Crypto Tax News

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  Income Tax Rules: आज से बदल गए इनकम टैक्स से जुड़े 3 बड़े नियम; देख लें किनपर होगा असर

  New Income Tax Rules: पैन-आधार को जोड़ने के लिए विलंब शुल्क बढ़ जाएगा, डॉक्टरों और इंफ्लूएंसर्स को अपने बिक्री प्रचार के लाभों पर 10 प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करना होगा.

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  Cryptocurrency पर टैक्स से जुड़े सभी सवालों का जवाब देगी सरकार, तैयार कर रही है 'FAQ'

  एक अधिकारी ने बताया कि एफएक्यू से वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर आयकर और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के बारे में चीजें स्पष्ट हो सकेंगी. एफएक्यू के सेट का मसौदा आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है. विधि मंत्रालय द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी.

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  Income Tax Rules: क्या आपको है इनकम टैक्स से जुड़े इन नए नियमों की जानकारी? जरूर जान लें

  इनकम टैक्स से जुड़े कई ऐसे नियम है जो 1 अप्रैल से बदल गए हैं जो आपके पॉकेट और बजट पर सीधा असर डालने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं 1 अप्रैल से बदले हुए इन इनकम टैक्स से जुड़े 9 नियमों के बारे में.

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  आज से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर लगेगा 30 फीसदी का टैक्स, जानें क्या पड़ेगा असर

  आज से क्रिप्टोकरेंसी भी कर के दायरे में आ गई है और शुक्रवार से इसपर 30 प्रतिशत कर लगाया जाएगा. दरअसल एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है. जिसके साथ ही आज से क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन से होने वाली आय पर कर देना होगा.

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  'जिस तरह जुए में जीते गए पैसों पर टैक्स लगता है....'- वित्त सचिव ने 'Crypto Tax' को लेकर कही यह बात

  Cryptocurrency Tax : वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने Bloomberg Television को एक ताजा इंटरव्यू दिया है. उसमें भी उन्होंने सरकार का यही रुख रखा है. उन्होंने कहा कि सरकार क्रिप्टो असेट में ट्रेडिंग को गैरकानूनी नहीं मानती है. सरकार ने अपनी परिभाषा में क्रिप्टो से हुई आय को वैसे ही परिभाषित किया है, जैसे कि जुए में जीते गए पैसों को टैक्स के दायरे में रखा जाता है.

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  क्रिप्टोकरेंसी बिल पर जल्द हो सकता है आखिरी फैसला, क्रिप्टो को 'असेट' के तौर पर GST के तहत लाने के सुझाव

  Cryptocurrency Draft Bill : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी के नियामकीय फ्रेमवर्क पर आखिरी फैसला ले सकते हैं. वहीं. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी को एक खास तरह की प्रतिभूति मानने और उस पर प्रतिभूति संबंधी मौजूदा नियमों के बजाय नए नियम लागू करने का सुझाव दिया है.