Convicts

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  नीतीश कटारा मर्डरः पहले मां बीमार, अब शादी की चाहिए 'छुट्टी'! बेल पर बाहर विकास यादव की कोर्ट में अर्जी

  Nitish Katara Murder Case: इससे पहले विकास यादव ने मां की देखभाल करने का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत ले ली थी. अब जेल से बाहर आने के बाद उसके वकीलों ने हाईकोर्ट में स्थायी रिहाई की मांग की है.

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  मानहानि मामले में मेधा पाटकर को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत, दोषसिद्धी को रखा बरकरार

  25 साल पुराने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की दोषसिद्धि बरकरार रखी है लेकिन जुर्माना और प्रोबेशन हटा दिया है.

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  फर्जी एनकाउंटर में 'SSP-DSP' समेत 5 दोषी, तीन दशक पुराने केस में CBI कोर्ट का अहम फैसला

  फर्जी एनकाउंटर का यह मामला 1993 में पंजाब में अमृतसर के दो थानों से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस सीबीआई ने लिया था. अब स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन एसएसपी-डीएसपी समेत पांच पूर्व पुलिस अफसरों को हत्या का दोषी करार दिया है.

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  केरल में जेल की 25 फुट ऊंची दीवार फांद कैसे भागा दिव्यांग आरोपी, पुलिस ने फिर कुछ यूं किया गिरफ्तार

  जिस समय गोविंदाचामी को फिर से पकड़ा गया उस समय वह जेल के कपड़ों में नहीं था. उसका एक ही हाथ है, जिससे स्थानीय लोगों और सीसीटीवी फुटेज में उसे पहचानना आसान हो गया था.

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  यूपी में डिजिटल अरेस्ट मामले में पहली सजा, महिला डॉक्टर से 85 लाख ठगने वाले को 7 साल की जेल

  लखनऊ की डॉक्टर सौम्या गुप्ता के पास 1 मई 2024 को कॉल आई थी. फोन करने वाले ने खुद को कस्टम अधिकारी बताया. एक कथित सीबीआई अधिकारी की मदद से महिला को 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 85 लाख रुपये ठग लिए.

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  जेल से छूटते ही पीड़िता से दुष्‍कर्म कर झाड़ियों में फेंका, आरोपी फरार, कांग्रेस ने कानून व्‍यवस्‍था पर उठाए सवाल  

  पीड़िता कानपुर की रहने वाली है और साढ़े तीन साल से आरोपी को जानती थी. आरोपी ने अपनी बहन की शादी के नाम पर पीड़िता से 5.60 लाख रुपये लिए थे. साथ ही शादी का वादा भी किया, लेकिन उसने न तो पैसे लौटाए और न ही शादी की.

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  मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में दोषी करार, जा सकती है विधायकी

  हेट स्‍पीच मामले में मऊ की सीजेएम कोर्ट ने अब्‍बास अंसारी को दोषी ठहराया है. अंसारी पर दो साल की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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  युवक ने जिस लड़की से किया दुष्कर्म, वो ही उसे बचाने पहुंची कोर्ट, पिघल गया जज साहब का दिल

  सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 से मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुष्कर्मी की सजा माफ कर दी. साथ ही कहा कि यह आगे के मामलों के लिए नजीर नहीं होगा. युवक जिस 14 साल की युवती से दुष्कर्म का गुनहगार था, उसने ही बचाने के लिए जान लगा दी.

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  वाराणसी सीरियल बम ब्लास्ट केस: दोषी आतंकी वलीउल्लाह की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई

  वर्ष 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर तथा कई अन्य स्थानों पर बम विस्फोट की घटनाओं में शामिल होने के मामले में गाजियाबाद की एक अदालत ने वलीउल्लाह को पिछले साल छह जून को मौत की सजा सुनाई थी.

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  पीड़िता और दोषी ने एक-दूसरे को सुप्रीम कोर्ट में क्यों दिए फूल, बजी तालियां, रिहा करने के भी निर्देश

  FIR के अनुसार, व्यक्ति की महिला से फेसबुक के जरिए मुलाकात हुई थी, क्योंकि वह उसकी बहन की दोस्त थी. उनके बीच संबंध बन गए और कई मौकों पर उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने. आरोप है कि हर बार उसने उसे भरोसा दिया कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन आखिरकार मना कर दिया.

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  नीतीश कटारा की हत्या के दोषी विकास यादव ने मांगी अंतरिम जमानत, SC का यूपी सरकार से जवाब तलब

  नीतीश कटारा हत्‍याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने ही विकास यादव को 25 साल की सजा सुनाई थी, ⁠जबकि विकास यादव को निचली अदालत और हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी.

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  विधायकों, सांसदों और नेताओं को सजा दिलाने के मामले ईडी को मिली महज 1 फीसदी सफलता

  ED Report Card: वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि ईडी राजनीतिक दलों, धर्म या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर जांच के लिए मामले उठाता है.

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  नितीश कटारा हत्याकांड: सजा पूरी कर चुके दोषी पहलवान की नहीं हुई रिहाई, SC ने जारी किया नोटिस

  इस मामले में 28 मार्च की सुनवाई मे दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया.

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  20 साल पुराने मामले में एक्टर आदित्य पंचोली को कोर्ट ने माना दोषी, जानिए क्या है पूरा मामला

  आदित्य पंचोली पहले भी कई विवादों में फंस चुके हैं. कंगना रनौत ने भी कुछ साल पहले उन पर परेशान करने, घर में कैद करने और मारपीट करने जैसे संगीन आरोप लगाए थे.

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  विचार करना सरकार का दायित्व... दोषियों की सजा माफी/समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे CrPC की धारा 432 या BNSS की धारा 473 के तहत समयपूर्व रिहाई नीति तैयार करें. SC ने दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने के लिए सरकार की शक्तियों पर कई निर्देश पारित किए हैं.