Delhi Governement

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  दिल्ली में गरीबों की झुग्गियां बचाने को लेकर AAP का रविवार को जंतर-मंतर पर विशाल प्रदर्शन

  दिल्ली में गरीब लोगों की झुग्गियों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी रविवार को जंतर-मंतर पर विशाल प्रदर्शन कर अपनी आवाज को बुलंद करेगी. इस प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ-साथ पार्टी के अन्य नेता भी शामिल होंगे.

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  दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाया

  सितंबर, 2022 में लागू आबकारी नीति के तहत खुदरा शराब व्यवसाय निजी फर्मों से दिल्ली सरकार के उद्यमों में स्थानांतरित हो गया था. इसे पहले अप्रैल, 2023 और फिर अक्टूबर, 2023 में बढ़ाया गया था.

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  दिल्ली की पिछली सरकार में क्या हुआ था अस्पताल घोटाला? NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट में हुए खुलासे

  दिल्ली में पहले चरण में 1125 करोड़ में 7 ICU अस्पताल में 6800 बेड के बनने थे लेकिन 3 साल बीतने के बाद केवल 50 फ़ीसदी काम ही पूरा हुआ. इसी के तहत एलएनजेपी अस्पताल के इस नए ब्लॉक में 465 करोड़ की लागत से 1570 बेड का अस्पताल 2023 तक बनना था.

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  दिल्ली सरकार ने कांवड़ियों के लिए किया 10 लाख रुपये देने का ऐलान, किसे और कैसे मिलेंगे, जानें

  मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले की सरकार कांवड़ यात्रा के नाम पर भ्रष्टाचार करती थी. सरकार टेंडर निकालती थी  लेकिन अंतिम वक्त तक ठेकेदार न तो टेंट उपलब्ध करा पाता था न ही दूसरी सामग्री.

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  QS Rankings 2026: दिल्ली- एनसीआर के टॉप 10 सरकारी और प्राइवेट कॉलेज, पूरी लिस्ट देखें

  Top 10 Government Colleges In Delhi: पिछले हफ्ते क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी कर दी गई है. क्यूएस रैंकिंग 2025 में दिल्ली- एनसीआर के टॉप 10 सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी जारी की गई है. 

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  दिल्‍ली पुलिस इन कामों के लिए अब नहीं बनाएगी लाइसेंस, LG और CM ने बताया क्‍यों उठाया यह कदम

  दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी है कि कई व्यापारिक गतिविधियों के लिए दिल्ली पुलिस का हस्तक्षेप न्यूनतम हो, जिससे पुलिस दिल्ली के लॉ एंड आर्डर पर ज्यादा ध्यान दे सके.  

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  निजी स्कूलों को मिल जाएगी लूट की छूट... फीस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस का AAP ने किया विरोध

  सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार प्राइवेट स्कूलों को बचाने और उन्हें मनमानी करने देने के लिए अध्यादेश लेकर आई है. इस अध्यादेश के खिलाफ अभिभावक अब सड़कों पर उतर चुके हैं.

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  सरजमीं पर आकर सजदा किया, एक-एक पल भारी था... देखते ही बन रही ईरान से लौटे भारतीयों की खुशी

  इजरायल से हो रही जंग के बीच ईरान से सुरक्षित वापस लौटे भारतीयों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है. उनको लग रहा है कि 'जान बची तो लाखों पाए'. वहीं उनके परिवारों के चेहरे भी खुशी से झूम उठे हैं.

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  दिल्ली में जलभराव से BJP बेनकाब, भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए CM-LG दें जवाब: सौरभ भारद्वाज

  सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी, दिल्ली सरकार, एनडीएमसी और डीडीए, दिल्ली सरकार के ये चारों इंजन भाजपा के अधीन हैं. इसलिए भाजपा के पास अब किसी और एजेंसी पर दोष मढ़ने का कोई बहाना नहीं है.  

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  ग्राउंड रिपोर्ट: झुग्गियों में पानी का संकट, कोठियों में नहीं कोई दिक्‍कत... एक किमी में नजर आती हैं दो दुनिया

  NDTV इंडिया की टीम जब वजीरपुर पहुंची तो सबसे पहले टकराई प्यास की मार से जूझते चेहरों से, जहां कोई बाल्टी लेकर खड़ा था, कोई टैंकर का इंतजार कर रहा था और कोई दुखी मन से बता रहा था कि हर दिन पानी खरीदने में 40-50 रुपये खर्च हो जाते हैं. 

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  दिल्ली कांवड़ यात्रा: सीएम ने कहा, शिवभक्तों के पांव में एक कंकड़ भी न चुभे, ऐसी व्यवस्था करेंगे

  मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवभक्तों के पांव में एक कंकड़ भी न चुभे, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है. कांवड़ यात्रा आस्था, श्रद्धा और अनुशासन का पर्व है और इसे सुगम बनाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी.

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  दिल्ली में खुले 33 आरोग्य मंदिर, आप का आरोप मोहल्ला क्लीनिक को किया पेंट और नाम बदल दिया

  दिल्ली सरकार के मंत्री, विधायक और सांसदों ने आज अपने अपने क्षेत्र में आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया. दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में 15 आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे. 

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  दिल्‍ली में जल्द बदलेंगे सर्किल रेट, सीएम रेखा गुप्‍ता ने अधिकारियों को मीटिंग में दिया बड़ा आदेश

  मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने दिल्‍ली में सर्किल रेट को रिवाइज करने का निर्देश दिया है. इसके लिए डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा. समिति सर्किल रेट के बदलाव को लेकर विस्तृत रिपोर्ट देगी.

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  दिल्‍ली सरकार की नई आबकारी नीति 30 जून तक हो जाएगी तैयार

  दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है जो नीति तैयार कर रही है. उच्चस्तरीय समिति संबंधित पक्षों (हितधारकों) से विचार- विमर्श करने और अन्य राज्यों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन करके एक नई आबकारी नीति का प्रस्ताव बना रही है.

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  दिल्ली: आवंटन के इंतजार में खंडहर हो गए गरीबों के मकान, 2500 करोड़ की लागत से बने थे 35000 फ्लैट्स

  घोगा गांव से करीब चार किमी दूर नरेला में गरीबों के लिए इस तरह के करीब 1700 फ्लैटस बनाए गए. सालों से खाली पड़े इन फ्लैट्स के दरवाजे और खिड़कियों तक को चोरों ने गायब कर दिया है.