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विजय को नहीं मिला सरकार गठन का न्योता तो गवर्नर पर भड़के प्रकाश राज
विजय ने साल 2024 में अपनी पार्टी का ऐलान किया था और तभी से सब जानते थे कि साल 2026 में होने वाले चुनावों में विजय मैदान में उतरने वाले हैं. वह मैदान में आए और अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया.
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निजी-सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर हाई कोर्ट के दो फैसलों की एक भावना
निजी और सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो फैसलों का विश्वेषण कर रही हैं हाई कोर्ट की वकील रितिका सिंह 'सिसोदिया'.
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सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों याद आए गालिब, क्या दरगाह में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकतीं
सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सबरीमाला मामले में आए फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. यह सुनवाई नौ जजों का एक संविधान पीठ कर रहा है. इस सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक जज ने शायर गालिब का एक शेर पढ़ा. ऐसा क्यों हुआ बता रही हैं नूपुर डोगरा.
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सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं के लिए क्या बदलेगा, गरिमा और बराबरी कैसे मिलेगी
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक 2018 में हटा दी थी. इसके खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं. इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कुछ अन्य मामलों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. अदालत के फैसले से क्या हल हो सकता है बता रही है अनुषा सोनी.
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आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील
बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.
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ऑनर क्राइम्स पर सख्ती! कर्नाटक सरकार का नया विधेयक, वयस्कों को पसंद की शादी में सुरक्षा की गारंटी
Eva Nammava Eva Nammava Bill 2026 Karnataka: कर्नाटक सरकार ने वयस्कों की शादी की पसंद की रक्षा के लिए नया विधेयक पेश किया. ऑनर क्राइम को सार्वजनिक अपराध घोषित किया गया.
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ये पितृसत्ता है या नियम? सिंगल मदर के बच्चे पर नहीं थोपी जा सकती पिता की पहचान: बॉम्बे HC
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सिंगल मदर के साथ पले बच्चे पर पिता का नाम, सरनेम या जाति थोपना ज़रूरी नहीं है. कोर्ट ने स्कूल को आदेश दिया कि बच्ची की पहचान उसके अनुरोध के अनुसार बदली जाए, क्योंकि यह उसके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है.
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क्या होता है Right to Recall? जिसे लेकर Raghav Chadha ने संसद में उठाई मांग
क्या है 'राइट टू रिकॉल' कानून? जानें कैसे जनता पांच साल से पहले ही अपने सांसद या विधायक को पद से हटा सकती है. राघव चड्ढा की संसद में मांग.
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आई लव मोहम्मद पोस्टर पर यूपी सरकार का आदेश, असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया संविधान का हवाला
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि "आई लव मोहम्मद" पोस्टर पर रोक धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है.
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आरएसएस की साख बेदाग, उसको राष्ट्रीय विकास में योगदान करने का पूरा अधिकार : जगदीप धनखड़
राज्यसभा (Rajya Sabha) के सभापति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने बुधवार को सदन में अपना दावा दोहराया कि "आरएसएस की साख बेदाग है." राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल जी सुमन ने एनटीए चेयरपर्सन के बारे में कहा कि ''....इनके लिए किसी व्यक्ति के नापने का कोई मानक नहीं है, सबसे पहला मानदंड ये है कि वो आरएसएस का है कि नहीं है...'' इस पर सभापति ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, ''.......मैंने सदन के पटल पर ऐसा कहा है, हम इसे राजनीतिक रूप देने के लिए नहीं जा सकते....कृपया अपना पाइंटेड पूरक प्रश्न पूछें... "
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Exclusive : UCC में लिव-इन रिलेशन शामिल और जनजातियों को छूट क्यों? उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने बताई वजह
उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) पारित हो गया. इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में नियमन किया गया. राज्य में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि जनजातियों पर यह नियम लागू नहीं होगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से NDTV ने खास बातचीत की.
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उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
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क्या आपको पता है सबसे पहले कहां हुई थी रिपब्लिक डे की परेड, यहां जानिए इससे जुड़ी रोचक बात
Republic day 2024 : हम आपको यहां पर गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं.
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UPSC ESE 2023: इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख तक अप्लाई का मौका
UPSC ESE 2023: संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया है. इसके लिए आवेदन करने आखिरी तारीख...
