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया है.
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कैसे वधावन बंदरगाह देगा भारत को वैश्विक पहचान, पैदा होगी लाखों नौकरियां
नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार का यह कदम दुनिया भर के बंदरगाहों के बीच इस बंदरगाह के निर्माण के साथ भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा.
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रूस और चीन ने सुरक्षा परिषद में गाजा में 'सीजफायर' को लेकर अमेरिका के प्रस्ताव पर वीटो किया
रूस और चीन ने शुक्रवार को गाजा में युद्धविराम (Ceasefire) पर सुरक्षा परिषद (Security Council) में अमेरिका के नेतृत्व वाले मसौदा प्रस्ताव को वीटो कर दिया. साथ ही मॉस्को ने वाशिंगटन पर इजरायल पर दबाव नहीं डालने और "पाखंड का तमाशा" करने का आरोप लगाया.
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उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट के प्रस्ताव को दी मंजूरी, 6 फरवरी को विधानसभा में किया जाएगा पेश
उत्तराखंड कैबिनेट की यह 24 घंटे में दूसरी बैठक थी. कैबिनेट बैठक के दौरान ही UCC ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा गया. ड्राफ्ट को 2 फरवरी को ड्राफ्टिंग कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था.
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Exclusive: उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट में 'न्याय की देवी' की आंखों पर पट्टी क्यों नहीं?
उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा सामने आया है. NDTV को मिलीं इस मसौदा रिपोर्ट के कवर की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में इस संहिता का आशय स्पष्ट हो रहा है. मसौदा रिपोर्ट के मुख पृष्ठ पर न्याय की देवी की तस्वीर है. बड़ी बात यह है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है. इसका संदेश यह है कि कानून अब सबको समान नजरों से देखेगा.
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उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण को खत्म करने की हो रही साजिश : एजुकेशन पैनल की ड्राफ्ट सिफारिशों पर बोले राहुल गांधी
शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के SC, ST या OBC के शिक्षकों के पदों के खाली रहने पर जरूरत के मुताबिक उन्हें अनारक्षित करने के दिसा-निर्देशों के मसौदे पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया है.
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नागरिकता संशोधन अधिनियम का अंतिम मसौदा मार्च तक आने की संभावना : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा ने रविवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) का अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है.
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उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुविवाह पर प्रतिबंध, लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान : सूत्र
उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता के मसौदे को पेश करने के लिए जल्द ही राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है.
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महुआ मोइत्रा घूसकांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी सात नवंबर को ड्राफ्ट करेगी रिपोर्ट
महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) घूसकांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी सात नवंबर को रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेगी. तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कथित "कैश-फॉर-क्वेरी" मामले की सुनवाई कर रही संसद की एथिक्स कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार करने और उसे एडाप्ट करने के लिए सात नवंबर को बैठक करेगी.
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आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी
देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
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UGC ने विदेशी डिग्री, ऑनलाइन या दूरस्थ मोड की डिग्री को मान्यता देने का ड्राफ्ट किया तैयार
किसी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान से मिली डिग्री को मान्यता या समकक्षता तब प्रदान की जाएगी जब वह संस्थान अपने देश में विधिवत मान्यता प्राप्त हो. इसके साथ ही पाठ्यक्रम नियमित होना चाहिए न कि ऑनलाइन या दूरस्थ मोड में पूरा किया गया हो.
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अदालतों में सरकारी अफसरों की पेशी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में SoP के लिए सुझाव दिए
अदालतों में सरकारी अफसरों की पेशी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के लिए सुझाव दाखिल किए हैं. केंद्र ने कहा है कि इसका लक्ष्य न्यायपालिका और सरकार के संबंधों में सुधार लाना है. सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट के लिए ड्राफ्ट SoP है. सरकारी अधिकारियों को केवल असाधारण मामलों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाए, अधिकारियों को तलब करते समय अदालतें संयम बरतें. अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए.
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उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता कानून का मसौदा 15 जुलाई तक सौंपे जाने की उम्मीद
सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर समान नागरिक संहिता पर विशेष विधानसभा सत्र भी बुलाया जा सकता है.
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"कोई कसर नहीं छोड़ रहे..." - अतीक-अशरफ अहमद हत्याकांड में यूपी सरकार ने SC में दायर किया हलफनामा
यूपी सरकार ने हलफनामे में कहा कि 34 चश्मदीदों से पूछताछ की गई और पता चला कि अतीक अहमद के हत्यारों ने दोनों गैंगस्टर भाइयों की रेकी की थी. मीडिया की आड़ में 9 से दस सेकेंड में हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.
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उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी बोले- हम हर तरह से तैयार
उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधायक 2024 को पारित किया गया. समान नागरिक संहिता विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया.
