Dividend

• 

  New Rules : 1 अप्रैल 2025 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, जानिए कैसे पड़ेगा आपकी जेब पर असर

  New Rules From 1st April, 2025:1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग से लेकर GST और इनकम टैक्स तक, कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. आपके लिए इन नियमों को जानना जरूरी है क्योंकि इनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा.

• 

  New Rules 2025: 1 अप्रैल से TDS के नियमों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, जानिए नए नियमों से किसे होगा फायदा

  केंद्र सरकार के बजट 2025 के तहत 1 अप्रैल से टीडीएस (TDS) के नियमों में हो रहे बदलाव से खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स, आम करदाताओं, लॉटरी विनर्स, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स, ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड - स्टॉक्स में निवेश करने वालों को फायदा मिलेगा

• 

  Vedanta ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चौथा इंटरिम डिविडेंड देने का किया ऐलान, जानें रिकॉर्ड डेट और प्राइस

  Vedanta Dividend Announcement:अरबपति अनिल अग्रवाल की कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि डिविडेंड भुगतान की रिकॉर्ड तिथि 24 दिसंबर है और इसका भुगतान निर्धारित समयसीमा में किया जाएगा.

• 

  RBI के रिकॉर्ड डिविडेंड से सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में मिल सकती है मदद: फिच

  फिच ने कहा कि रिजर्व बैंक से सरकार को डिविडेंड हस्तांतरण विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिनमें केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट और भारत की विनिमय दर पर मौजूद संपत्तियों का आकार और प्रदर्शन शामिल हैं.

• 

  RBI नई सरकार को देगी शानदार तोहफा, सरकारी खजाने में आएंगे 2.11 लाख करोड़ रुपये

  RBI Dividend to Government: विशेषज्ञों का मानना है कि बजट से अधिक डिविडेंड भुगतान मिलने से अगले महीने बनने वाली नई सरकार को योजनाओं पर खर्च बढ़ाने और राजकोषीय घाटे का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी.

• 

  युवा भारत में विराट कोहली वाली मानसिकता, ग्लोबल लेवल पर किसी से पीछे नहीं : RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन

  राजन ने जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में ‘2047 तक भारत को एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनाना: इसके लिए क्या करना होगा’ विषय पर चर्चा में कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि हम Demographic Dividend का फायदा नहीं उठा रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं.’’

• 

  Adani Ports & SEZ Q4 Results: मुनाफा 5% बढ़ा, आय में 40% का उछाल

  नतीजों के साथ अदाणी पोर्ट्स के बोर्ड ने 5 रुपये/शेयर के डिविडेंड को भी मंजूरी दी है.

• 

  डिविडेंड क्या होता है, कैसे मिलता है शेयरों में निवेश करने पर ज्यादा मुनाफा, समझें

  कैपिटल मार्केट में ऐसे कई निवेश हैं जिनसे आप ऐसा फायदा उठा सकते हैं. कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने निवेशकों को अलग अलग समय पर अपने मुनाफे में से डिविडेंड देती हैं. इनके शेयरों में निवेश कर निवेशक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं.

• 

  भारतीय तेल कंपनियों के लगभग 1,000 करोड़ रुपये रूस में फंसे, प्रतिबंधों के चलते नहीं मिल पा रहा डिविडेंड

  भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने रूस में चार विभिन्न परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी खरीद में करीब 5.46 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है. इन परिसंपत्तियों से निकलने वाले तेल एवं गैस की बिक्री से भारतीय कंपनियों को लाभांश आय होती है. हालांकि यूक्रेन संकट के बाद रूस की सरकार ने अमेरिकी डॉलर में भुगतान करने पर रोक लगा दी है. इस पाबंदी की वजह से भारतीय तेल कंपनियां रूस से अपनी आय की निकासी नहीं कर पा रही हैं.

• 

  LIC ने FY 2020-21 में कोई लाभांश नहीं दिया, फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर पेड-अप कैपिटल बढ़ाया

  राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि बीमा दिग्गज कंपनी, जो IPO लानेवाली है, ने सरकार को 2018-19 में अर्जित लाभ से संबंधित लाभांश के रूप में ₹2,610.75 करोड़ का भुगतान वित्त वर्ष 2019-20 में किया है.

• 

  सरकार RBI से ले सकती है 30 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश: रिपोर्ट

  सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. राजस्व संग्रह में कमी तथा कॉरपोरेट करों में कटौती के कारण सरकार के वित्त संसाधनों पर दबाव है. एक अधिकारी ने कहा, 'यदि आवश्यकता हुई तो केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक से 25-30 हजार करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है.' उन्होंने कहा कि इस बारे में जनवरी की शुरुआत में आकलन किया जाएगा. 

• 

  नरेंद्र मोदी सरकार को RBI से मिलेगा 1.76 लाख करोड़ रुपये का पेआउट : 10 खास बातें

  भारतीय रिज़र्व बैंक, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पूर्व अध्यक्ष बिमल जालान की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मानते हुए सोमवार को अपने सरप्लस तथा रिज़र्व भंडार में से 1.76 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार को दिए जाने को मंज़ूरी दे दी. इस रिकॉर्ड ट्रांसफर, जिसमें वर्ष 2018-19 के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस शामिल है, से सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसे समय में मज़बूत हो पाएगी, जब वह लगभग पांच साल में सबसे कम आर्थिक वृद्धि का सामना कर रही है और लगभग हर क्षेत्र में लाखों नौकरियां खत्म हो जाने की आशंका सिर पर झूल रही है. इसके अलावा, इस भुगतान की मदद से सरकार वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.3 फीसदी तक सीमित रखने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी पूरा कर पाएगी. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस भुगतान से सरकार को कर राजस्व में कमी से निपटने में भी मदद मिलेगी, और वह अपने बढ़े खर्चों के लिए भी राशि जुटा पाएगी.

• 

  सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश देगा रिजर्व बैंक

  इससे पहले, केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले चार साल में सरकार की ओर से की गई विभिन्न सुधारों और नीतिगत उपायों तथा उसके प्रभावों को रेखांकित किया. 

• 

  इंफोसिस अपने शेयरधारकों में बांटेगा लाभांश, शेयर पुनखर्रीद माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये!

  सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस ने आज कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में वह अपने शेयरधारकों के बीच लाभांश या शेयर पुनखर्रीद के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये तक का भुगतान करेगी.

• 

  रीयल एस्टेट : JLL ने बजट में 'रेइट्स' पर लाभांश कर हटाने की मांग की

  रीयल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिये बनाये गये रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रेइट्स) को प्रोत्साहन देने को लेकर सरकार को आगामी बजट में इस पर लाभांश वितरण कर समाप्त कर देना चाहिये। जमीन जायदाद के बारे में सलाह देने वाली जेएलएल इंडिया ने अपनी बजट पूर्व मांगों में यह बात कही।