Civil Servant

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  IIT की पढ़ाई की, माइक्रोसॉफ्ट का लाखों का पैकेज छोड़ कर बना एक्टर, फिर एक्टिंग छोड़ पास की भारत की सबसे कठिन परीक्षा

  अभय राजेंद्र डागा ने UPSC मेन्स परीक्षा में 799 अंक और इंटरव्यू में 179 अंक हासिल किए थे. यूपीएससी सीएसई 2023 में 185वीं रैंक के साथ उन्हें भारतीय पुलिस सेवा में सरकारी नौकरी मिली है.

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  'ऑपरेशन सिंदूर' की आवाज बने विदेश सचिव विक्रम मिसरी क्यों हो रहे ट्रोल? औवेसी के बचाव ने जीता दिल

  भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी, सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बनकर सामने आए थे.

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  देश में IAS के 1300 से अधिक और IPS के 586 पद खाली, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया

  देश में आईएएस और आईपीएस की कमी है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में आईएएस के 1316 पद रिक्त हैं.

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  घर की महिलाओं से लेकर राष्ट्रपति के रिश्तेदार तक, सैकड़ों महिलाओं से बनाया संबंध, अधिकारी के कंप्यूटर से बरामद हुए 400 से ज्यादा Videos

  इन महिलाओं में उसकी खुद की फैमिली की स्त्रियां भी हैं, वहीं एक तो देश के राष्ट्रपति की रिश्तेदार है. बता दें कि एंगोंगा शादीशुदा हैं और उनके छह बच्चे हैं.

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  'भारत की प्रगति के लिए AI बेहद जरूरी', PM नरेंद्र मोदी ने 2047 के लिए तैयार कर लिया ये खास प्लान

  प्रधानमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के साथ, सूचना तैयार करना भी समान रूप से आसान हो रहा है, जिससे नागरिकों को जानकारी मिल रही है और उन्हें सरकार की सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है.

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  झोपड़ी से लेकर बंगले तक, सिविल सर्वेंट ने बताई अपनी सफलता की कहानी, लोगों को मिल रही प्रेरणा

  नेल्लयप्पन बी (Nellayappan B) ने एक्स पर शेयर किया कि कैसे वह पहले एक कमरे वाली झोपड़ी में रहते थे और अब एक बंगले में रहते हैं. उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया है.

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  इस राज्य में UPSC छात्रों का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार, साल 2000 के बाद से यहां से बने सिर्फ 5 IAS

  जो छात्र UPSC की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए इस राज्य की सरकार ने उम्मीदवारों को लिए अहम कदम उठाया है. अब परीक्षा की तैयारी का पूरा खर्चा इस राज्य की सरकार उठाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर

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  Book Review: एक आईएएस अधिकारी के 38 साल के अनुभवों का दस्तावेज है अनिल स्वरूप की 'नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट'

  पूर्व आईएएस अनिल स्वरूप (Anil Swarup) ने अपनी किताब  'नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट' (Not Just A Civil Servant Book) में 38 साल लंबी प्रशासनिक सेवा के दौरान हुए अनुभवों को व्यक्त किया है. सत्ता और तंत्र को बेहद करीब से देखने वाले अनिल स्वरूप ने इस किताब में अपने अनुभव को शेयर करने के साथ ही कई खुलासे भी किए हैं. इस किताब के तीसरे अध्याय में उन्होंने लिखा है- ''वह अयोध्या में मंदिर चाहते थे और शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण आम सहमति की दिशा में काम कर रहे थे. वह पूरी तरह से आक्रामक तेवर के खिलाफ थे जो धार्मिक संगठनों की पहचान थी. उस समय भारत में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे. दूरदर्शन के अलावा कोई दूसरा न्यूज चैनल नहीं था. टेलीप्रिंटर और लैंडलाइन फोन ही कम्युनिकेशन का साधन थे. लाइव टेलीकास्ट का साधन होने के कारण जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था. कल्याण सिंह को अयोध्या से रुक-रुक कर जानकारियां मिल रही थी.

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  पीएम मोदी ने नौकरशाहों से कहा, तकनीक का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसेवकों से कहा कि वे सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में नवोन्मेष और तकनीक का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें. उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र के विकास के लिये जनभागीदारी वाला लोकत्रंत अनिवार्य है.

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  छत्तीसगढ़ में दो ‘अनुपयोगी’ आईपीएस अधिकारी बर्खास्त किए गए

  केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय पुलिस सेवा के 2000 बैच के अधिकारी ए एम जूरी और 2002 के अधिकारी केसी अग्रवाल को छत्तीसगढ़ सरकार की अनुशंसा के बाद सेवा से बर्खास्त किया गया क्योंकि इन दोनों को ‘अनुपयोगी’ पाया गया.

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  नौकरशाही के नए अवतार का इंतजार

  योगी अदित्यनाथ ने अपने अभी तक के बढ़ाए गए कदमों से यह तो सिद्ध करने में सफलता हासिल कर ली है कि 'मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है'. यह जनविश्वास के लिए बहुत जरूरी था. उन्होंने नौकरशाहों को यह संदेश स्पष्ट रूप से दे दिया है कि काम किए बिना गुजारा नहीं है, और सही तरीके से काम करना पड़ेगा. इसी के साथ जुड़ी हुई बात है- टारगेट फिक्स करना. यानी कि अब 'देखा जाएगा और देखते हैं' के स्थान पर 'होगा' की कार्यसंस्कृति को अपनाने के बहुत स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं.

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  भ्रष्टाचार रोधक कानून में में होगा संशोधन, अधिकारियों को फैसले लेने में मिलेगी मदद : अरुण जेटली

  भ्रष्टाचार रोधक कानून में संशोधन की वकालत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्ट फैसलों तथा गलती के बीच भेद करने के लिए कानून में यह बदलाव जरूरी है. इससे उन अधिकारियों को मदद मिलेगी जो व्यावसायिक फैसले लेते हैं.