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मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए समय बढ़ाया
Broadcast Services Regulation Bill draft : इस बिल को लेकर सरकार सभी तरह के लगातार सुझाव ले रही है. साथ ही सुझाव देने के लिए और समय देकर एक तरह से सरकार ने बिल को सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया है.
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कैसे वधावन बंदरगाह देगा भारत को वैश्विक पहचान, पैदा होगी लाखों नौकरियां
नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार का यह कदम दुनिया भर के बंदरगाहों के बीच इस बंदरगाह के निर्माण के साथ भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा.
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रूस और चीन ने सुरक्षा परिषद में गाजा में 'सीजफायर' को लेकर अमेरिका के प्रस्ताव पर वीटो किया
रूस और चीन ने शुक्रवार को गाजा में युद्धविराम (Ceasefire) पर सुरक्षा परिषद (Security Council) में अमेरिका के नेतृत्व वाले मसौदा प्रस्ताव को वीटो कर दिया. साथ ही मॉस्को ने वाशिंगटन पर इजरायल पर दबाव नहीं डालने और "पाखंड का तमाशा" करने का आरोप लगाया.
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उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट के प्रस्ताव को दी मंजूरी, 6 फरवरी को विधानसभा में किया जाएगा पेश
उत्तराखंड कैबिनेट की यह 24 घंटे में दूसरी बैठक थी. कैबिनेट बैठक के दौरान ही UCC ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा गया. ड्राफ्ट को 2 फरवरी को ड्राफ्टिंग कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था.
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Exclusive: उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट में 'न्याय की देवी' की आंखों पर पट्टी क्यों नहीं?
उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा सामने आया है. NDTV को मिलीं इस मसौदा रिपोर्ट के कवर की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में इस संहिता का आशय स्पष्ट हो रहा है. मसौदा रिपोर्ट के मुख पृष्ठ पर न्याय की देवी की तस्वीर है. बड़ी बात यह है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है. इसका संदेश यह है कि कानून अब सबको समान नजरों से देखेगा.
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उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण को खत्म करने की हो रही साजिश : एजुकेशन पैनल की ड्राफ्ट सिफारिशों पर बोले राहुल गांधी
शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के SC, ST या OBC के शिक्षकों के पदों के खाली रहने पर जरूरत के मुताबिक उन्हें अनारक्षित करने के दिसा-निर्देशों के मसौदे पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया है.
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नागरिकता संशोधन अधिनियम का अंतिम मसौदा मार्च तक आने की संभावना : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा ने रविवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) का अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है.
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उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुविवाह पर प्रतिबंध, लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान : सूत्र
उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता के मसौदे को पेश करने के लिए जल्द ही राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है.
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महुआ मोइत्रा घूसकांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी सात नवंबर को ड्राफ्ट करेगी रिपोर्ट
महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) घूसकांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी सात नवंबर को रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेगी. तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कथित "कैश-फॉर-क्वेरी" मामले की सुनवाई कर रही संसद की एथिक्स कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार करने और उसे एडाप्ट करने के लिए सात नवंबर को बैठक करेगी.
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आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी
देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
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UGC ने विदेशी डिग्री, ऑनलाइन या दूरस्थ मोड की डिग्री को मान्यता देने का ड्राफ्ट किया तैयार
किसी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान से मिली डिग्री को मान्यता या समकक्षता तब प्रदान की जाएगी जब वह संस्थान अपने देश में विधिवत मान्यता प्राप्त हो. इसके साथ ही पाठ्यक्रम नियमित होना चाहिए न कि ऑनलाइन या दूरस्थ मोड में पूरा किया गया हो.
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अदालतों में सरकारी अफसरों की पेशी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में SoP के लिए सुझाव दिए
अदालतों में सरकारी अफसरों की पेशी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के लिए सुझाव दाखिल किए हैं. केंद्र ने कहा है कि इसका लक्ष्य न्यायपालिका और सरकार के संबंधों में सुधार लाना है. सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट के लिए ड्राफ्ट SoP है. सरकारी अधिकारियों को केवल असाधारण मामलों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाए, अधिकारियों को तलब करते समय अदालतें संयम बरतें. अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए.
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उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता कानून का मसौदा 15 जुलाई तक सौंपे जाने की उम्मीद
सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर समान नागरिक संहिता पर विशेष विधानसभा सत्र भी बुलाया जा सकता है.
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"कोई कसर नहीं छोड़ रहे..." - अतीक-अशरफ अहमद हत्याकांड में यूपी सरकार ने SC में दायर किया हलफनामा
यूपी सरकार ने हलफनामे में कहा कि 34 चश्मदीदों से पूछताछ की गई और पता चला कि अतीक अहमद के हत्यारों ने दोनों गैंगस्टर भाइयों की रेकी की थी. मीडिया की आड़ में 9 से दस सेकेंड में हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.
