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आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना से 14.6 लाख छोटे कारोबारियों को मदद मिली: रिपोर्ट
कोविड महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों की मदद के लिए शुरू की गयी आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) से 14.6 लाख एमएसएमई इकाइयों को बचाने में मदद मिली.
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Income Tax Rules: क्या आपको है इनकम टैक्स से जुड़े इन नए नियमों की जानकारी? जरूर जान लें
इनकम टैक्स से जुड़े कई ऐसे नियम है जो 1 अप्रैल से बदल गए हैं जो आपके पॉकेट और बजट पर सीधा असर डालने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं 1 अप्रैल से बदले हुए इन इनकम टैक्स से जुड़े 9 नियमों के बारे में.
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Aarogyam Loan : SBI की नई बिजनेस लोन योजना, इन्हें मिलेगा 100 करोड़ तक का उधार
SBI Business Loan : SBI ने कोविड-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा से जुड़े क्षेत्रों की मदद के लिये उन्हें आसान शर्तों पर कर्ज देने को लेकर नई योजना पेश की. इसके तहत अस्पताल, नर्सिंग होम, जांच घर डायग्नोस्टिक सेंटर समेत स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा.
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SBI Kavach Loan : कोविड के इलाज के लिए लोन दे रहा बैंक, ऐसे ग्राहक उठा सकते हैं फायदा
Covid-19 Loan : एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए SBI KAVACH पर्सनल लोन स्कीम ले आया है. इस लोन के तहत कोविड के इलाज के लिए ग्राहकों को लोन मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वो अपने या अपने परिवार सदस्य का इलाज कराने के लिए कर सकते हैं. इस स्कीम का लाभ ऐसे कस्टमर उठा सकते हैं, जो 1 अप्रैल, 2021 को या फिर उसके बाद कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं.
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Covid Loan : कोविड के इलाज के लिए बैंक देंगे 5 लाख तक का लोन, पढ़ें पूरी खबर
बैंक सैलरीड, नॉन-सैलरीड और पेंशन पाने वालों को कोविड के इलाज के लिए अनसिक्योर्ड लोन देंगे. न्यूनतम लोन 25,000 से लेकर अधिकतम लोन 5 लाख तक का मिलेगा. लोन की अवधि पांच साल तक की रहेगी.
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RBI ने दी राहत, लाई नई लोन मोरेटोरियम स्कीम, इन्हें मिलेगा फायदा
केंद्रीय बैंक ने अपनी वन-टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को फिर से खोल दिया है. इस योजना के तहत 25 करोड़ तक का लेन-देन रखने वाले छोटे व्यापारियों सहित MSMEs यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यापार संस्थाएं- जिन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा नहीं उठाया था और जहां 31 मार्च, 2021 तक लोन स्टैंटर्ड की श्रेणी में थे- उनको लोन रीस्ट्रक्चरिंग का सेकेंड राउंड में फायदा मिलेगा.
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लोन मोरेटोरियम केस : SC ने कहा- आखिरी बार टाल रहे हैं मामला, अब सभी ठोस योजना के साथ आएं
SC on Loan Moratorium: लोन मोरेटोरियम मामले (Loan Moratorium Case) की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मामले को बार-बार टाला जा रहा है. अब इस मामले को सिर्फ एक बार टाला जा रहा है वो भी फाइनल सुनवाई के लिए. इस दौरान सब अपना जवाब दाखिल करें और मामले में ठोस योजना के साथ अदालत आएं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि तब तक 31 अगस्त तक NPA ना हुए लोन डिफॉल्टरों को NPA घोषित ना करने अंतरिम आदेश जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते दिए.
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लोन मोरेटोरियम अवधि पर याचिकाकर्ता ने कहा- RBI चाहता है कि बैंक Covid में मुनाफा कमाएं
लोन मोरेटोरियम अवधि के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस फैसले से लोन लेने वालों पर दोहरी मार पड़ रही है क्योंकि उनसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंट्रस्ट लिया जा रहा है.
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लॉकडाउन के बीच RBI ने लोन की EMI चुकाने की मोहलत को तीन महीने बढ़ाया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के मद्देनजर कर्ज अदायगी के लिए ऋण स्थगन को तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) ने मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी. फिलहाल जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उनके लिए राहत की खबर आई है.
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Coronavirus Lockdown: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, 3 महीने EMI न दे पाने वालों से नहीं लिया जाए ब्याज
याचिका में कहा गया है कि बैंक और वित्तीय संस्थान अपने कर्ज में ग्राहकों से मॉरीटोरियम अवधि के दौरान ब्याज न लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने मार्च के सर्कुलर में इसकी घोषणा की है, लेकिन अभी तक यह एक घोषणा ही है क्योंकि मॉरीटोरियम अवधि में ब्याज देय है.
