Delhi Parliamentary Secretaries
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क्या 21 विधायकों की सदस्यता बचा पाएंगे अरविंद केजरीवाल...?
कानूनी तथा संवैधानिक संकट को राजनीतिक लाभ में बदलने में केजरीवाल की असाधारण निपुणता है. दिल्ली में तीन मंत्री बर्खास्त हो चुके हैं तथा 12 विधायकों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई चल रही है, जिसके बावजूद राजनीति के अखाड़े में केजरीवाल खुश नज़र आ रहे हैं. अन्य राज्यों में संसदीय सचिवों पर कार्रवाई किए बगैर यदि दिल्ली के 21 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया तो पंजाब तथा गोवा के आगामी चुनाव में केजरीवाल उसको राजनीतिक लाभ की गुगली में बदल सकते हैं.
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आइए समझें दिल्ली सरकार के संसदीय सचिवों का मामला? अन्य राज्यों में क्या है हाल
इस पूरे मामले पर दोनों ओर से काफी राजनीति हुई और आप पार्टी के नेताओं ने कई आरोप लगाए. बता दें कि चुनाव आयोग भी अभी तक इस मामले में दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है और हाल ही में आयोग ने दिल्ली सरकार से कुछ साफ प्रश्नों में जवाब मांगा है.
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अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार की ओर से उसके 21 विधायकों को संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है.
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दिल्ली के 21 संसदीय सचिव मामला: दिल्ली सरकार के जवाब से असंतुष्ट चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी
दिल्ली सरकार के 21 संसदीय सचिव के मामले में चुनाव आयोग एक बार फिर दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है. चुनाव आयोग ने संसदीय सचिवों को दी कुछ सुविधाओं का ब्यौरा माँगा है. 31 अगस्त की चिट्ठी में चुनाव आयोग ने 6 सवाल का जवाब मांगा है.
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आप विधायकों के लाभ का पद मामला : चुनाव आयोग ने बीजेपी, कांग्रेस और दिल्ली सरकार की याचिका खारिज की
चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के लाभ के पद के मामले में बीजेपी, कांग्रेस और दिल्ली सरकार की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उनको भी इस मामले में पार्टी बनाने की मांग की गई थी।
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संसदीय सचिवों की नियुक्ति : दिल्ली सरकार ने अपने कानून विभाग की राय मानी होती तो...
पिछले साल जब 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने का प्रस्ताव तैयार हो रहा था तभी दिल्ली सरकार के कानून विभाग के सचिव आर किरन नाथ ने एक सलाह दी थी।
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मोदी जी आपकी लड़ाई मुझसे है, दिल्लीवालों को परेशान मत कीजिए : अरविंद केजरीवाल
पहले हुई नियुक्तियों के उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अपने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति का पुरजोर बचाव किया और हैरत जताई कि कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में ऐसे ही पदों को 'असंवैधानिक' कैसे नहीं करार दिया गया।
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'आप' विधायक ने अपने अपार्टमेंट का मुआयना कराते हुए कहा- यह है मेरा 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट'
आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार राजधानी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में अपने दो बेडरूम के अपार्टमेंट का मुआयना कराते हुए कहते हैं कि वह अपने चार दोस्तों के साथ 10,000 रुपये किराया देकर यहां रहते हैं। यहां न तो एयर कंडीशनर है, न ही कोई वाटर कूलर है। यहां तक कि कोई बेड भी नहीं है।
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राष्ट्रपति कार्यालय की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाएं : बीजेपी की केजरीवाल को सलाह
संसदीय सचिव संबंधी विधेयक को अस्वीकार करने पर राष्ट्रपति कार्यालय की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि वह बिना किसी कारण के ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधने की आसक्ति से ग्रस्त हो गए हैं।
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संसदीय सचिव का पद 'ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट' में नहीं आता : आप विधायक
संसदीय सचिव बनाये गए आम आदमी पार्टी के विधायकों का कहना है कि संसदीय सचिव का पद ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आता इसलिए उनकी नियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं है।
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क्या 21 विधायकों की सदस्यता बचा पाएंगे अरविंद केजरीवाल...?
