Court Manager

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  सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे दिल्‍ली की जनता की गुहार... सीएम ने पुराने वाहनों को बंद करने के मामले पर कहा

  दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारे पर्यावरण मंत्री ने CAQM को पत्र लिखा है. हम सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली की जनता की गुहार रखेंगे और यह बताएंगे कि हमने प्रदूषण कम करने को लेकर क्या-क्या कदम उठाए हैं.

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  हाईकोर्ट में याचिका, BBMB की मीटिंग, सर्वदलीय बैठक... नाजुक मोड़ में पहुंचा पंजाब-हरियाणा का पानी विवाद

  Punjab-Haryana Water Dispute: पंजाब और हरियाणा के बीच चल पानी को लेकर चल रहा विवाद नाजुक मोड़ में पहुंच गया है. दोनों ओर इस मामले में बयानबाजी, बैठके और सियासत तो खूब हो रही है लेकिन अभी भी विवाद सुलझने के कोई आसार नहीं जा आ रहे.

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  दिल्ली प्रदूषण मामला : GRAP के नियमों में छूट की इजाजत मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये जवाब

  सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमें GRAP प्रतिबंध बनाए रखने के लिए कहा गया था. लेकिन क्या आप इस पर विचार करेंगे. अब हवा का रुख बेहतर है. इसपर जस्टिस अभय एस ओक ने कहा कि हमें 17 तारीख को एक चार्ट दें. हम उस पर विचार करेंगे.

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  सिर्फ एक स्टेट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते : जानिए दिल्ली पॉल्यूशन पर SC ने क्या दिए UP, हरियाणा और पंजाब को निर्देश

  दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को एकमात्र जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. 

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  मथुरा के पुराने मंदिरों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के मंदिरों में वकीलों को रिसीवर बनाए जाने वाली अवमानना याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि मथुरा के मंदिरों में प्रबंधकीय विवाद के कारण वकीलों को रिसीवर नियुक्त करने से सिविल वादों का निस्तारण करने में रुचि नहीं ली जा रही. कोर्ट ने कहा कि मथुरा के मंदिरों में वकीलों में रिसीवर बनने की होड़ मची हुई है. कोर्ट ने कहा वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले श्रद्धालु को मंदिरों का प्रशासन व प्रबंधन सौंपा जाना चाहिए, इससे वकीलों को दूर रखा जाए. 

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  दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से मांगी रिपोर्ट

  एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की है. सर्दी के मौसम में प्रदूषण से बढ़ते स्तर का मामला कोर्ट के सामने रखते हुए कमीशन से रिपोर्ट तलब करने की मांग की थी.

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  कावेरी जल विवाद : CWMA ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, कल होगी सुनवाई

  कावेरी जल विवाद मामले में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. इस मामले की सुनवाई से एक दिन पहले हलफनामा दाखिल किया गया है. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कर्नाटक को तमिलनाडु राज्य को 15 दिनों के लिए 5000 क्यूसेक पानी देने का निर्देश दिया है. प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक ने निर्देशों का पालन किया है और 26 अगस्त तक 149898 क्यूसेक पानी छोड़ा है. मामले की शुक्रवार को सुनवाई होनी है.  

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  'बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन मामले की जल्द करें सुनवाई' : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से किया आग्रह

  बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन मामले में याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि इसके बाद मंदिर प्रबंधन के लिए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई कमेटी बनाने का रास्ता साफ होगा.

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  धंसते जोशीमठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग: 10 बड़ी बातें

  उत्तराखंड का मशहूर कस्बा धंसने की वजह से इस वक्त देशभर में सुर्खियां बटोर रहा है. मौजूदा संकट की वजह से बहुत से लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा. इसी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने जा रही है.

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  "सिर्फ दलील नहीं, आंकड़े भी देने होंगे": धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए समान कानून की मांग वाली याचिका पर SC की दो टूक

  सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के लिए अरविंद दातार ने कहा कि देशभर में नौ लाख मंदिरों में से लगभग चार लाख मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण में हैं. हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों को मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों जैसे अपने धार्मिक स्थलों की स्थापना, प्रबंधन और रखरखाव के समान अधिकार होने चाहिए और राज्य इस अधिकार को कम नहीं कर सकता.

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  गुरमीत राम रहीम डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या का दोषी करार, 12 अक्टूबर को सजा का एलान

  डेरा में एक साध्वी से कथित बलात्कार का आरोप सामने आने के बाद डेरा मैनेजर रणजीत सिंह का डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मतभेद बढ़ गए थे. इसके बाद 10 जुलाई, 2002 को कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में उनके खेतों के पास गोली मार दी गई थी.

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  कोविड मैनेजमेंट को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने पहले ही स्वत: संज्ञान मामले में बड़े मुद्दों को अपने पास जब्त किया है .अब कोविड प्रबंधन को लेकर पोर्टल और वेबसाइट आदि के संचालन के मामलों पर हम सुनवाई नहीं कर सकते. बेहतर होगा कि याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास जा सकते हैं और अपने सुझाव रख सकते हैं. 

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  अगर आप भी बैंक के Locker में रखते हैं कीमती सामान, तो ये खबर आपके लिए है जरूरी

  उच्चतम न्यायालय ने RBI को बैंकों में लॉकर फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेकर छह महीने के अंदर नियमन (Regulation) लाने का निर्देश दिया. कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कहा कि बैंक लॉकर के ऑपरेशन को लेकर अपने ग्राहकों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं. जस्टिस एमएम शांतनगौडर और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने कहा कि वैश्वीकरण के साथ बैंक संस्थानों ने आम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है. इसका कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन का कई गुना बढ़ना है.  कोर्ट ने कहा कि लोग घरों पर तरल संपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट (नकदी, गहने आदि) रखने से हिचक रहे हैं, क्योंकि हम धीरे-धीरे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं. 

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  अस्पतालों में पार्थिव शरीरों के मैनेजमेंट पर प्रोटोकॉल बनाने की मांग वाली याचिका SC में खारिज

  सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर वह केंद्र और राज्यों को एक उचित अवधि के भीतर महामारी और गैर-महामारी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शव अवशेष प्रबंधन निपटान के प्रोटोकॉल स्थापित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, कोर्ट ने इसपर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक का प्रबंधन अपने हाथ लेने के केन्द्र के प्रस्ताव को दी मंजूरी

  न्यायालय ने कहा कि बोर्ड द्वारा समाधान रूपरेखा की तैयारी की निगरानी के लिये वह शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करेगा.