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दिल्ली बनाम केंद्र : अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट मे 7 सितंबर को सुनवाई
Delhi vs Centre: दिल्ली बनाम केंद्र सरकार मामले में मुद्दा यह है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच जजों की संविधान पीठ (Constitution bench) बुधवार सात सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई कब से शुरू हो और कितने दिन बहस चले, ये सब तय करने के निर्देश के लिए संविधान पीठ सुनवाई करेगी. दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है.
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विजय को नहीं मिला सरकार गठन का न्योता तो गवर्नर पर भड़के प्रकाश राज
विजय ने साल 2024 में अपनी पार्टी का ऐलान किया था और तभी से सब जानते थे कि साल 2026 में होने वाले चुनावों में विजय मैदान में उतरने वाले हैं. वह मैदान में आए और अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया.
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निजी-सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर हाई कोर्ट के दो फैसलों की एक भावना
निजी और सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो फैसलों का विश्वेषण कर रही हैं हाई कोर्ट की वकील रितिका सिंह 'सिसोदिया'.
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सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों याद आए गालिब, क्या दरगाह में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकतीं
सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सबरीमाला मामले में आए फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. यह सुनवाई नौ जजों का एक संविधान पीठ कर रहा है. इस सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक जज ने शायर गालिब का एक शेर पढ़ा. ऐसा क्यों हुआ बता रही हैं नूपुर डोगरा.
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सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं के लिए क्या बदलेगा, गरिमा और बराबरी कैसे मिलेगी
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक 2018 में हटा दी थी. इसके खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं. इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कुछ अन्य मामलों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. अदालत के फैसले से क्या हल हो सकता है बता रही है अनुषा सोनी.
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आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील
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ऑनर क्राइम्स पर सख्ती! कर्नाटक सरकार का नया विधेयक, वयस्कों को पसंद की शादी में सुरक्षा की गारंटी
Eva Nammava Eva Nammava Bill 2026 Karnataka: कर्नाटक सरकार ने वयस्कों की शादी की पसंद की रक्षा के लिए नया विधेयक पेश किया. ऑनर क्राइम को सार्वजनिक अपराध घोषित किया गया.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सिंगल मदर के साथ पले बच्चे पर पिता का नाम, सरनेम या जाति थोपना ज़रूरी नहीं है. कोर्ट ने स्कूल को आदेश दिया कि बच्ची की पहचान उसके अनुरोध के अनुसार बदली जाए, क्योंकि यह उसके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है.
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क्या होता है Right to Recall? जिसे लेकर Raghav Chadha ने संसद में उठाई मांग
क्या है 'राइट टू रिकॉल' कानून? जानें कैसे जनता पांच साल से पहले ही अपने सांसद या विधायक को पद से हटा सकती है. राघव चड्ढा की संसद में मांग.
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आई लव मोहम्मद पोस्टर पर यूपी सरकार का आदेश, असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया संविधान का हवाला
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि "आई लव मोहम्मद" पोस्टर पर रोक धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है.
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आरएसएस की साख बेदाग, उसको राष्ट्रीय विकास में योगदान करने का पूरा अधिकार : जगदीप धनखड़
राज्यसभा (Rajya Sabha) के सभापति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने बुधवार को सदन में अपना दावा दोहराया कि "आरएसएस की साख बेदाग है." राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल जी सुमन ने एनटीए चेयरपर्सन के बारे में कहा कि ''....इनके लिए किसी व्यक्ति के नापने का कोई मानक नहीं है, सबसे पहला मानदंड ये है कि वो आरएसएस का है कि नहीं है...'' इस पर सभापति ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, ''.......मैंने सदन के पटल पर ऐसा कहा है, हम इसे राजनीतिक रूप देने के लिए नहीं जा सकते....कृपया अपना पाइंटेड पूरक प्रश्न पूछें... "
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उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
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क्या आपको पता है सबसे पहले कहां हुई थी रिपब्लिक डे की परेड, यहां जानिए इससे जुड़ी रोचक बात
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UPSC ESE 2023: इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख तक अप्लाई का मौका
UPSC ESE 2023: संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया है. इसके लिए आवेदन करने आखिरी तारीख...
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दिल्ली बनाम केंद्र : अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट मे 7 सितंबर को सुनवाई
Delhi vs Centre: दिल्ली बनाम केंद्र सरकार मामले में मुद्दा यह है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच जजों की संविधान पीठ (Constitution bench) बुधवार सात सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई कब से शुरू हो और कितने दिन बहस चले, ये सब तय करने के निर्देश के लिए संविधान पीठ सुनवाई करेगी. दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है.
