Delhi Municipal Wards

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  MCD चुनाव में BJP के लिए 'सिरदर्द' बने बागी, दो दर्जन से ज्यादा वार्डों में समीकरण बिगाड़ने की तैयारी

  दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी कॉडर बेस पार्टी है. कई कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो नॉमिनेशन वापस ले लें.

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  MCD Elections: परिसीमन का मामला पहुंचा HC, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाए कई आरोप, केंद्र को नोटिस जारी

  दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में हाल में नगर निगम के वार्ड के परिसीमन के खिलाफ दायर एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के 250 वार्ड के लिए 17 अक्टूबर को केंद्र की जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर दोनों सरकारों के साथ-साथ परिसीमन समिति को नोटिस जारी किया है.

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  दिल्ली नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज़, जानें पूरा मामला

  दिल्ली में दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है. परिसीमन कमेटी ने प्रस्तावित नए गठित वार्डों के नक्शे जारी किए हैं और 5 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं. कमेटी ने वार्ड डिलिमिटेशन का काम पूरा कर लिया है. प्रस्तावित वार्डों के नक्शे सार्वजनिक कर दिए हैं.

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  दिल्ली नगर निगम में अब अधिकतम 250 वार्ड होंगे, अधिसूचना जारी

  केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम (MCD) में अधिकतम सीटों की संख्या 250 तय की है. अभी तक दिल्ली नगर निगम में तीनों नगर निगम मिलाकर कुल सीटों की संख्या 272 थी. अब एकीकृत दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड होंगे. इनमें से अनुसूचित जाति (SC) के लिए 42 वार्ड रिज़र्व होंगे. केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.

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  दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी होगी, हर वार्ड में दो दुकानों का नियम बदलेगा, जानें क्या हैं नई सिफारिशें

  Delhi Alcohol Home Delivery : मंत्रिसमूह ने यह भी कहा है कि खुदरा शराब विक्रेताओं द्वारा मूल्य पर दी जा रही छूट को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए. दिल्ली सरकार ने खुदरा दुकानों के बाहर भीड़ और कुछ कथित गड़बड़ियों को देखते हुए हाल ही में शराब पर छूट को 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था.

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  एनडीटीवी इंडिया EXCLUSIVE: आखिर कहां जा रही है नगर निगम की पेंशन?

  नगर निगम की ओर से बांटी जा रही करीब 2 लाख पेंशनों में भारी धांधली हो रही है। एनडीटीवी के पास जब कुछ वार्डों के पेंशनर की लिस्ट पहुंची तो पता चला कि निगम की पेंशन कहीं बड़े मॉल को मिल रही हैं तो कहीं कूड़ाघर और कहीं तो बैंक के पते पर तीन साल से पेंशन जा रही है।