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क्या संभव है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जनता सीधे चुने, अभी कैसे होता है चुनाव
- Tuesday June 3, 2025
- Written by: राजेश कुमार आर्य
ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए. आइए जानते हैं कि इसके लिए सरकार को क्या क्या बदलाव करने होंगे.
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क्या संभव है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जनता सीधे चुने, अभी कैसे होता है चुनाव
- Tuesday June 3, 2025
- Written by: राजेश कुमार आर्य
ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए. आइए जानते हैं कि इसके लिए सरकार को क्या क्या बदलाव करने होंगे.
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राज्यपालों के अंवैधानिक बयानों के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे सीताराम येचुरी, करेंगे जॉइंट मीटिंग
- Wednesday November 2, 2022
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Translated by: अंजलि कर्मकार
सीपीएम नेता निलोत्पल बासु ने एनडीटीवी को बताया कि सीपीएम की सेंट्रल कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया है. इसमें कहा गया है कि हाल के दिनों में कुछ राज्यों के गवर्नर द्वारा लिए गए असंवैधानिक फैसलों के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर एक साझा विरोध का कार्यक्रम जरूरी है.
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आगरा के महापौर ने पूरे यूपी में संशोधित 74वां संविधान अधिनियम लागू करने की अपील की
- Monday September 13, 2021
- Reported by: भाषा
आगरा के महापौर नवीन जैन ने रविवार को कहा कि 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि सभी नगरीय निकायों को एक मेयर के अधीन संचालित किया जाता है तो सड़कें बनने के तुरंत के बाद पानी और सीवेज लाइन डालने के लिए इन्हें खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैन ने यहां अयोध्या में देश भर के सभी महापौरों के दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की. लगभग तीन दशक पहले अप्रैल 1993 में अधिसूचित होने के बावजूद 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम को पूरे देश में लागू नहीं किए जाने पर अफसोस जताते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसे पूरे राज्य में लागू करने की मांग की.
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सत्ता संघर्ष के बीच नेपाल में संसद भंग, अप्रैल-मई 2021 में होंगे चुनाव
- Sunday December 20, 2020
- Reported by: उमाशंकर सिंह, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार की सुबह कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई और थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफ़ारिश कर दी.
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संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द हटाने के लिए SC में याचिका, बताई यह वजह
- Wednesday July 29, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के ज़रिए जोड़े गए शब्दों 'धर्मनिरपेक्ष और 'समाजवादी' को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि इस बदलाव के जरिए नागरिकों पर राजनीतिक विचारधारा थोपी जा रही है, क्योंकि दरअसल सेक्युलरिज़्म -सोशलिज़्म राजनीतिक विचार हैं.
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NEWS FLASH: जम्मू कश्मीर के डीजीपी को हटाया गया, दिलबाग सिंह होंगे नए डीजीपी
- Thursday September 6, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
समलैगिंकता को अपराध करार देने वाली भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, और समलैगिंकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी कानून पर सुनवाई के लिए नई संवैधानिक पीठ गठित की
- Thursday April 16, 2015
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब जस्टिस जे एस केहर की अगुवाई में नई सविधान पीठ बनाई गई है।
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नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली
- Wednesday April 15, 2015
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन के नोटिफिकेशन के 48 घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने बैठी तो जरूर लेकिन बेंच को हेड कर रहे जस्टिस ए आर दवे ने मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया क्योंकि वो कमिशन के हिस्सा हैं।
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क्या संभव है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जनता सीधे चुने, अभी कैसे होता है चुनाव
- Tuesday June 3, 2025
- Written by: राजेश कुमार आर्य
ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए. आइए जानते हैं कि इसके लिए सरकार को क्या क्या बदलाव करने होंगे.
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क्या संभव है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जनता सीधे चुने, अभी कैसे होता है चुनाव
- Tuesday June 3, 2025
- Written by: राजेश कुमार आर्य
ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए. आइए जानते हैं कि इसके लिए सरकार को क्या क्या बदलाव करने होंगे.
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राज्यपालों के अंवैधानिक बयानों के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे सीताराम येचुरी, करेंगे जॉइंट मीटिंग
- Wednesday November 2, 2022
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Translated by: अंजलि कर्मकार
सीपीएम नेता निलोत्पल बासु ने एनडीटीवी को बताया कि सीपीएम की सेंट्रल कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया है. इसमें कहा गया है कि हाल के दिनों में कुछ राज्यों के गवर्नर द्वारा लिए गए असंवैधानिक फैसलों के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर एक साझा विरोध का कार्यक्रम जरूरी है.
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आगरा के महापौर ने पूरे यूपी में संशोधित 74वां संविधान अधिनियम लागू करने की अपील की
- Monday September 13, 2021
- Reported by: भाषा
आगरा के महापौर नवीन जैन ने रविवार को कहा कि 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि सभी नगरीय निकायों को एक मेयर के अधीन संचालित किया जाता है तो सड़कें बनने के तुरंत के बाद पानी और सीवेज लाइन डालने के लिए इन्हें खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैन ने यहां अयोध्या में देश भर के सभी महापौरों के दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की. लगभग तीन दशक पहले अप्रैल 1993 में अधिसूचित होने के बावजूद 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम को पूरे देश में लागू नहीं किए जाने पर अफसोस जताते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसे पूरे राज्य में लागू करने की मांग की.
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सत्ता संघर्ष के बीच नेपाल में संसद भंग, अप्रैल-मई 2021 में होंगे चुनाव
- Sunday December 20, 2020
- Reported by: उमाशंकर सिंह, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार की सुबह कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई और थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफ़ारिश कर दी.
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संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द हटाने के लिए SC में याचिका, बताई यह वजह
- Wednesday July 29, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के ज़रिए जोड़े गए शब्दों 'धर्मनिरपेक्ष और 'समाजवादी' को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि इस बदलाव के जरिए नागरिकों पर राजनीतिक विचारधारा थोपी जा रही है, क्योंकि दरअसल सेक्युलरिज़्म -सोशलिज़्म राजनीतिक विचार हैं.
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NEWS FLASH: जम्मू कश्मीर के डीजीपी को हटाया गया, दिलबाग सिंह होंगे नए डीजीपी
- Thursday September 6, 2018
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समलैगिंकता को अपराध करार देने वाली भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, और समलैगिंकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी कानून पर सुनवाई के लिए नई संवैधानिक पीठ गठित की
- Thursday April 16, 2015
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब जस्टिस जे एस केहर की अगुवाई में नई सविधान पीठ बनाई गई है।
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नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली
- Wednesday April 15, 2015
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन के नोटिफिकेशन के 48 घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने बैठी तो जरूर लेकिन बेंच को हेड कर रहे जस्टिस ए आर दवे ने मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया क्योंकि वो कमिशन के हिस्सा हैं।
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