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  मथुरा के पुराने मंदिरों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के मंदिरों में वकीलों को रिसीवर बनाए जाने वाली अवमानना याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि मथुरा के मंदिरों में प्रबंधकीय विवाद के कारण वकीलों को रिसीवर नियुक्त करने से सिविल वादों का निस्तारण करने में रुचि नहीं ली जा रही. कोर्ट ने कहा कि मथुरा के मंदिरों में वकीलों में रिसीवर बनने की होड़ मची हुई है. कोर्ट ने कहा वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले श्रद्धालु को मंदिरों का प्रशासन व प्रबंधन सौंपा जाना चाहिए, इससे वकीलों को दूर रखा जाए. 

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  दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से मांगी रिपोर्ट

  एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की है. सर्दी के मौसम में प्रदूषण से बढ़ते स्तर का मामला कोर्ट के सामने रखते हुए कमीशन से रिपोर्ट तलब करने की मांग की थी.

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  कावेरी जल विवाद : CWMA ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, कल होगी सुनवाई

  कावेरी जल विवाद मामले में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. इस मामले की सुनवाई से एक दिन पहले हलफनामा दाखिल किया गया है. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कर्नाटक को तमिलनाडु राज्य को 15 दिनों के लिए 5000 क्यूसेक पानी देने का निर्देश दिया है. प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक ने निर्देशों का पालन किया है और 26 अगस्त तक 149898 क्यूसेक पानी छोड़ा है. मामले की शुक्रवार को सुनवाई होनी है.  

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  'बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन मामले की जल्द करें सुनवाई' : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से किया आग्रह

  बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन मामले में याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि इसके बाद मंदिर प्रबंधन के लिए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई कमेटी बनाने का रास्ता साफ होगा.

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  धंसते जोशीमठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग: 10 बड़ी बातें

  उत्तराखंड का मशहूर कस्बा धंसने की वजह से इस वक्त देशभर में सुर्खियां बटोर रहा है. मौजूदा संकट की वजह से बहुत से लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा. इसी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने जा रही है.

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  "सिर्फ दलील नहीं, आंकड़े भी देने होंगे": धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए समान कानून की मांग वाली याचिका पर SC की दो टूक

  सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के लिए अरविंद दातार ने कहा कि देशभर में नौ लाख मंदिरों में से लगभग चार लाख मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण में हैं. हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों को मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों जैसे अपने धार्मिक स्थलों की स्थापना, प्रबंधन और रखरखाव के समान अधिकार होने चाहिए और राज्य इस अधिकार को कम नहीं कर सकता.

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  गुरमीत राम रहीम डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या का दोषी करार, 12 अक्टूबर को सजा का एलान

  डेरा में एक साध्वी से कथित बलात्कार का आरोप सामने आने के बाद डेरा मैनेजर रणजीत सिंह का डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मतभेद बढ़ गए थे. इसके बाद 10 जुलाई, 2002 को कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में उनके खेतों के पास गोली मार दी गई थी.

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  कोविड मैनेजमेंट को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने पहले ही स्वत: संज्ञान मामले में बड़े मुद्दों को अपने पास जब्त किया है .अब कोविड प्रबंधन को लेकर पोर्टल और वेबसाइट आदि के संचालन के मामलों पर हम सुनवाई नहीं कर सकते. बेहतर होगा कि याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास जा सकते हैं और अपने सुझाव रख सकते हैं. 

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  अगर आप भी बैंक के Locker में रखते हैं कीमती सामान, तो ये खबर आपके लिए है जरूरी

  उच्चतम न्यायालय ने RBI को बैंकों में लॉकर फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेकर छह महीने के अंदर नियमन (Regulation) लाने का निर्देश दिया. कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कहा कि बैंक लॉकर के ऑपरेशन को लेकर अपने ग्राहकों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं. जस्टिस एमएम शांतनगौडर और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने कहा कि वैश्वीकरण के साथ बैंक संस्थानों ने आम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है. इसका कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन का कई गुना बढ़ना है.  कोर्ट ने कहा कि लोग घरों पर तरल संपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट (नकदी, गहने आदि) रखने से हिचक रहे हैं, क्योंकि हम धीरे-धीरे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं. 

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  अस्पतालों में पार्थिव शरीरों के मैनेजमेंट पर प्रोटोकॉल बनाने की मांग वाली याचिका SC में खारिज

  सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर वह केंद्र और राज्यों को एक उचित अवधि के भीतर महामारी और गैर-महामारी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शव अवशेष प्रबंधन निपटान के प्रोटोकॉल स्थापित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, कोर्ट ने इसपर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक का प्रबंधन अपने हाथ लेने के केन्द्र के प्रस्ताव को दी मंजूरी

  न्यायालय ने कहा कि बोर्ड द्वारा समाधान रूपरेखा की तैयारी की निगरानी के लिये वह शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करेगा.

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  दिल्ली में ठोस कचरे के निवारण का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन को मीटिंग में समय देने को कहा

  दिल्ली में ठोस कचरे के निवारण का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरे के निवारण के लिए बनी समिति को काम पूरा करने की समय सीमा निर्धारित करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि समिति के चेयरमैन मीटिंग में पूरा समय नहीं देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन को इस काम में पूरा समय देना होगा. कोर्ट ने ये भी पूछा कि समिति की मीटिंग्स के बारे में क्या दिल्ली के उप राज्यपाल को बताया जाता है? 

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  SC ने उपराज्‍यपाल से कहा- कूड़ा प्रबंधन को लेकर एक कमेटी बनाए जो सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेंट पर करे काम

  इस कमेटी में सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हो. उपराज्यपाल इस संबंध में एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को बताएं. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी से कहा- कूड़े को क्यों न राजनिवास के बाहर फेंका जाए?

  दिल्ली में कूड़े के ढेर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उप राज्यपाल को फटकार लगाई है. कोर्ट ने एलजी से कहा कि सिर्फ दक्षिण दिल्ली से 1800 टन कूड़ा रोज़ इकट्ठा हो रहा है. आपके वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट दिसम्बर तक शुरू होंगे. आपको अंदाजा है तब तक कितना और कचरा इकट्ठा हो जाएगा? सात लाख टन से भी ज्यादा!

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  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कचरे के पहाड़ों के निपटारे के लिए एक्सपर्ट कमेटी से मांगी रिपोर्ट

  दिल्ली में कचरा प्रबंधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की. राजधानी के भलस्वा, ओखला और गाजीपुर में कचरे के पहाड़ों के समुचित निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी से दो हफ़्ते में रिपोर्ट मांगी है. कमेटी देश-विदेश में कचरे के सफल निपटान में विशेषज्ञता हासिल संस्थानों और अनुभवी लोगों से चर्चा कर उपाय बताएगी.