'Constitution preamble'

Supreme Court: जस्टिस दत्ता ने कहा कि "ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता. लेकिन बात ये है कि क्या तारीख को बरकरार रखते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ? "

भारत सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना की एक प्रति साझा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि 'नया भारत मूलभूत सिद्धांतों के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खा रहा है'.

सामान्य शिक्षा मंत्री एवं राज्य पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष वी. शिवनकुट्टी ने कल यहां इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की. राज्य पाठ्यक्रम समिति ने हाल ही में एक दशक के बाद लागू किए गए पाठ्यक्रम सुधारों के तहत कक्षा एक, तीन, पांच, सात और नौ के लिए 173 नयी पाठ्यपुस्तकों को मंजूरी दी है.

तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की पिछले दरवाजे से चोरी करार दिया है. उन्होंने ट्वीट किया है, "केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की एक चोरी कल संसद में पकड़ी गयी जब इन्होंने संविधान की प्रस्तावना जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है उसमें से “समाजवादी” शब्द को हटाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया लेकिन हमारे सजग और सतर्क सदस्यों ने कड़ा विरोध कर इस विधेयक को वापस कराया."

Constitution Day: 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस या संवत् दिवस मनाया जाता है. इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस (National Law Day) के रूप में भी जाना जाता है. यह दिन भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है. इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ.

संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के ज़रिए जोड़े गए शब्दों 'धर्मनिरपेक्ष और 'समाजवादी' को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि इस बदलाव के जरिए नागरिकों पर राजनीतिक विचारधारा थोपी जा रही है, क्योंकि दरअसल सेक्युलरिज़्म -सोशलिज़्म राजनीतिक विचार हैं. 

महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान के स्कूलों में भी प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़वाई जाएगी. राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 26 जनवरी से प्रदेश के विद्यालयों में प्रार्थना सभा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भी वाचन कराया जाएगा.

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है. सरकार का यह आदेश 26 जनवरी से लागू होगा. किसी भी देश की आत्मा उसके संविधान में निहित होती है इसलिए बहुत जरूरी होता है कि उस देश का प्रत्येक नागरिक उसे जाने और आत्मसात करे. देर से ही सही महाराष्ट्र सरकार ने अब राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है.

महाराष्ट्र में 26 जनवरी से सभी स्कूलों में प्रतिदिन सुबह की प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य रूप से किया जाएगा. राज्य मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने मंगलवार को यह जानकारी दी. राज्य सरकार के एक परिपत्र में कहा गया है कि प्रस्तावना का पाठ संविधान की संप्रभुत्ता, सबका कल्याण अभियान का हिस्सा है.

जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव सुभाष सी छिब्बर ने सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा, ‘‘संविधान निर्माताओं के योगदान के प्रति आभार प्रकट करने और इसमें शामिल उत्कृष्ट मूल्यों और नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा. इस साल संविधान स्वीकार करने की 70वीं सालगिरह है.’