Dismissed Petition

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  आपकी समस्या क्या है, आप पुरुषों के स्वयंभू नेता हो? हिंदू मैरिज एक्ट पर याचिकाकर्ता को SC से लताड़

  सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(2)(iii) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी और कहा कि विशेष कानून में दखल नहीं दिया जाएगा. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल निजी प्रतिशोध के लिए नहीं किया जा सकता.

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  सगी बहनों में पत‍ियों की अदला-बदली! बड़ी ने बहनोई से रचाई शादी, छोटी की ज‍िद-अब मैं बनूंगी जीजा की पत्‍नी

  Husband Swapping: ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने एक अजीबोगरीब मामला आया जहां दो सगी बहनों ने अपने पतियों की अदला-बदली (Pati ki adla Badli) करने की इच्छा जताई है. मामला तब शुरू हुआ जब एक पति ने अपनी पत्नी के अपहरण का आरोप लगाया, लेकिन अदालत में पत्नी ने खुलासा किया कि वह अपनी मर्जी से अपने बहनोई के साथ रह रही है और उसने तलाक के लिए अर्जी दे दी है. वहीं, दूसरी बहन ने भी अपने जीजा के साथ रहने की इच्छा जाहिर कर सबको चौंका दिया.  

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  महिला आरक्षण बिल पर आधी रात नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने? सरकार के फैसले को आसानी से समझें

  सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.

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  महिला आरक्षण बिल गिरने पर प्रदर्शन करेगा NDA, राहुल बोले- हमने संविधान पर हुए इस हमले को हरा दिया

  Parliament Session 2026 Updates: महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. इसके साथ ही 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया.

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  1984 सिख विरोधी दंगे: ‘मानवता के खिलाफ अपराध'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर मामलों में सात याचिकाएं खारिज कीं

  Allahabad High Court Sikh Riots Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े सात मामलों में मुकदमे रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस हिंसा को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध माना. जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

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  तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसादम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका

  तिरूपति बालाजी मंदिर के प्रसादम विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि दोनो जांच एकसाथ चल सकती है. दोनों जांच का दायरा अलग-अलग है.

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  बच्चा किसका है? पति की मांग पर पत्नी का डीएनए टेस्ट कराने का MP हाईकोर्ट ने दिया आदेश

  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्ची की डीएनए जांच के आदेश को सही ठहराते हुए कुटुम्ब न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है.

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  महबूबा मुफ्ती को अदालत से झटका, विचाराधीन कैदियों को वापस जम्‍मू-कश्‍मीर भेजने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

  हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुफ्ती की जनहित याचिका का उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना और खुद को एक विशिष्ट वर्ग के लिए न्याय के पैरोकार के रूप में प्रस्तुत करना था.

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  संभल में मजिस्द पक्ष को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज... अदालत ने कहा- ट्रायल कोर्ट जाओ

  संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हाल और मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ट्रायल कोर्ट में अपील करने को कहा है. मस्जिद शरीफ गोसुलबारा रावा बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से याचिका कोर्ट में लगाई गई है.

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  सरकारी खर्च पर नेताओं की मूर्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पूर्व नेताओं के महिमामंडन के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं हो सकता.

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  सोनिया गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका दिल्ली की कोर्ट ने की खारिज, जानें पूरा मामला

  सोनिया गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका दिल्ली की कोर्ट ने की खारिज, जानें पूरा मामला

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  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को रद्द घोषित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

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  संभल मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने सर्वे मामले में खारिज की रिव्यू पिटीशन

  13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई थी सिविल रिवीजन याचिका.

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  महाराष्ट्र में एक नगर पालिका के साइनबोर्ड में उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका SC ने खारिज की

  जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा अतिरिक्त भाषा का प्रदर्शन महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, 2022 का उल्लंघन नहीं है. उक्त अधिनियम में उर्दू के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.