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ये कनाडा का एक और हथकंडा... साइबर खतरे की लिस्ट में शामिल करने पर भारत
NCTA 2025-2026 कनाडा में व्यक्तियों और संगठनों के समक्ष उत्पन्न हो सकने वाले साइबर खतरों पर प्रकाश डालता है. इसे 30 अक्टूबर को कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी (साइबर सेंटर) द्वारा जारी किया गया, जो साइबर सुरक्षा पर कनाडा का तकनीकी प्राधिकरण है और यह संचार सुरक्षा प्रतिष्ठान कनाडा (CSE) का हिस्सा है.
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UGC-NET पेपर टेलिग्राम पर बंट रहे थे! जानें क्या है वह 'I4C' आंख, जिसने सब देख लिया
देश में साइबर सेफ्टी के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की गई है. यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक पहल है.
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नई चुनौतियों से निपटने के लिए न्याय प्रणाली को और अधिक लचीला बनाने की जरूरत: PM मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि एक क्षेत्र में आर्थिक अपराधों का उपयोग अन्य क्षेत्रों में गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा, “क्रिप्टोकरेंसी और साइबर खतरों के बढ़ने से नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं.”
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Cyber Safe-Tea: जोमैटो और गूगल को आखिर क्यों पड़ी साइबर 'सेफ-टी' की जरूरत? यहां देखें क्या है माजरा...
Cyber Safe-Tea: इंस्टाग्राम पर ज़ोमैटो और गूगल इंडिया द्वारा साझा किया गया एक वीडियो, एक व्यक्ति को "सेफ-टी" फार्मूला का उपयोग करके एक मजबूत पासवर्ड के साथ दिखाया गया है.
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सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से कैसे करना चाहिए इस्तेमाल? दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को दी जाएगी जानकारी
दिल्ली सरकार, छावनी बोर्ड और नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद के विद्यालयों के सात लाख से अधिक विद्यार्थी यह सीखेंगे कि ऑनलाइन कितनी सूचना साझा करनी है, साइबर खतरों से कैसे निपटना है. उन्हें ‘सोशल मीडया के जिम्मेदार उपयोग' की सीख दी जाएगी. दिल्ली के 1040 विद्यालयों के लिए 23 नवंबर से एक महीने तक इस विषय पर ऑनलाइन कक्षाएं होंगी. ये कक्षाएं कोविड-19 महामारी के दौरान उपकरणों का उपयोग बढ़ जाने और सोशल मीडिया से दो-चार होने की पृष्ठभूमि में हो रही है.
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साइबर हमला : अन्य स्थानों की तुलना में ‘अमेरिका में असर कम
व्हाइट हाउस ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर हुए साइबर हमले का असर अमेरिका पर उतना अधिक नहीं पड़ा है,जितना कुछ अन्य देशों में पड़ा है. व्हाइट हाउस के अनुसार, इस साइबर हमले के चलते 70 हजार डॉलर से भी कम की ही फिरौती दी गई है.
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NCTA 2025-2026 कनाडा में व्यक्तियों और संगठनों के समक्ष उत्पन्न हो सकने वाले साइबर खतरों पर प्रकाश डालता है. इसे 30 अक्टूबर को कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी (साइबर सेंटर) द्वारा जारी किया गया, जो साइबर सुरक्षा पर कनाडा का तकनीकी प्राधिकरण है और यह संचार सुरक्षा प्रतिष्ठान कनाडा (CSE) का हिस्सा है.
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