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नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ा नाम? सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. सोनिया की नागरिकता और वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने को लेकर कोर्ट में ये रिवीजन पिटीशन डाली गई है.
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यूपी, एमपी, बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में SIR पार्ट-2 शुरू, वोटर लिस्ट रिवीजन की हर बात जानिए
EC SIR Latest Updates: बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में एसआईआर कराने का ऐलान किया है
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बंगाल, असम, केरल...देशव्यापी SIR के पहले चरण में इन 10 राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन! EC आज कर सकता है ऐलान
केंद्रीय चुनाव आयोग देशव्यापी एसआईआर को लेकर सोमवार शाम 4:15 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. इस दौरान अभियान की तारीखों की घोषणा की जा सकती है.
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राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के बाद अब AAP का आयोग पर आरोप, RTI से भी नहीं मिला जवाब
सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि 5 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री आतिशी ने तब के मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की थी कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वोट काटने की एप्लीकेशन दी जा रही हैं.
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बिहार ही नहीं अब दिल्ली में भी SIR, जानिए 2002 वाला कनेक्शन और क्या है तैयारी
दिल्ली के सीईओ कार्यालय ने 2002 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची अपलोड कर दी है और इसके अलावा वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों का 2002 में मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों के साथ मिलान किया गया है.
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सोनिया, कंगना और ऐश्वर्या... आज कोर्ट से तीनों को लेकर क्या बड़ी खबरें आईं, जानिए
सोनिया गांधी, ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत के मामले चर्चा में रहे. कहीं नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का आरोप खारिज हुआ, तो कहीं एक्ट्रेस के डिजिटल शोषण पर रोक लगाई गई, और कहीं एक ट्वीट से पैदा हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.
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सोनिया गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका दिल्ली की कोर्ट ने की खारिज, जानें पूरा मामला
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LIVE: त्योहारी सीजन में रेलवे की बड़ी सौगात, लोगों को सफर आरादायक बनाने के लिए किया ये ऐलान
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.
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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
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दिल्ली में आबकारी नीति के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने पारदर्शी और सामाजिक सुरक्षा हेतु एक्साइज़ पॉलिसी के निर्माण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह करेंगे.
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