नई दिल्ली:
स्वच्छ भारत पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह ने स्वच्छता कार्यक्रम को लागू करने के लिए संसाधन जुटाने के वास्ते दूरसंचार सेवाओं, पेट्रोल एवं कोयला व लौह अयस्क जैसे खनिजों पर उपकर (Cess) लगाने की सिफारिश की है।
साथ ही उप-समूह ने प्रति शौचालय 15,000 रुपये की निर्माण सहायता उपलब्ध कराने और उन लोगों पर चुनाव लड़ने से रोक लगाने को भी कहा है जिनके मकानों में शौचालय नहीं हैं।
उप-समूह के संयोजक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू ने संवाददाताओं को बताया, 'भारत सरकार को अगले पांच साल में 'स्वच्छ भारत' का लक्ष्य हासिल करने के लिए संसाधन जुटाने के वास्ते दूरसंचार सेवाओं, पेट्रोल, डीजल, लौह अयस्क आदि पर उपकर लगाना होगा।'
उप-समूह की बैठक के बाद नायडू ने कहा, 'उप-समूह ने नीति आयोग को समूह की सिफारिशों पर अगले दस दिन में रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और फिर सभी मुख्यमंत्री रिपोर्ट जमा करने के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगेंगे।'
साथ ही उप-समूह ने प्रति शौचालय 15,000 रुपये की निर्माण सहायता उपलब्ध कराने और उन लोगों पर चुनाव लड़ने से रोक लगाने को भी कहा है जिनके मकानों में शौचालय नहीं हैं।
उप-समूह के संयोजक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू ने संवाददाताओं को बताया, 'भारत सरकार को अगले पांच साल में 'स्वच्छ भारत' का लक्ष्य हासिल करने के लिए संसाधन जुटाने के वास्ते दूरसंचार सेवाओं, पेट्रोल, डीजल, लौह अयस्क आदि पर उपकर लगाना होगा।'
उप-समूह की बैठक के बाद नायडू ने कहा, 'उप-समूह ने नीति आयोग को समूह की सिफारिशों पर अगले दस दिन में रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और फिर सभी मुख्यमंत्री रिपोर्ट जमा करने के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगेंगे।'
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