Diesel Vehicles

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  दिल्ली-NCR की 60 लाख से ज्यादा गाड़ियों को 1 जुलाई से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें क्यों

  CAQM ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में 61 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है. लेकिन इनमें से केवल 60 हज़ार गाड़ियां ही ज़ब्त की गई है.

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  दिल्ली में बंद होंगी पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियां? जानें प्रदूषण से निपटने का सरकारी प्लान

  दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार धीरे-धीरे पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है. यह योजना कई चरणों में लागू की जाएगी. दिल्ली सरकार भी प्रदूषण ले निपटने की अपनी योजना बना रही है.

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  दीपावली पर देशवासियों को बड़ी सौगात, नहीं बढ़ेंगे डीजल-पेट्रोल के दाम

  तेल कंपनियों ने कहा है कि डीलरों का कमीशन बढ़ाने के बाद भी डीजल-पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे. इंडियन ऑयल ने दूरदराज के स्थानों में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतरराज्यीय माल ढुलाई को सुगम बनाया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है.

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  गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध

  उन्होंने कहा कि यदि कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का उपयोग जिले में करता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 194(1) के तहत चालान काटा जाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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  हरियाणा, UP, राजस्थान के NCR क्षेत्रों में बीएस3, बीएस4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगे: गोपाल राय

  गोपाल राय ने कहा कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली में वायु प्रदूषण की एक प्रमुख वजह है. दिल्ली में संचालित हो रही बसें केवल CNG और बिजली से चलती हैं जबकि पड़ोसी राज्यों-हरियाणा, UP और राजस्थान की बसें बीएस3 और बीएस4 वाहन हैं.

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  Delhi-NCR में प्रदूषित हवा : WFH और कारपूल की सलाह, BS-III पेट्रोल-BS-IV डीजल वाहनों पर दिल्ली सरकार आज लेगी फैसला

  दिल्ली सरकार आज फैसला करेगी कि राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं. परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. यह बयान शुक्रवार को ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (ग्रेप) पर उप-समिति द्वारा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-Ncr) में अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रदूषण विरोधी योजना के चरण तीन के तहत प्रतिबंधों को लागू करने के निर्देश के बाद आया है. 

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  दिल्ली में आज से चल सकेंगी BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल गाड़ियां, प्रतिबंध समाप्त

  दिल्ली में सोमवार को सुबह से BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल गाड़ियां चल सकेंगीं. प्रदूषण के कारण लगाया गया प्रतिबंध रविवार की रात में खत्म हो गया है. प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी के मद्देनज़र CAQM के निर्देश पर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाई थी.

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  5 प्वाइंट न्यूज : हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली में पुरानी डीजल कार प्रतिबंधित

  प्रदूषण रोकने के लिए सभी गैर-बीएस VI डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू किए जा रहे प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर ₹ 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.

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  अगर आपके पास भी पुरानी डीजल गाड़ी है तो दिल्ली में ना करें ड्राइव, नहीं तो...

  दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी.

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  अब सेना भी इलेक्ट्रिक वाहनों से होगी लैस, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने की पहल 

  विभिन्न इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता और रोजगार क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सेना शांति स्टेशनों में स्थित कुछ इकाइयों को क्रमिक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों से लैस करेगी.

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  कांग्रेस नेता ने इलेक्ट्रिक वाहन लिया और श्रेय नितिन गडकरी को दिया

  कांग्रेस नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने मार्च में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के साथ संसद में प्रश्नोत्तर के बाद एक नया इलेक्ट्रिक वाहन ले लिया. कांग्रेस नेता ने आज ट्वीट किया "22 मार्च को नितिन गडकरी के साथ इस संवाद के बाद मैंने खुद के लिए टाटा नेक्सॉन ईवी ले ली. मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत को कम से कम 2035 तक सभी प्रकार के पेट्रोल और डीजल वाहनों के निर्माण को समाप्त कर देना चाहिए, और ईवीएस की लागत में बड़े पैमाने पर कमी लाना चाहिए.“

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  दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, 43 लाख पेट्रोल वाहनों पर भी लटकी तलवार

  Delhi Old Petrol diesel Vehicles : ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी डीजल या पेट्रोल चालित कारों या अन्य चौपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक किट के लिए 3 से 5 लाख रुपये खर्च आता है. ये गाड़ी की बैटरी क्षमता और अन्य बातों पर निर्भर करता है. 

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  दिल्लीवासियों को केजरीवाल सरकार का तोहफा, 10 साल पुरानी गाड़ियों पर नया फैसला

  केजरीवाल सरकार की नई पहल से दिल्ली के हजारों लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करा सकेंगे. दिल्ली परिवहन विभाग ने इस बारे में एक पब्लिक नोटिस जारी किया है.

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  बिहार में अब सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे 15 साल से अधिक पुराने सरकारी डीजल वाहन

  बिहार में अब 15 साल से अधिक पुराने सरकारी डीजल वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे. बिहार सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए यह कदम उठाया है. बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 15 साल पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन को पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है.

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  पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के भविष्‍य को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान...

  ऑटो सेक्‍टर में जारी मंदी के दौर और पेट्रोल-डीजल गाड़ि‍यों के भविष्‍य को लेकर जारी आशंकाओं के बीच सरकार का बड़ा बयान आया है जो ऑटो सेक्‍टर को कुछ हद तक राहत दे सकता है. निति आयोग ने प्रस्‍ताव किया था कि साल 2030 के बाद देश में केवल इलेक्‍ट्रिक वाहन ही बेचे जाएं.