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सोलर पैनल से सशक्त हो रहे उत्तर प्रदेश के किसान, राज्य बना ऊर्जा का मजबूत केंद्र: CM योगी
- Thursday November 21, 2024
- Reported by: भाषा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास देश की सबसे उपजाऊ भूमि और जल संसाधन हैं, जो कृषि क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं प्रदान करते हैं.
- ndtv.in
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मणिपुर शांति समिति: कुकी समुदाय के लोग नाखुश, मैतेई समुदाय ने किया स्वागत
- Tuesday June 13, 2023
- Reported by: भाषा
'कुकी इनपी मणिपुर' (केआईएम) ने एक बयान में कहा कि उसके अध्यक्ष को "बिना पूर्व जानकारी के और उचित विचार-विमर्श किए बगैर" सदस्यों की सूची में शामिल किया गया.
- ndtv.in
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महाराष्ट्र: CM शिंदे खेमे के मंत्री और विधायक के नेतृत्व वाले पैनल ग्राम पंचायत चुनाव में हारे
- Tuesday October 18, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
राज्य के उद्योग मंत्री सामंत के पैतृक जिले रत्नागिरि में शिरगांव, फानसोप और पोमेंडी बुदरुक ग्राम पंचायतों में लोगों ने उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना और उसके सहयोगी दलों को समर्थन दिया.
- ndtv.in
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दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा- LG को वीटो पॉवर मिली है लेकिन...
- Friday July 16, 2021
- Reported by: शरद शर्मा
दिल्ली (Delhi Govt) के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज (शुक्रवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'दिल्ली सरकार ने किसानों के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए वकीलों का पैनल बनाया था. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली सरकार का ही पैनल कोर्ट में पक्ष रखेगी. केंद्र सरकार LG के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम हस्तक्षेप कर रही है. वकीलों की नियुक्ति दिल्ली सरकार का काम है. संविधान में एलजी को कुछ अधिकार जरूर दिए हैं.'
- ndtv.in
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नागरिकता बिल पर फिर पलटी शिवसेना: उद्धव ठाकरे बोले- हम तब तक बिल का समर्थन नहीं करेंगे, जब तक...
- Tuesday December 10, 2019
- Edited by: आरिफ खान मंसूरी
लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.
- ndtv.in
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महंगी हो सकते हैं पेट्रोल और टेलीफोन सेवाएं, 'स्वच्छ भारत' के लिए 'सेस' लगाने का सुझाव
- Wednesday September 23, 2015
- Reported by Bhasha
स्वच्छ भारत पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह ने स्वच्छता कार्यक्रम को लागू करने के लिए संसाधन जुटाने के वास्ते दूरसंचार सेवाओं, पेट्रोल एवं कोयला व लौह अयस्क जैसे खनिजों पर उपकर (Cess) लगाने की सिफारिश की है।
- ndtv.in
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सोलर पैनल से सशक्त हो रहे उत्तर प्रदेश के किसान, राज्य बना ऊर्जा का मजबूत केंद्र: CM योगी
- Thursday November 21, 2024
- Reported by: भाषा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास देश की सबसे उपजाऊ भूमि और जल संसाधन हैं, जो कृषि क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं प्रदान करते हैं.
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मणिपुर शांति समिति: कुकी समुदाय के लोग नाखुश, मैतेई समुदाय ने किया स्वागत
- Tuesday June 13, 2023
- Reported by: भाषा
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- Tuesday October 18, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
राज्य के उद्योग मंत्री सामंत के पैतृक जिले रत्नागिरि में शिरगांव, फानसोप और पोमेंडी बुदरुक ग्राम पंचायतों में लोगों ने उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना और उसके सहयोगी दलों को समर्थन दिया.
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दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा- LG को वीटो पॉवर मिली है लेकिन...
- Friday July 16, 2021
- Reported by: शरद शर्मा
दिल्ली (Delhi Govt) के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज (शुक्रवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'दिल्ली सरकार ने किसानों के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए वकीलों का पैनल बनाया था. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली सरकार का ही पैनल कोर्ट में पक्ष रखेगी. केंद्र सरकार LG के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम हस्तक्षेप कर रही है. वकीलों की नियुक्ति दिल्ली सरकार का काम है. संविधान में एलजी को कुछ अधिकार जरूर दिए हैं.'
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नागरिकता बिल पर फिर पलटी शिवसेना: उद्धव ठाकरे बोले- हम तब तक बिल का समर्थन नहीं करेंगे, जब तक...
- Tuesday December 10, 2019
- Edited by: आरिफ खान मंसूरी
लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.
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महंगी हो सकते हैं पेट्रोल और टेलीफोन सेवाएं, 'स्वच्छ भारत' के लिए 'सेस' लगाने का सुझाव
- Wednesday September 23, 2015
- Reported by Bhasha
स्वच्छ भारत पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह ने स्वच्छता कार्यक्रम को लागू करने के लिए संसाधन जुटाने के वास्ते दूरसंचार सेवाओं, पेट्रोल एवं कोयला व लौह अयस्क जैसे खनिजों पर उपकर (Cess) लगाने की सिफारिश की है।
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