Constitution Preamble

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  सेक्युलर, सोशलिस्ट और हिंदुत्व, जानिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 3 शब्दों का पूरा मामला

  सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को तीन अहम शब्द गूंजे. ये शब्द अकसर देश में सड़क से लेकर तमाम नु्क्कड़ चौराहों और राजनीतिक मंचों तक गूंजते रहते हैं. इन शब्दों में देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए पंथनिरपेक्ष (Secular) और समाजवादी (Socialist) के साथ ही हिंदुत्व शब्द शामिल रहा. कोर्ट में दो प्रमुख याचिकाएं थीं. एक में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों पर फैसले की उम्मीद में दायर याचिका थी तो एक अन्य याचिका में हिंदुत्व शब्द के स्थान पर भारतीय संविधानित्व शब्द के प्रयोग के लिए याचिका दायर की गई थी. पहली याचिका पर सुनवाई जारी है जबकि दूसरी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. 

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  NCERT की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोपों का कोई आधार नहीं: शिक्षा मंत्री 

  NCERT Books Preamble: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 3 और कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोप को निराधार बताया है.

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  राहुल गांधी के हाथ में नजर आने वाली लाल-काले रंग की किताब क्या है, उसे कौन छापता है

  कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर संविधान के कोट पॉकेट संस्करण के साथ नजर आते हैं.चुनाव प्रचार के दौरान भी वो संविधान के इस कोट पॉकेट संस्करण के साथ नजर आए.इसे लखनऊ का ईस्टर्न बुक कंपनी (ईबीसी) प्रकाशित करता है.

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  भारत के संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' व 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग पर SC ने कही ये बात

  Supreme Court: जस्टिस दत्ता ने कहा कि "ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता. लेकिन बात ये है कि क्या तारीख को बरकरार रखते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ? "

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  75वें गणतंत्र दिवस पर सरकार ने शेयर की भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मूल तस्वीर

  भारत सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना की एक प्रति साझा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि 'नया भारत मूलभूत सिद्धांतों के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खा रहा है'.

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  केरल सरकार ने संविधान की प्रस्तावना को स्कूली पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा बनाया

  सामान्य शिक्षा मंत्री एवं राज्य पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष वी. शिवनकुट्टी ने कल यहां इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की. राज्य पाठ्यक्रम समिति ने हाल ही में एक दशक के बाद लागू किए गए पाठ्यक्रम सुधारों के तहत कक्षा एक, तीन, पांच, सात और नौ के लिए 173 नयी पाठ्यपुस्तकों को मंजूरी दी है.

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  संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवाद' हटवाना चाहते थे BJP सांसद, लाया प्राइवेट बिल, हंगामा कर विपक्ष ने रोका

  तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की पिछले दरवाजे से चोरी करार दिया है. उन्होंने ट्वीट किया है, "केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की एक चोरी कल संसद में पकड़ी गयी जब इन्होंने संविधान की प्रस्तावना जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है उसमें से “समाजवादी” शब्द को हटाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया लेकिन हमारे सजग और सतर्क सदस्यों ने कड़ा विरोध कर इस विधेयक को वापस कराया."

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  Constitution Day of India: 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस ? जानें, इसका इतिहास और महत्व

  Constitution Day: 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस या संवत् दिवस मनाया जाता है. इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस (National Law Day) के रूप में भी जाना जाता है. यह दिन भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है. इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ.

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  संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द हटाने के लिए SC में याचिका, बताई यह वजह  

  संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के ज़रिए जोड़े गए शब्दों 'धर्मनिरपेक्ष और 'समाजवादी' को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि इस बदलाव के जरिए नागरिकों पर राजनीतिक विचारधारा थोपी जा रही है, क्योंकि दरअसल सेक्युलरिज़्म -सोशलिज़्म राजनीतिक विचार हैं. 

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  अब राजस्थान के स्कूलों में भी बच्चों से हर रोज कराया जाएगा संविधान की प्रस्तावना का पाठ

  महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान के स्कूलों में भी प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़वाई जाएगी. राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 26 जनवरी से प्रदेश के विद्यालयों में प्रार्थना सभा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भी वाचन कराया जाएगा.

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  महाराष्ट्र के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ करना अनिवार्य किया गया

  महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है. सरकार का यह आदेश 26 जनवरी से लागू होगा. किसी भी देश की आत्मा उसके संविधान में निहित होती है इसलिए बहुत जरूरी होता है कि उस देश का प्रत्येक नागरिक उसे जाने और आत्मसात करे. देर से ही सही महाराष्ट्र सरकार ने अब राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है.

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  26 जनवरी से महाराष्ट्र के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ होगा अनिवार्य

  महाराष्ट्र में 26 जनवरी से सभी स्कूलों में प्रतिदिन सुबह की प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य रूप से किया जाएगा. राज्य मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने मंगलवार को यह जानकारी दी. राज्य सरकार के एक परिपत्र में कहा गया है कि प्रस्तावना का पाठ संविधान की संप्रभुत्ता, सबका कल्याण अभियान का हिस्सा है.

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  जम्मू-कश्मीर में आज पहली बार मनाया जाएगा 'संविधान दिवस'

  जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव सुभाष सी छिब्बर ने सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा, ‘‘संविधान निर्माताओं के योगदान के प्रति आभार प्रकट करने और इसमें शामिल उत्कृष्ट मूल्यों और नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा. इस साल संविधान स्वीकार करने की 70वीं सालगिरह है.’