Constitutional Rights
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
क्या होता है Right to Recall? जिसे लेकर Raghav Chadha ने संसद में उठाई मांग
क्या है 'राइट टू रिकॉल' कानून? जानें कैसे जनता पांच साल से पहले ही अपने सांसद या विधायक को पद से हटा सकती है. राघव चड्ढा की संसद में मांग.
-
आई लव मोहम्मद पोस्टर पर यूपी सरकार का आदेश, असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया संविधान का हवाला
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि "आई लव मोहम्मद" पोस्टर पर रोक धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है.
-
आरएसएस की साख बेदाग, उसको राष्ट्रीय विकास में योगदान करने का पूरा अधिकार : जगदीप धनखड़
राज्यसभा (Rajya Sabha) के सभापति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने बुधवार को सदन में अपना दावा दोहराया कि "आरएसएस की साख बेदाग है." राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल जी सुमन ने एनटीए चेयरपर्सन के बारे में कहा कि ''....इनके लिए किसी व्यक्ति के नापने का कोई मानक नहीं है, सबसे पहला मानदंड ये है कि वो आरएसएस का है कि नहीं है...'' इस पर सभापति ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, ''.......मैंने सदन के पटल पर ऐसा कहा है, हम इसे राजनीतिक रूप देने के लिए नहीं जा सकते....कृपया अपना पाइंटेड पूरक प्रश्न पूछें... "
-
Exclusive : UCC में लिव-इन रिलेशन शामिल और जनजातियों को छूट क्यों? उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने बताई वजह
उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) पारित हो गया. इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में नियमन किया गया. राज्य में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि जनजातियों पर यह नियम लागू नहीं होगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से NDTV ने खास बातचीत की.
-
उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
-
क्या आपको पता है सबसे पहले कहां हुई थी रिपब्लिक डे की परेड, यहां जानिए इससे जुड़ी रोचक बात
Republic day 2024 : हम आपको यहां पर गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं.
-
UPSC ESE 2023: इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख तक अप्लाई का मौका
UPSC ESE 2023: संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया है. इसके लिए आवेदन करने आखिरी तारीख...
-
दिल्ली बनाम केंद्र : अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट मे 7 सितंबर को सुनवाई
Delhi vs Centre: दिल्ली बनाम केंद्र सरकार मामले में मुद्दा यह है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच जजों की संविधान पीठ (Constitution bench) बुधवार सात सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई कब से शुरू हो और कितने दिन बहस चले, ये सब तय करने के निर्देश के लिए संविधान पीठ सुनवाई करेगी. दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है.
-
सोशल मीडिया नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता: आईटी मंत्रालय
कोई भी सोशल मीडिया कंपनी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर नहीं कर सकती है और इंटरनेट एक सुरक्षित तथा भरोसेमंद स्थान होना चाहिए, जिसमें सभी मंच अपने उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेह हों. सूचना प्रौद्योगगिकी (IT) मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को यह बात कही. डिजिटल मंचों पर मनमाने तरीके से सामग्रियों को हटाने के आरोप के बीच अधिकारियों ने यह बात कही है.
-
बिना देरी के सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार संवैधानिक अधिकार, एक मामले में केरल हाईकोर्ट ने कहा
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने 2015 में 24 घंटे पोस्टमॉर्टम की सुविधा लागू करने का एक आदेश जारी किया था और तिरुवनंतपुरम, अलाप्पुझा, कोट्टायम, त्रिशूर और कोझिकोड के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज में और कासरगोड में प्रायोगिक परियोजना के तौर पर जनरल हॉस्पिटल में भी रात में पोस्टमॉर्टम की मंजूरी दी गई थी.
-
क्या होता है Right to Recall? जिसे लेकर Raghav Chadha ने संसद में उठाई मांग
क्या है 'राइट टू रिकॉल' कानून? जानें कैसे जनता पांच साल से पहले ही अपने सांसद या विधायक को पद से हटा सकती है. राघव चड्ढा की संसद में मांग.
-
आई लव मोहम्मद पोस्टर पर यूपी सरकार का आदेश, असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया संविधान का हवाला
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि "आई लव मोहम्मद" पोस्टर पर रोक धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है.
-
आरएसएस की साख बेदाग, उसको राष्ट्रीय विकास में योगदान करने का पूरा अधिकार : जगदीप धनखड़
राज्यसभा (Rajya Sabha) के सभापति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने बुधवार को सदन में अपना दावा दोहराया कि "आरएसएस की साख बेदाग है." राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल जी सुमन ने एनटीए चेयरपर्सन के बारे में कहा कि ''....इनके लिए किसी व्यक्ति के नापने का कोई मानक नहीं है, सबसे पहला मानदंड ये है कि वो आरएसएस का है कि नहीं है...'' इस पर सभापति ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, ''.......मैंने सदन के पटल पर ऐसा कहा है, हम इसे राजनीतिक रूप देने के लिए नहीं जा सकते....कृपया अपना पाइंटेड पूरक प्रश्न पूछें... "
-
Exclusive : UCC में लिव-इन रिलेशन शामिल और जनजातियों को छूट क्यों? उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने बताई वजह
उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) पारित हो गया. इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में नियमन किया गया. राज्य में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि जनजातियों पर यह नियम लागू नहीं होगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से NDTV ने खास बातचीत की.
-
उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
-
क्या आपको पता है सबसे पहले कहां हुई थी रिपब्लिक डे की परेड, यहां जानिए इससे जुड़ी रोचक बात
Republic day 2024 : हम आपको यहां पर गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं.
-
UPSC ESE 2023: इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख तक अप्लाई का मौका
UPSC ESE 2023: संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया है. इसके लिए आवेदन करने आखिरी तारीख...
-
दिल्ली बनाम केंद्र : अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट मे 7 सितंबर को सुनवाई
Delhi vs Centre: दिल्ली बनाम केंद्र सरकार मामले में मुद्दा यह है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच जजों की संविधान पीठ (Constitution bench) बुधवार सात सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई कब से शुरू हो और कितने दिन बहस चले, ये सब तय करने के निर्देश के लिए संविधान पीठ सुनवाई करेगी. दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है.
-
सोशल मीडिया नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता: आईटी मंत्रालय
कोई भी सोशल मीडिया कंपनी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर नहीं कर सकती है और इंटरनेट एक सुरक्षित तथा भरोसेमंद स्थान होना चाहिए, जिसमें सभी मंच अपने उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेह हों. सूचना प्रौद्योगगिकी (IT) मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को यह बात कही. डिजिटल मंचों पर मनमाने तरीके से सामग्रियों को हटाने के आरोप के बीच अधिकारियों ने यह बात कही है.
-
बिना देरी के सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार संवैधानिक अधिकार, एक मामले में केरल हाईकोर्ट ने कहा
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने 2015 में 24 घंटे पोस्टमॉर्टम की सुविधा लागू करने का एक आदेश जारी किया था और तिरुवनंतपुरम, अलाप्पुझा, कोट्टायम, त्रिशूर और कोझिकोड के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज में और कासरगोड में प्रायोगिक परियोजना के तौर पर जनरल हॉस्पिटल में भी रात में पोस्टमॉर्टम की मंजूरी दी गई थी.
