Constitutional Acts

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  धर्म परिवर्तन के बाद SC का दर्जा खत्म पर ST के लिए मामला अलग...सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी.

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  खरगे की चिट्ठी, समाजवादी, आरजेडी के हस्ताक्षर, फिलहाल टल गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल?

  महिला आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर सरकार ने फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं. खरगे की चिट्ठी और विपक्षी दलों के हस्ताक्षरों के बाद बजट सत्र में बिल लाने की संभावना कम दिख रही है, अब विशेष या मानसून सत्र विकल्प बन सकता है.

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  यूपी में 120 तो बिहार में 60 लोकसभा सीटें, 33% महिला आरक्षण देने के लिए बन गया फॉर्मूला?

  महिला आरक्षण को 2029 लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के फॉर्मूले पर काम कर रही है. प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं.

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  2029 लोकसभा चुनाव से ही लागू हो सकता है 33% महिला आरक्षण, सरकार कर रही तैयारी

  लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.

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  महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार का प्लान, इसी सत्र में ला सकती है संविधान संशोधन बिल

  विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने पर आपत्ति की थी. विपक्ष का कहना था कि इसके कारण देरी होगी. विपक्ष ने इसे लेकर सरकारी की नीयत पर भी सवाल उठाया था. अब देखना होगा कि विपक्ष सरकार के ताजा रुख पर क्या स्टैंड लेता है.

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  नेटफ्लिक्स से लेकर मेटा तक...सभी को मानना होगा भारत का कानून, अश्विनी वैष्णव की टेक कंपनियों को दो टूक

  Social Media Regulations: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेटफ्लिक्स, मेटा, यूट्यूब और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा.

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  क्या संभव है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जनता सीधे चुने, अभी कैसे होता है चुनाव

  ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए. आइए जानते हैं कि इसके लिए सरकार को क्या क्या बदलाव करने होंगे.

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  क्या संभव है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जनता सीधे चुने, अभी कैसे होता है चुनाव

  ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए. आइए जानते हैं कि इसके लिए सरकार को क्या क्या बदलाव करने होंगे.

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  राज्यपालों के अंवैधानिक बयानों के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे सीताराम येचुरी, करेंगे जॉइंट मीटिंग

  सीपीएम नेता निलोत्पल बासु ने एनडीटीवी को बताया कि सीपीएम की सेंट्रल कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया है. इसमें कहा गया है कि हाल के दिनों में कुछ राज्यों के गवर्नर द्वारा लिए गए असंवैधानिक फैसलों के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर एक साझा विरोध का कार्यक्रम जरूरी है.

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  आगरा के महापौर ने पूरे यूपी में संशोधित 74वां संविधान अधिनियम लागू करने की अपील की

  आगरा के महापौर नवीन जैन ने रविवार को कहा कि 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि सभी नगरीय निकायों को एक मेयर के अधीन संचालित किया जाता है तो सड़कें बनने के तुरंत के बाद पानी और सीवेज लाइन डालने के लिए इन्हें खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैन ने यहां अयोध्या में देश भर के सभी महापौरों के दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की. लगभग तीन दशक पहले अप्रैल 1993 में अधिसूचित होने के बावजूद 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम को पूरे देश में लागू नहीं किए जाने पर अफसोस जताते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसे पूरे राज्य में लागू करने की मांग की.