Contempt Of Court

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  "अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो...": दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया पर की सख्त टिप्पणी

  दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोकप्रिय और मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश विकिपीडिया (Wikipedia) को न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया है. उसे यह नोटिस समाचार एजेंसी एएनआई की एंट्री में किए गए संपादन में जानकारी छिपाने के मामले में जारी किया गया है. कोर्ट ने विकिपीडिया को भारतीय कानूनों का पालन न करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि, "यदि आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें... हम सरकार से आपकी साइट को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे."

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  सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले हाई कोर्ट के जज पर आज होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला

  सुप्रीम कोर्ट आज उस मामले की सुनवाई करेगा,जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज ने उसकी आलोचना की थी.सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. यह मामला हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत की ओर से अवमानना मामले में दिए आदेश से जुड़ा है.

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  "कार्रवाई के लिए तैयार रहें..." : भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव से सुप्रीम कोर्ट, 10 अप्रैल को केस की अगली सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन’ (आईएमए) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रामदेव पर कोविड रोधी टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया गया.

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  इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई

  चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई होगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर भी सुनवाई होगी. सुनवाई पांच जजों का संविधान पीठ करेगी.

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  संविधान पर टिप्पणी करने पर 'धर्म संसद' वाले नेता को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'धर्म संसद' को लेकर चर्चित धार्मिक नेता व पुजारी यति नरसिंहानंद को संविधान और देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर अदालत की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कार्यकर्ता शची नेल्ली की याचिका पर यति नरसिंहानंद को नोटिस जारी किया है. याचिका में उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है.

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  बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मामले में BJP को राहत, SC ने वापस लिया अवमानना का फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी 2023 को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के महासचिव बीएल संतोष द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया.

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  "ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप का अनुचित प्रयास" : AG ने SC से की महाराष्‍ट्र वक्‍फ बोर्ड के खिलाफ अवमानना की मांग

  AG ने कहा है कि ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास है. सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता. वकील का अंतिम समय में इस तरह का बदलना न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास और अदालत की अवमानना ​​(Contempt of Court) के बराबर है.

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  नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना का मामला, अटॉर्नी जनरल ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं   

  अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के पूर्व जज जस्टिस एस एन ढींगरा, पूर्व ASG अमन लेखी और वरिष्ठ वकील के राम कुमार के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने की सहमति देने से इनकार कर दिया.

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  यूपी सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दाखिल करेंगे सपा नेता आजम खान

  27 मई को सपा नेता आजम खां और यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए कहा था कि फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी में कोई सरकारी कार्रवाई नहीं होगी.

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  तीन आईएएस अधिकारी अदालत की अवमानना ​​के दोषी, एक-एक महीने कैद की सज़ा

  न्यायमूर्ति बी देवानंद ने विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया, तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार और कुरनूल के तत्कालीन जिला अधिकारी जी वीरपांडियन के खिलाफ ''अदालत के आदेश का उल्लंघन करने'' और एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के आरोप में एक आदेश पारित किया.

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  पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ीं, न्यूयॉर्क सिविल फ्रॉड केस में चलेगा अवमानना का केस

  अटॉर्नी जनरल जेम्स ने एक बयान में कहा, "अदालत के आदेश का पालन करने के बजाय, ट्रंप इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए हम अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं क्योंकि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है."

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  अदालत की अवमानना के लिए आठ आईएएस अधिकारियों को सजा

  आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के आठ वरिष्ठ अधिकारियों को अदालत की अवमानना को दोषी करार देते हुए दो सप्ताह के कारावास की सजा सुनाई. हालांकि उनके (अधिकारियों के) बिना शर्त माफी मांगने के बाद सजा माफ कर दी गई. इसके बदले न्यायाधीश ने अधिकारियों को 12 महीने तक हर महीने किसी भी रविवार को कल्याण छात्रावासों का दौरा कर सामाजिक कार्य करने का निर्देश दिया, जिसपर सभी ने सहमति जताई.

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  हाईकोर्ट ने नागपुर जेल सुपरिंटेंडेट को माना अवमानना का दोषी, 7 दिन जेल की सजा सुनाई

  जस्टिस विनय देशपांडे और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने अपने आदेश में नागपुर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक अनूप कुमरे पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए 10 सप्ताह का समय दिया.

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  सेना की महिला अधिकारियों की अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  इन महिलाओं अधिकारियों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2021 को फैसला सुनाया था कि दो महीने के भीतर इनको सेना में स्थाई कमीशन दिया जाए और साथ में अगले महीने प्रमोशन भी दिया जाए.

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  'इतना कीचड़ उछालो कि...'- 25 लाख जुर्माना न चुकाने पर एक NGO के अक्ष्यक्ष को SC ने ठहराया अवमानना का दोषी

  NGO सुराज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव दहिया को अदालत को लगातार बदनाम करने और डराने के अवमानना का दोषी ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि दहिया ने अदालत के अधिकार क्षेत्र का बार-बार दुरुपयोग करते हुए 64 जनहित याचिका दायर करने के लिए उन पर लगाए गए 25 लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान नहीं किया है.