Cryptocurrency Bill India
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तीन अरब रुपए के Bitcoin की फिरौती के लिए पुलिसवाले ने Crypto Trader का किया अपहरण
एक कॉन्सटेबल को जब पता चला कि उसके शहर में विनय नाइक (Vinay Naik) नाम के एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा बिटकॉइन वॉलेट(Bitcoin Wallet) है तो उसने विनय काअपहरण करने की योजना बनाई.
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Budget 2022 में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर आ सकते हैं अहम प्रावधान, TDS/TCS लगाने पर हो सकता है विचार
नांगिया एंडरसन एलएलपी के कर प्रमुख अरविंद श्रीवत्सन ने कहा कि सरकार आगामी बजट में एक निश्चित सीमा से ऊपर क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री और खरीद पर टीडीएस/टीसीएस लगाने पर विचार कर सकती है और इस तरह के लेनदेन को विशेष लेनदेन के दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि आयकर अधिकारियों को इनकी जानकारी मिल सके.
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Cryptocurrency पर पूर्ण प्रतिबंध चाहता है RSS से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच, प्रस्ताव किया पारित
स्वदेशी जागरण मंच ने अपनी 15वीं राष्ट्रीय सभा में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा से जुड़े मुद्दों संबंधी कानून को तेजी से तैयार किया जाए और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को वैध मुद्रा माना जाए.
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Cryptocurrency Bill में क्या हो सकता है, निवेशक किन बातों का ध्यान रखें, बता रहे हैं Coinswitch के कंप्लायंस ऑफिसर
Cryptocurrency Bill in India : कॉइनस्विच के चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर, सुंदरा राजन ने प्रस्तावित क्रिप्टो विधेयक और कानून से जुड़े अन्य विवरणों के बारे में जानकारी दी जो भारत में क्रिप्टोकरंसी ट्रेडर्स और इनवेस्टर्स के लिए उपयोगी होगी. हम यहां लाइव यूट्यूब सेशन के दौरान दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बता रहे हैं.
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क्रिप्टोकरेंसी बिल शीतकालीन सत्र में पेश होने के आसार नहीं, सरकार के सूत्रों ने NDTV को बताया
वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि बिल अभी संसद में पेश किए जाने के लिए अधिसूचित नहीं हुआ है. अब शीतकालीन सत्र के खत्म होने में महज तीन दिन रह गए हैं. यह सत्र 23 दिसंबर को खत्म हो रहा है. लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन बहाल करने के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही लगातार बाधित रही है.
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क्रिप्टोकरेंसी बिल टाल सकती है सरकार, अभी तक नहीं मिली है कैबिनेट की मंजूरी : रिपोर्ट
मोदी सरकार डिजिटल करेंसी को विनियमित करने के मुद्दे पर और विस्तृत तौर पर सलाह लेना चाहती है, और इसमें उतना टाइम लग सकता है कि 23 दिसंबर यानी कि जब शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है, तबतक चीजें फाइनल नहीं हो पाएंगी.
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क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में आने की संभावना नहीं
विधेयक सरकार की शीतकालीन सत्र के विधायी कामकाज की सूची में शामिल था. प्रस्तावित विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी होने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए विधान तैयार करने की बात कही गयी है.
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Cryptocurrency Bill पर आज कैबिनेट में चर्चा नहीं, संसद सत्र के बाद बदलाव कर अध्यादेश ला सकती है सरकार
Cryptocurrency Bill Draft : जानकारी थी कि बिल के ड्राफ्ट को बुधवार को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, लेकिन सूत्रों ने NDTV को बताया है कि सरकार आज इसे कैबिनेट में नहीं रखेगी. अभी इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं.
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क्रिप्टोकरेंसी बिल पर जल्द हो सकता है आखिरी फैसला, क्रिप्टो को 'असेट' के तौर पर GST के तहत लाने के सुझाव
Cryptocurrency Draft Bill : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी के नियामकीय फ्रेमवर्क पर आखिरी फैसला ले सकते हैं. वहीं. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी को एक खास तरह की प्रतिभूति मानने और उस पर प्रतिभूति संबंधी मौजूदा नियमों के बजाय नए नियम लागू करने का सुझाव दिया है.
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'20 करोड़ तक का जुर्माना और बिना वारंट अरेस्ट...'- क्रिप्टो बिल ड्राफ्ट में क्या-क्या हो सकता है; 10 बातें
Cryptocurrency Bill Draft : क्रिप्टोकरेंसी बिल लाने की तैयारी चल रही है. भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश, इससे जुड़े नियम-कायदों के विनियमन और सजा वगैरह पर सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है. ऐसी जानकारी है कि क्रिप्टो बिल ड्राफ्ट में ऐसा प्रस्ताव दिया जा सकता है कि भारत में क्रिप्टो फाइनेंस पर भारत सरकार की ओर से लागू किए गए कानूनों को तोड़ने वाले व्यक्ति और संस्था पर 20 करोड़ तक का जुर्माना और 1.5 साल की जेल हो सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जता चुके हैं कि सरकार का रुख क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्त ही रह सकता है. उन्होंने बीते शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी उभरती तकनीक का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए. वहीं, पिछले हफ्ते आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन के ढांचे के लिए जल्द ही फैसला लेने वाले हैं. हालांकि इसको लेकर असमंजस कायम है. नीति-निर्माताओं का कहना है कि रेगुलेशन से बाहर डिजिटल करेंसी अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है.
