Delhi Court Order
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‘मालगाड़ी के डिब्बों से बुलेट ट्रेन नहीं चलाई जा सकती': दिल्ली की अदालत ने ‘पुराने’ कानूनों पर कहा
- Thursday August 28, 2025
- Reported by: भाषा
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए, मुझे विश्वास है कि विधायिका इस पहलू पर शीघ्र ही विचार करेगी और प्रासंगिक बदलाव करेगी.’’
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डॉग लवर्स को झटका, आवारा कुत्तों के खिलाफ MCD के ऐक्शन केस की तत्काल लिस्टिंग से SC का इनकार
- Thursday August 21, 2025
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन मामले पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई की संभावना बनी रहेगी.
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ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत रद्द एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश
- Wednesday August 13, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों और आरोपों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि इतने गंभीर अपराध में आरोपित को जमानत पर बाहर रहना जांच और गवाहों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है.
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आवारा कुत्तों को कैसे पकड़ेगी दिल्ली सरकार, मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया एक्शन प्लान
- Wednesday August 13, 2025
- Edited by: Sachin Jha Shekhar
कपिल मिश्रा ने कहा कि किसी भी कार्रवाई के दौरान जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा और प्रक्रिया पारदर्शी होगी.
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कुत्ते दोबारा सड़कों पर वापस नहीं आएंगे... दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर SC के फैसले की बड़ी बातें
- Monday August 11, 2025
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने या इकट्ठा करने में बाधा डालेगा, तो उस पर अवमानना की कार्रवाई होगी.
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चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर SC सख्त, कहा- जो कोई एक भी ईंट रखे, उसे गिरफ्तार करें, सपंत्ति सील करें
- Friday July 18, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ये बड़ा घोटाला हो रहा है. इसे फौरन रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण में एक ईंट भी जोड़ता हुआ मिले उसे तुरंत गिरफ्तार करें.
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NCR में बिल्डर-बैंक नेक्सस की होगी CBI जांच, सुपरटेक सहित कई बिल्डरों के होम बायर्स को लेकर SC का बड़ा फैसला
- Tuesday April 29, 2025
- Written by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद प्राधिकरणों में स्थित परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अलावा उन बिल्डरों की भी अलग से जांच करने का आदेश दिया है.
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NCR में अब पूरे साल रहेगा पटाखों पर बैन, सुप्रीम कोर्ट का समझिए आदेश, जानिए पकड़े जाने पर कितनी सजा
- Friday December 20, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Crackers Ban By Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने पूरे साल के लिए पर्मानेंट पटाखों पर बैन लगवा दिया है. अब एनसीआर के जिलों में भी पटाखा बैन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है.... समझिए पूरा आदेश...
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NEET 2024: आईआईटी दिल्ली के सुझाए आंसर के अनुसार नीट यूजी मेरिट लिस्ट रीवाइज्ड हो, कोर्ट का आदेश
- Thursday July 25, 2024
- Edited by: पूनम मिश्रा
NEET UG Merit List Revised: नीट मेरिट लिस्ट संशोधित होगी. कारण कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनटीए से कहा कि वह फिजिक्किस के एक विवादास्पद प्रश्न के लिए आईआईटी दिल्ली के समिति द्वारा सुझाए गए आंसर को सही मानकर नीट यूजी 2024 मेरिट लिस्ट में संशोधन करे.
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संजय सिंह का रिलीज ऑर्डर राउज़ एवेन्यू कोर्ट से हुआ जारी, शाम तक हो जाएंगे रिहा
- Wednesday April 3, 2024
- NDTV
संजय सिंह को दिल्ली के ILBS अस्पताल से लेकर पुलिस की टीम निकल चुकी है. जिसके बाद संजय सिंह को अब तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है. वहीं पर जब संजय सिंह रिलीज ऑर्डर पर हस्ताक्षर करके रिहा होंगे.
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दिल्ली हाईकोर्ट से होटल एसोसिएशन को बड़ा झटका, सर्विस टैक्स को लेकर 1 लाख का जुर्माना
- Friday July 28, 2023
- Written by: राजीव मिश्र
Delhi High court order on Service Charge Rules for Hotels & Restaurants: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi Hight Court) ने सेवा कर (सर्विस चार्ज) से संबंधित अपने निर्देशों का पालन न करने पर नेशनल रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (National Restaurant Association of India NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इडिया (Federation of Hotel & Restaurant Associations of India FHRAI) पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है.
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दिल्ली में यमुना सफाई समिति का अध्यक्ष LG को बनाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
- Tuesday July 11, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें यमुना सफाई के मामले में उपराज्यपाल को हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था.
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पेशेवरों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी, दिल्ली सरकार देगी अदालत में चुनौती
- Thursday July 6, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली सरकार के अलग अलग विभाग,कॉरपोरेशन, बोर्ड, सोसायटी आदि में कार्यरत 437 फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, स्पेशलिस्ट,सीनियर रिसर्च ऑफिसर, कंसल्टेंट आदि की सेवाएं खत्म करने के औपचारिक आदेश उपराज्यपाल की ओर से जारी कर दिए गए हैं. दिल्ली सरकार इन पेशेवरों की सेवाएं समाप्त करने के इस आदेश को अदालत में चुनौती देगी.
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"आपको अंजाम भुगतना होगा...", दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से बोला सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday December 13, 2022
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक गिरा देंगे, तो आपको अंजाम भुगतने होंगे.’’ कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही बेशर्त माफी मांग लेनी चाहिए थी.’’
