Constitutional Acts

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  राज्यपालों के अंवैधानिक बयानों के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे सीताराम येचुरी, करेंगे जॉइंट मीटिंग

  सीपीएम नेता निलोत्पल बासु ने एनडीटीवी को बताया कि सीपीएम की सेंट्रल कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया है. इसमें कहा गया है कि हाल के दिनों में कुछ राज्यों के गवर्नर द्वारा लिए गए असंवैधानिक फैसलों के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर एक साझा विरोध का कार्यक्रम जरूरी है.

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  आगरा के महापौर ने पूरे यूपी में संशोधित 74वां संविधान अधिनियम लागू करने की अपील की

  आगरा के महापौर नवीन जैन ने रविवार को कहा कि 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि सभी नगरीय निकायों को एक मेयर के अधीन संचालित किया जाता है तो सड़कें बनने के तुरंत के बाद पानी और सीवेज लाइन डालने के लिए इन्हें खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैन ने यहां अयोध्या में देश भर के सभी महापौरों के दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की. लगभग तीन दशक पहले अप्रैल 1993 में अधिसूचित होने के बावजूद 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम को पूरे देश में लागू नहीं किए जाने पर अफसोस जताते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसे पूरे राज्य में लागू करने की मांग की.

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  सत्ता संघर्ष के बीच नेपाल में संसद भंग, अप्रैल-मई 2021 में होंगे चुनाव

  नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार की सुबह कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई और थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफ़ारिश कर दी. 

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  संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द हटाने के लिए SC में याचिका, बताई यह वजह  

  संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के ज़रिए जोड़े गए शब्दों 'धर्मनिरपेक्ष और 'समाजवादी' को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि इस बदलाव के जरिए नागरिकों पर राजनीतिक विचारधारा थोपी जा रही है, क्योंकि दरअसल सेक्युलरिज़्म -सोशलिज़्म राजनीतिक विचार हैं. 

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  NEWS FLASH: जम्‍मू कश्‍मीर के डीजीपी को हटाया गया, दिलबाग सिंह होंगे नए डीजीपी

  समलैगिंकता को अपराध करार देने वाली भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, और समलैगिंकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया.

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  एनजेएसी के खिलाफ अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज से फिर सुनवाई

  ग्रीष्मकालीन अवकाश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून की संवैधानिक वैधता पर बहस सोमवार से फिर शुरू होगी।

• सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी कानून पर सुनवाई के लिए नई संवैधानिक पीठ गठित की

  हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब जस्टिस जे एस केहर की अगुवाई में नई सविधान पीठ बनाई गई है।

• नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

  नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन के नोटिफिकेशन के 48 घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने बैठी तो जरूर लेकिन बेंच को हेड कर रहे जस्टिस ए आर दवे ने मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया क्योंकि वो कमिशन के हिस्सा हैं।