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तीन अरब रुपए के Bitcoin की फिरौती के लिए पुलिसवाले ने Crypto Trader का किया अपहरण
एक कॉन्सटेबल को जब पता चला कि उसके शहर में विनय नाइक (Vinay Naik) नाम के एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा बिटकॉइन वॉलेट(Bitcoin Wallet) है तो उसने विनय काअपहरण करने की योजना बनाई.
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Budget 2022 में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर आ सकते हैं अहम प्रावधान, TDS/TCS लगाने पर हो सकता है विचार
नांगिया एंडरसन एलएलपी के कर प्रमुख अरविंद श्रीवत्सन ने कहा कि सरकार आगामी बजट में एक निश्चित सीमा से ऊपर क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री और खरीद पर टीडीएस/टीसीएस लगाने पर विचार कर सकती है और इस तरह के लेनदेन को विशेष लेनदेन के दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि आयकर अधिकारियों को इनकी जानकारी मिल सके.
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Cryptocurrency पर पूर्ण प्रतिबंध चाहता है RSS से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच, प्रस्ताव किया पारित
स्वदेशी जागरण मंच ने अपनी 15वीं राष्ट्रीय सभा में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा से जुड़े मुद्दों संबंधी कानून को तेजी से तैयार किया जाए और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को वैध मुद्रा माना जाए.
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Cryptocurrency Bill में क्या हो सकता है, निवेशक किन बातों का ध्यान रखें, बता रहे हैं Coinswitch के कंप्लायंस ऑफिसर
Cryptocurrency Bill in India : कॉइनस्विच के चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर, सुंदरा राजन ने प्रस्तावित क्रिप्टो विधेयक और कानून से जुड़े अन्य विवरणों के बारे में जानकारी दी जो भारत में क्रिप्टोकरंसी ट्रेडर्स और इनवेस्टर्स के लिए उपयोगी होगी. हम यहां लाइव यूट्यूब सेशन के दौरान दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बता रहे हैं.
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क्रिप्टोकरेंसी बिल शीतकालीन सत्र में पेश होने के आसार नहीं, सरकार के सूत्रों ने NDTV को बताया
वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि बिल अभी संसद में पेश किए जाने के लिए अधिसूचित नहीं हुआ है. अब शीतकालीन सत्र के खत्म होने में महज तीन दिन रह गए हैं. यह सत्र 23 दिसंबर को खत्म हो रहा है. लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन बहाल करने के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही लगातार बाधित रही है.
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क्रिप्टोकरेंसी बिल टाल सकती है सरकार, अभी तक नहीं मिली है कैबिनेट की मंजूरी : रिपोर्ट
मोदी सरकार डिजिटल करेंसी को विनियमित करने के मुद्दे पर और विस्तृत तौर पर सलाह लेना चाहती है, और इसमें उतना टाइम लग सकता है कि 23 दिसंबर यानी कि जब शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है, तबतक चीजें फाइनल नहीं हो पाएंगी.
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क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में आने की संभावना नहीं
विधेयक सरकार की शीतकालीन सत्र के विधायी कामकाज की सूची में शामिल था. प्रस्तावित विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी होने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए विधान तैयार करने की बात कही गयी है.
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Cryptocurrency Bill पर आज कैबिनेट में चर्चा नहीं, संसद सत्र के बाद बदलाव कर अध्यादेश ला सकती है सरकार
Cryptocurrency Bill Draft : जानकारी थी कि बिल के ड्राफ्ट को बुधवार को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, लेकिन सूत्रों ने NDTV को बताया है कि सरकार आज इसे कैबिनेट में नहीं रखेगी. अभी इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं.
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क्रिप्टोकरेंसी बिल पर जल्द हो सकता है आखिरी फैसला, क्रिप्टो को 'असेट' के तौर पर GST के तहत लाने के सुझाव
Cryptocurrency Draft Bill : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी के नियामकीय फ्रेमवर्क पर आखिरी फैसला ले सकते हैं. वहीं. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी को एक खास तरह की प्रतिभूति मानने और उस पर प्रतिभूति संबंधी मौजूदा नियमों के बजाय नए नियम लागू करने का सुझाव दिया है.
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'20 करोड़ तक का जुर्माना और बिना वारंट अरेस्ट...'- क्रिप्टो बिल ड्राफ्ट में क्या-क्या हो सकता है; 10 बातें
Cryptocurrency Bill Draft : क्रिप्टोकरेंसी बिल लाने की तैयारी चल रही है. भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश, इससे जुड़े नियम-कायदों के विनियमन और सजा वगैरह पर सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है. ऐसी जानकारी है कि क्रिप्टो बिल ड्राफ्ट में ऐसा प्रस्ताव दिया जा सकता है कि भारत में क्रिप्टो फाइनेंस पर भारत सरकार की ओर से लागू किए गए कानूनों को तोड़ने वाले व्यक्ति और संस्था पर 20 करोड़ तक का जुर्माना और 1.5 साल की जेल हो सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जता चुके हैं कि सरकार का रुख क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्त ही रह सकता है. उन्होंने बीते शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी उभरती तकनीक का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए. वहीं, पिछले हफ्ते आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन के ढांचे के लिए जल्द ही फैसला लेने वाले हैं. हालांकि इसको लेकर असमंजस कायम है. नीति-निर्माताओं का कहना है कि रेगुलेशन से बाहर डिजिटल करेंसी अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है.
