क्या क्रिप्टोकरेंसी बिल में बदलाव कर रही है सरकार?- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही ये बात

भारत में Cryptocurrency पर बैन लगाने के लिए बिल लाए जाने की चर्चाओं के बीच वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यह साफ किया है कि सरकार नए बिल पर काम कर रही है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'क्रिप्टोकरेंसी बाजार पर विस्तृत चर्चा हुई है, अभी हमें क्रिप्टोकरेंसी बिल का इंतजार करना चाहिए.' 

वित्तमंत्री ने कहा कि 'मामले से जुड़े कई आयाम थे, इसलिए पुराने बिल पर काम करना पड़ा, और अब हम नया बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं.' यानी कि कि बैन और दूसरी शर्तों वाले जिस बिल की बात हो रही थी, हो सकता है कि वो पुराना बिल रहा हो और अब सरकार इसमें संशोधन करके एक नया बिल तैयार कर रही हो.

सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो को लेकर चेतावनी जारी की गई है. SEBI, RBI और सरकार की ओर से ऐसे बयान जारी किए गए हैं, जिनमें क्रिप्टो बाजार को जोखिम वाला बताया गया है. इससे सतर्क रहिए, यह बहुत सुरक्षित नहीं है. 

उन्होंने कहा कि आरबीआई ने क्रिप्टो को विनयिमत करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना. वो उस मामले का जिक्र कर रही थीं, जब 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उसके प्रतिबंधों को रद्द कर दिया था. वित्तमंत्री ने कहा कि 'वक्त गुजर गया है, यह काफी बढ़ चुका है. इस दिशा में और कुछ किया जा सकता है. चेतावनी दे दी गई है.'

बता दें कि सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बताया था कि डिजिटल करेंसी के विनियमन के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक ने उसे अक्टूबर में एक प्रस्ताव दिया था जिसमें कहा गया था कि देश में डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की परिभाषा में रखा जाए यानी डिजिटल करेंसी को भी 'बैंक नोट' की तरह देखा जाए. इसके लिए RBI ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी दिया था.

आरबीआई ने अक्टूबर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currency-CBDC) का प्रस्ताव रखा था. CBDCs- डिजिटल या वर्चुअल करेंसी- मूलत: फिएट करेंसी यानी ट्रेडिशनल करेंसी का डिजिटल रूप हैं. इस संशोधन से डिजिटल करेंसी का विनियमन भी बैंक नोट की तरह आरबीआई के नियंत्रण में होगा.