कानूनी तथा संवैधानिक संकट को राजनीतिक लाभ में बदलने में केजरीवाल की असाधारण निपुणता है. दिल्ली में तीन मंत्री बर्खास्त हो चुके हैं तथा 12 विधायकों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई चल रही है, जिसके बावजूद राजनीति के अखाड़े में केजरीवाल खुश नज़र आ रहे हैं. अन्य राज्यों में संसदीय सचिवों पर कार्रवाई किए बगैर यदि दिल्ली के 21 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया तो पंजाब तथा गोवा के आगामी चुनाव में केजरीवाल उसको राजनीतिक लाभ की गुगली में बदल सकते हैं.
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आइए समझें दिल्ली सरकार के संसदीय सचिवों का मामला? अन्य राज्यों में क्या है हाल
इस पूरे मामले पर दोनों ओर से काफी राजनीति हुई और आप पार्टी के नेताओं ने कई आरोप लगाए. बता दें कि चुनाव आयोग भी अभी तक इस मामले में दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है और हाल ही में आयोग ने दिल्ली सरकार से कुछ साफ प्रश्नों में जवाब मांगा है.
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अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार की ओर से उसके 21 विधायकों को संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है.
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दिल्ली के 21 संसदीय सचिव मामला: दिल्ली सरकार के जवाब से असंतुष्ट चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी
दिल्ली सरकार के 21 संसदीय सचिव के मामले में चुनाव आयोग एक बार फिर दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है. चुनाव आयोग ने संसदीय सचिवों को दी कुछ सुविधाओं का ब्यौरा माँगा है. 31 अगस्त की चिट्ठी में चुनाव आयोग ने 6 सवाल का जवाब मांगा है.
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आप विधायकों के लाभ का पद मामला : चुनाव आयोग ने बीजेपी, कांग्रेस और दिल्ली सरकार की याचिका खारिज की
चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के लाभ के पद के मामले में बीजेपी, कांग्रेस और दिल्ली सरकार की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उनको भी इस मामले में पार्टी बनाने की मांग की गई थी।
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संसदीय सचिवों की नियुक्ति : दिल्ली सरकार ने अपने कानून विभाग की राय मानी होती तो...
पिछले साल जब 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने का प्रस्ताव तैयार हो रहा था तभी दिल्ली सरकार के कानून विभाग के सचिव आर किरन नाथ ने एक सलाह दी थी।
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मोदी जी आपकी लड़ाई मुझसे है, दिल्लीवालों को परेशान मत कीजिए : अरविंद केजरीवाल
पहले हुई नियुक्तियों के उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अपने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति का पुरजोर बचाव किया और हैरत जताई कि कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में ऐसे ही पदों को 'असंवैधानिक' कैसे नहीं करार दिया गया।
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'आप' विधायक ने अपने अपार्टमेंट का मुआयना कराते हुए कहा- यह है मेरा 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट'
आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार राजधानी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में अपने दो बेडरूम के अपार्टमेंट का मुआयना कराते हुए कहते हैं कि वह अपने चार दोस्तों के साथ 10,000 रुपये किराया देकर यहां रहते हैं। यहां न तो एयर कंडीशनर है, न ही कोई वाटर कूलर है। यहां तक कि कोई बेड भी नहीं है।
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राष्ट्रपति कार्यालय की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाएं : बीजेपी की केजरीवाल को सलाह
संसदीय सचिव संबंधी विधेयक को अस्वीकार करने पर राष्ट्रपति कार्यालय की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि वह बिना किसी कारण के ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधने की आसक्ति से ग्रस्त हो गए हैं।
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संसदीय सचिव का पद 'ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट' में नहीं आता : आप विधायक
संसदीय सचिव बनाये गए आम आदमी पार्टी के विधायकों का कहना है कि संसदीय सचिव का पद ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आता इसलिए उनकी नियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं है।
