Court Allowed

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  हिमाचल के सवा दो लाख कर्मचारियों का DA बकाया, हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस; 4 हफ्ते में मांगा जवाब

  अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर कर्मचारियों का हक क्यों रोका गया? जहां केंद्र 60% डीए दे रहा है, वहीं हिमाचल के कर्मचारी 45% पर ही क्यों अटके हैं? पढ़ें विद्या दत्त शर्मा की यह रिपोर्ट.

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  'नाबालिग को प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर करना जीवन के अधिकार का उल्लंघन', गर्भपात पर SC का अनोखा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग की 31 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि उसे जबरन गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके जीवन, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा. अदालत ने प्रजनन स्वायत्तता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बताते हुए नाबालिग के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी.

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  पति की मौत के बाद भी पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता... इलाहाबाद HC ने बताया कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि पति-पत्नी अलग हो गए थे और पत्नी ने भरण-पोषण की मांग की है. यहां तक कि कानून के अनुसार पत्नी का भरण-पोषण करने का पति का यह दायित्व उसकी मृत्यु के बाद भी बना रहता है.

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  हरीश राणा को अंतिम विदाई देने वाली सिस्टर लवली कौन हैं? क्या है वायरल VIDEO की इनसाइड स्टोरी

  Harish Rana euthanasia: सिस्टर लवली ने बताया कि हरीश राणा का परिवार पिछले 18 वर्षों से ब्रह्माकुमारी संस्था से जुड़ा हुआ है. जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को इच्छामृत्यु की इजाजत दी, तो परिवार ने उन्हें आध्यात्मिक साधना के लिए बुलाया.

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  इच्छामृत्यु से पहले कई लोगों को जीवन दे जाएंगे हरीश राणा, परिवार ने किया अंगदान का ऐलान

  हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से मिली इच्छामृत्यु की अनुमति के बीच उनके माता‑पिता ने कहा कि जो भी अंग काम कर रहे हों, वे दान किए जाएं. परिवार अपनी पीड़ा के बावजूद अंगदान के जरिए दूसरों को जीवन देने की उम्मीद देख रहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश- एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी नौकरी या गुजारा भत्ता दें

  चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि एसिड हमलों के पीड़ितों को सरकारी रोजगार प्रदान करने में लॉजिस्टिक समस्याएं हैं, तो राज्य सरकारें एसिड हमले के पीड़ितों को निर्वाह भत्ता देने के लिए तो नीति बना ही सकती हैं.

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  'माई लार्ड्स मैं तो रोजाना 325 रुपये कमाता हूं', पत्नी को 10 हजार गुजारे- भत्ते पर SC में पति का दर्द

  सुप्रीम कोर्ट में तलाक के एक मामले में अजीब स्थिति देखने को मिली है. जज साहब ने पति को गुजारा भत्‍ते के रूप में पत्‍नी को 10 हजार रुपये प्रतिमाह देने का निर्देया दिया. इस पर पति ने कहा- माई लार्ड्स मैं तो रोजाना 325 रुपये कमाता हूं.

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  पश्चिम बंगाल के 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट का बकाया महंगाई भत्ता देने का आदेश

  पश्चिम बंगाल के करीब 20 लाख राज्य कर्मचारियों को को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया है.

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  Mahakal Mandir Ujjain: महाकाल के सामने सब बराबर; महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में VIP प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट

  Mahakal Mandir VIP Darshan Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता को मंदिर प्रशासन से बातचीत करनी होगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों के आंतरिक नियमों और प्रबंधन में अदालत का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए.

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  क्यों सुप्रीम कोर्ट को विधवा बहू के हक के लिए देना पड़ा मनुस्मृति का उदाहरण? जानिए क्या है पूरा मामला

  कोर्ट ने कहा कि आज भी, गुज़ारा भत्ता कानून के पीछे का विचार वही है - जिन्हें संपत्ति विरासत में मिलती है, उन्हें उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो मृतक पर निर्भर थे. 

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  पत्नी की भरण-पोषण राशि पति की आय के लगभग 25 प्रतिशत तक हो सकती है,पढ़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

  कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पति ने किसी शारीरिक अक्षमता का दावा नहीं किया है इसलिए कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता/पति एक स्वस्थ व्यक्ति है और इसलिए वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की अपनी पवित्र दायित्व से पीछे नहीं हट सकता.

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  कोडीन कफ सिरप केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरगना शुभम समेत सभी आरोपियों की याचिका खारिज

  याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत भी खत्म हो गई है. पहले कोर्ट ने सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी.

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  अवैध संबंध रखने वाली पत्नी को पति से नहीं मिलेगा भरण-पोषण, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

  CG News in Hindi: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर पत्नी के अवैध संबंध प्रमाणित हो जाते हैं तो वह पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं होगी. हाईकोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत यह फैसला सुनाया है.

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  संजोली मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट ने तीन मंजिल गिराने की दी अनुमति, वक्फ बोर्ड को झटका

  देवभूमि संघर्ष समिति के वकील जगतपाल ने मीडिया को बताया कि हाईकोर्ट ने पूछा है कि 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया?

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  दिल्ली में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने के ये 18 नियम जरा ध्यान से पढ़ लें

  SC ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी है जो पारंपरिक पटाखों से कम प्रदूषण फैलाते हैं. ये पटाखे कम धुआं, कम हानिकारक रसायन और धातु छोड़ते हैं.