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आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना से 14.6 लाख छोटे कारोबारियों को मदद मिली: रिपोर्ट
कोविड महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों की मदद के लिए शुरू की गयी आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) से 14.6 लाख एमएसएमई इकाइयों को बचाने में मदद मिली.
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Income Tax Rules: क्या आपको है इनकम टैक्स से जुड़े इन नए नियमों की जानकारी? जरूर जान लें
इनकम टैक्स से जुड़े कई ऐसे नियम है जो 1 अप्रैल से बदल गए हैं जो आपके पॉकेट और बजट पर सीधा असर डालने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं 1 अप्रैल से बदले हुए इन इनकम टैक्स से जुड़े 9 नियमों के बारे में.
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Aarogyam Loan : SBI की नई बिजनेस लोन योजना, इन्हें मिलेगा 100 करोड़ तक का उधार
SBI Business Loan : SBI ने कोविड-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा से जुड़े क्षेत्रों की मदद के लिये उन्हें आसान शर्तों पर कर्ज देने को लेकर नई योजना पेश की. इसके तहत अस्पताल, नर्सिंग होम, जांच घर डायग्नोस्टिक सेंटर समेत स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा.
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SBI Kavach Loan : कोविड के इलाज के लिए लोन दे रहा बैंक, ऐसे ग्राहक उठा सकते हैं फायदा
Covid-19 Loan : एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए SBI KAVACH पर्सनल लोन स्कीम ले आया है. इस लोन के तहत कोविड के इलाज के लिए ग्राहकों को लोन मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वो अपने या अपने परिवार सदस्य का इलाज कराने के लिए कर सकते हैं. इस स्कीम का लाभ ऐसे कस्टमर उठा सकते हैं, जो 1 अप्रैल, 2021 को या फिर उसके बाद कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं.
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Covid Loan : कोविड के इलाज के लिए बैंक देंगे 5 लाख तक का लोन, पढ़ें पूरी खबर
बैंक सैलरीड, नॉन-सैलरीड और पेंशन पाने वालों को कोविड के इलाज के लिए अनसिक्योर्ड लोन देंगे. न्यूनतम लोन 25,000 से लेकर अधिकतम लोन 5 लाख तक का मिलेगा. लोन की अवधि पांच साल तक की रहेगी.
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RBI ने दी राहत, लाई नई लोन मोरेटोरियम स्कीम, इन्हें मिलेगा फायदा
केंद्रीय बैंक ने अपनी वन-टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को फिर से खोल दिया है. इस योजना के तहत 25 करोड़ तक का लेन-देन रखने वाले छोटे व्यापारियों सहित MSMEs यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यापार संस्थाएं- जिन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा नहीं उठाया था और जहां 31 मार्च, 2021 तक लोन स्टैंटर्ड की श्रेणी में थे- उनको लोन रीस्ट्रक्चरिंग का सेकेंड राउंड में फायदा मिलेगा.
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लोन मोरेटोरियम केस : SC ने कहा- आखिरी बार टाल रहे हैं मामला, अब सभी ठोस योजना के साथ आएं
SC on Loan Moratorium: लोन मोरेटोरियम मामले (Loan Moratorium Case) की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मामले को बार-बार टाला जा रहा है. अब इस मामले को सिर्फ एक बार टाला जा रहा है वो भी फाइनल सुनवाई के लिए. इस दौरान सब अपना जवाब दाखिल करें और मामले में ठोस योजना के साथ अदालत आएं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि तब तक 31 अगस्त तक NPA ना हुए लोन डिफॉल्टरों को NPA घोषित ना करने अंतरिम आदेश जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते दिए.
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लोन मोरेटोरियम अवधि पर याचिकाकर्ता ने कहा- RBI चाहता है कि बैंक Covid में मुनाफा कमाएं
लोन मोरेटोरियम अवधि के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस फैसले से लोन लेने वालों पर दोहरी मार पड़ रही है क्योंकि उनसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंट्रस्ट लिया जा रहा है.
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लॉकडाउन के बीच RBI ने लोन की EMI चुकाने की मोहलत को तीन महीने बढ़ाया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के मद्देनजर कर्ज अदायगी के लिए ऋण स्थगन को तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) ने मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी. फिलहाल जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उनके लिए राहत की खबर आई है.
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Coronavirus Lockdown: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, 3 महीने EMI न दे पाने वालों से नहीं लिया जाए ब्याज
याचिका में कहा गया है कि बैंक और वित्तीय संस्थान अपने कर्ज में ग्राहकों से मॉरीटोरियम अवधि के दौरान ब्याज न लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने मार्च के सर्कुलर में इसकी घोषणा की है, लेकिन अभी तक यह एक घोषणा ही है क्योंकि मॉरीटोरियम अवधि में ब्याज देय है.