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‘मालगाड़ी के डिब्बों से बुलेट ट्रेन नहीं चलाई जा सकती': दिल्ली की अदालत ने ‘पुराने’ कानूनों पर कहा
- Thursday August 28, 2025
- Reported by: भाषा
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए, मुझे विश्वास है कि विधायिका इस पहलू पर शीघ्र ही विचार करेगी और प्रासंगिक बदलाव करेगी.’’
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डॉग लवर्स को झटका, आवारा कुत्तों के खिलाफ MCD के ऐक्शन केस की तत्काल लिस्टिंग से SC का इनकार
- Thursday August 21, 2025
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन मामले पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई की संभावना बनी रहेगी.
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ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत रद्द एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश
- Wednesday August 13, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों और आरोपों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि इतने गंभीर अपराध में आरोपित को जमानत पर बाहर रहना जांच और गवाहों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है.
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आवारा कुत्तों को कैसे पकड़ेगी दिल्ली सरकार, मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया एक्शन प्लान
- Wednesday August 13, 2025
- Edited by: Sachin Jha Shekhar
कपिल मिश्रा ने कहा कि किसी भी कार्रवाई के दौरान जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा और प्रक्रिया पारदर्शी होगी.
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कुत्ते दोबारा सड़कों पर वापस नहीं आएंगे... दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर SC के फैसले की बड़ी बातें
- Monday August 11, 2025
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने या इकट्ठा करने में बाधा डालेगा, तो उस पर अवमानना की कार्रवाई होगी.
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चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर SC सख्त, कहा- जो कोई एक भी ईंट रखे, उसे गिरफ्तार करें, सपंत्ति सील करें
- Friday July 18, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ये बड़ा घोटाला हो रहा है. इसे फौरन रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण में एक ईंट भी जोड़ता हुआ मिले उसे तुरंत गिरफ्तार करें.
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NCR में बिल्डर-बैंक नेक्सस की होगी CBI जांच, सुपरटेक सहित कई बिल्डरों के होम बायर्स को लेकर SC का बड़ा फैसला
- Tuesday April 29, 2025
- Written by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद प्राधिकरणों में स्थित परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अलावा उन बिल्डरों की भी अलग से जांच करने का आदेश दिया है.
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NCR में अब पूरे साल रहेगा पटाखों पर बैन, सुप्रीम कोर्ट का समझिए आदेश, जानिए पकड़े जाने पर कितनी सजा
- Friday December 20, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Crackers Ban By Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने पूरे साल के लिए पर्मानेंट पटाखों पर बैन लगवा दिया है. अब एनसीआर के जिलों में भी पटाखा बैन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है.... समझिए पूरा आदेश...
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NEET 2024: आईआईटी दिल्ली के सुझाए आंसर के अनुसार नीट यूजी मेरिट लिस्ट रीवाइज्ड हो, कोर्ट का आदेश
- Thursday July 25, 2024
- Edited by: पूनम मिश्रा
NEET UG Merit List Revised: नीट मेरिट लिस्ट संशोधित होगी. कारण कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनटीए से कहा कि वह फिजिक्किस के एक विवादास्पद प्रश्न के लिए आईआईटी दिल्ली के समिति द्वारा सुझाए गए आंसर को सही मानकर नीट यूजी 2024 मेरिट लिस्ट में संशोधन करे.
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संजय सिंह का रिलीज ऑर्डर राउज़ एवेन्यू कोर्ट से हुआ जारी, शाम तक हो जाएंगे रिहा
- Wednesday April 3, 2024
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संजय सिंह को दिल्ली के ILBS अस्पताल से लेकर पुलिस की टीम निकल चुकी है. जिसके बाद संजय सिंह को अब तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है. वहीं पर जब संजय सिंह रिलीज ऑर्डर पर हस्ताक्षर करके रिहा होंगे.
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दिल्ली हाईकोर्ट से होटल एसोसिएशन को बड़ा झटका, सर्विस टैक्स को लेकर 1 लाख का जुर्माना
- Friday July 28, 2023
- Written by: राजीव मिश्र
Delhi High court order on Service Charge Rules for Hotels & Restaurants: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi Hight Court) ने सेवा कर (सर्विस चार्ज) से संबंधित अपने निर्देशों का पालन न करने पर नेशनल रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (National Restaurant Association of India NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इडिया (Federation of Hotel & Restaurant Associations of India FHRAI) पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है.
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दिल्ली में यमुना सफाई समिति का अध्यक्ष LG को बनाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
- Tuesday July 11, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें यमुना सफाई के मामले में उपराज्यपाल को हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था.
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पेशेवरों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी, दिल्ली सरकार देगी अदालत में चुनौती
- Thursday July 6, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली सरकार के अलग अलग विभाग,कॉरपोरेशन, बोर्ड, सोसायटी आदि में कार्यरत 437 फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, स्पेशलिस्ट,सीनियर रिसर्च ऑफिसर, कंसल्टेंट आदि की सेवाएं खत्म करने के औपचारिक आदेश उपराज्यपाल की ओर से जारी कर दिए गए हैं. दिल्ली सरकार इन पेशेवरों की सेवाएं समाप्त करने के इस आदेश को अदालत में चुनौती देगी.
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"आपको अंजाम भुगतना होगा...", दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से बोला सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday December 13, 2022
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक गिरा देंगे, तो आपको अंजाम भुगतने होंगे.’’ कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही बेशर्त माफी मांग लेनी चाहिए थी.’’
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