Detention Centre

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  दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?

  CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.

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  दिल्ली सरकार कंचन कुंज को रोहिंग्या डिटेंशन सेंटर घोषित करे : केंद्रीय गृह मंत्रालय

  केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने दिल्ली सरकार (Delhi government) को सख्त निर्देश दिया है कि रोहिंग्याओं (Rohingyas) के आवासीय स्थल को डिटेंशन सेंटर (Detention Centre) घोषित किया जाए ताकि वहां की आवाजाही की मैपिंग की जा सके. मंत्रालय के अनुसार अधिकांश रोहिंग्या दिल्ली के मदनपुर खादर के कंचन कुंज इलाके में रह रहे हैं और केंद्र चाहता है कि इसे डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए ताकि रोहिंग्याओं की आवाजाही पर नज़र रखी जा सके. इस कॉलोनी में करीब 250 परिवार रहते हैं.

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  गोवा: जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर के सात बच्चे कोरोना संक्रमित

  उत्तर गोवा जिले के कलेक्टर अजीत रॉय ने बताया कि सभी नियमों का पालन किया जा रहा है और डॉक्टरों की एक टीम संक्रमित बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच कर रही है. 

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  डॉ. कफील खान की मां की याचिका पर सुनवाई जल्द पूरी करे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

  भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार गोरखपुर के डाॅ. कफील खान को रासुका (NSA) के तहत हिरासत में लेने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 15 दिनों में कफील की मां की याचिका का निस्तारण करने को कहा है. 

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  डॉक्टर कफील खान हिरासत मामले में केंद्र और UP सरकार से जवाब तलब

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने CAA के विरोध के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए रासुका के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफील खान (Dr Kafeel Khan) की रिहाई की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से बुधवार को जवाब दाखिल करने को कहा. न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने डॉक्टर कफील खान की मां नुजहत परवीन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त तय की.

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  असम के डिटेंशन सेंटर में हुई एक और शख्स की मौत, तो ऋचा चड्ढा बोलीं- हिंदू खतरे में हैं...

  ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने लिखा: "हिंदू शख्स, नरेश कोच (Naresh Koch) असम के डिटेंशन सेंटर में दम तोड़ने वाले 29वें व्यक्ति हैं. सहमत, हिंदू खतरे में हैं."

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  असम के डिटेंशन सेंटर में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत, तीन साल में 29 लोग तोड़ चुके हैं दम

  सरकार के मुताबिक साल 2016 से लेकर अक्टूबर 2019 तक डिटेंशन सेंटर में रहने वाले 28 लोगों की मौत हुई है.

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  रवीश कुमार का BLOG: संबित पात्रा ने पीएम मोदी को साबित किया झूठा, कांग्रेस को भी...

  रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बना है. जल्द ही यह झूठ साबित हुआ. मीडिया ने दिखाया कि मोदी सरकार ने आठ मौकों पर डिटेंशन सेंटर होने की बात कही है. तब बीजेपी ने मीडिया का स्वागत नहीं किया और स्वीकार नहीं किया कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है. तभी बीजेपी को ऐसे दस्तावेज़ मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि कांग्रेस शासन के दौर में तीन डिटेंशन बने हैं. संबित पात्रा का बयान 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में छपा है.

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  जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया

  जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.

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  J&K पर केंद्र ने कहा- एक गोली भी नहीं चलाई, कुछ लोकल बैन लगे हैं, तो SC बोला- सामान्य किए जाएं हालात

  जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.

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  'फारुक अब्दुल्ला की हिरासत' पर वाइको की याचिका, SC ने केंद्र से पूछा- क्या वे हिरासत में हैं, एक हफ्ते में दें जवाब

  वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा कि फारुक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीर में अधिकारों का हनन हो रहा है. कोर्ट ने वकील से कहा कि अपनी आवाज तेज ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की फारुक अब्दुल्ला को रिहा करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि नोटिस की जरूरत नहीैं है. इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

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  NEWS FLASH: यूएन में चीन ने जैश आतंकी मसूद अजहर को फिर बचाया

  देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

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  असम में विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी

  पीठ ने पिछले 10 साल के दौरान भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों का वर्ष वार ब्यौरा भी मांगा है. अधिकारियों को सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए तीन हफ्ते का समय देकर पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है.