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कस्टोडियल डेथ भारत में क्यों इतना आम, पुलिस हिरासत में टॉर्चर कितना जायज?
पुलिस हिरासत में मौतों की खबर भारत में जैसे बहुत आम है. इस मुद्दे पर कॉमन कॉज की तरफ से एक ताजा सर्वे करवाया गया है.
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Saree Cancer: आपकी फेवरेट साड़ी भी हो सकती है कैंसर का कारण, जानिए लक्षण और बचाव के तरीके
Saree Cancer: साड़ी पहनने से भी हो सकता है कैंसर. लेकिन इससे बचाव भी आसान है. जानिए क्या हैं इस कैंसर के लक्षण.
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CBI के नियमित निदेशक क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज मांगा जवाब
याचिका में कहा गया है कि सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला 2 फरवरी को रिटायर हो चुके हैं लेकिन सरकार ने नियमित नियुक्ति की जगह प्रवीण सिन्हा को अंतरिम/ एक्टिंग निदेशक नियुक्त किया है. याचिका में मांग की गई है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया पद खाली होने से एक या दो महीने पहले शुरू की जानी चाहिए.
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सीबीआई में अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इन्कार
सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया.
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CBI अंतरिम डायरेक्टर नियुक्ति मामला : SC ने उठाए सवाल, केंद्र से 16 दिसंबर तक मांगा जवाब
सीबीआई के एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ कॉमनकॉज की ओर से अर्जी दाखिल कर नियुक्ति को चुनौती दी गई है.
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सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका
केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दायर की है.
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बेनामी संपत्ति मामले में पूर्व सीजेआई बालाकृष्णन को सरकार ने दी क्लीन चिट
सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन को बेनामी संपत्ति के मामले में क्लीन चिट दी है। सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित होता हो कि उन्होंने या उनके रिश्तेदार ने बेनामी संपत्ति की खरीद-फरोख्त की है।
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सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु का मामला संविधान पीठ को स्थानांतरित किया
सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु (वॉलिटरी पैसिव यूथेनेशिया) के एक मामले में दायर याचिका को संविधान पीठ को स्थानांतरित कर दिया है।
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