Corruption In Madhya Pradesh
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हर घंटे कई क्विंटल धान खा रहे चूहे! क्या ये न्यू नॉर्मल है?
छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा अब सवालों का कटोरा बन गया है. सरकारी गोदामों से लाखों क्विंटल धान गायब हो रहा है और जिम्मेदारी चूहों, पक्षियों और दीमक पर डाली जा रही है. महासमुंद से जशपुर तक करोड़ों रुपये का अनाज लापता है। क्या यह प्राकृतिक नुकसान है या संगठित भ्रष्टाचार? पढ़ें पूरी रिपोर्ट...
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एक दीवार, चार लीटर पेंट और 233 मजदूर... मध्य प्रदेश में घोटाले का अद्भुत गणित
मध्य प्रदेश में एक मामले में चार लीटर ऑयल पेंट की पुताई के लिए कुल 233 लोगों ने अपनी सेवाएं दी और 1.07 लाख रुपये का भुगतान उठाया. वहीं दूसरे मामले में 10 खिड़कियों और चार दरवाजों को रंगने के लिए 425 लोगों की सेवाएं लेना दर्शाया गया.
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एमपी में लोकायुक्त का छापाः अफसर को वेतन मिला 60 लाख, कमाई निकली दो करोड़ से अधिक
लोकायुक्त पुलिस ने रविवार को यहां वन विभाग के अफसर के ठिकानों पर छापे मारे और उसकी दो करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा किया.
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मध्यप्रदेश : किसानों को पता नहीं और उनके नाम पर हजम कर ली लाखों रुपये की सब्सिडी
मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग के अधिकारी कथित तौर पर निजी कंपनियों से सांठगांठ कर शासन से किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को हजम कर गए. कहीं राशि का भुगतान हो गया, किसान को पता नहीं लगा, तो कहीं एक नाम पर तीन-तीन बार भुगतान हो गया.
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हर घंटे कई क्विंटल धान खा रहे चूहे! क्या ये न्यू नॉर्मल है?
छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा अब सवालों का कटोरा बन गया है. सरकारी गोदामों से लाखों क्विंटल धान गायब हो रहा है और जिम्मेदारी चूहों, पक्षियों और दीमक पर डाली जा रही है. महासमुंद से जशपुर तक करोड़ों रुपये का अनाज लापता है। क्या यह प्राकृतिक नुकसान है या संगठित भ्रष्टाचार? पढ़ें पूरी रिपोर्ट...
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एक दीवार, चार लीटर पेंट और 233 मजदूर... मध्य प्रदेश में घोटाले का अद्भुत गणित
मध्य प्रदेश में एक मामले में चार लीटर ऑयल पेंट की पुताई के लिए कुल 233 लोगों ने अपनी सेवाएं दी और 1.07 लाख रुपये का भुगतान उठाया. वहीं दूसरे मामले में 10 खिड़कियों और चार दरवाजों को रंगने के लिए 425 लोगों की सेवाएं लेना दर्शाया गया.
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मध्यप्रदेश : किसानों को पता नहीं और उनके नाम पर हजम कर ली लाखों रुपये की सब्सिडी
मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग के अधिकारी कथित तौर पर निजी कंपनियों से सांठगांठ कर शासन से किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को हजम कर गए. कहीं राशि का भुगतान हो गया, किसान को पता नहीं लगा, तो कहीं एक नाम पर तीन-तीन बार भुगतान हो गया.
