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स्कूल जाने वाले बच्चों के हर माता-पिता को इन बातों का रखना चाहिए ख्याल, गर्मी और लू से बचने में मिलेगी मदद
Parenting Tips In Heat Wave: स्कूल जाने वाले बच्चे के माता पिता को अपने बच्चे को लू से बचाने के लिए इन बातों का रखना चाहिए ख्याल.
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चिल्ड्रन होम के बच्चों को माता-पिता को सौंपने का निर्देश रद्द किया: NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के चिल्ड्रन होम में रहने वाले बच्चों के कोरोना के समय प्रोटेक्शन को लेकर NCPCR को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था. पिछले दिनों NCPCR ने आठ राज्यों को लेटर लिखकर कहा था कि बच्चों को उनके घर पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई थी .
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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में नीतीश सरकार सोती क्यों रही?
दिल्ली को अब पता चला है, वैसे पूरा नहीं पता चला है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल गया है और अदालत ने मामले का संज्ञान ले लिया है. बिहार के एक बालिका गृह के भीतर 44 में से 34 बच्चियों के साथ बलात्कार की पुष्टि की ख़बर को सिस्टम कैसे पचा सकता है और समाज कैसे डकार लेकर चुप रह सकता है इसे समझने के लिए नेता, नौकरशाही, न्यायपालिका और जाति के आधार पर गोलबंद ताकतवर लोगों के झुंड के भीतर झांक कर देखना होगा. बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के कहने पर ही मुंबई के टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने राज्य के कई सुधार गृहों का जायज़ा लिया और 27 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी. 110 पेज की रिपोर्ट एक दो घंटे में पढ़ी जा सकती है मगर समाज कल्याण विभाग एक महीने तक हरकत में नहीं आया.
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मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड: ब्रजेश ठाकुर ने बाल संरक्षण आयोग के फैसले को कैसे रुकवाया?
बिहार के मुजफ्फरपुर बाल गृह में जबसे सेक्स स्कैंडल का पहलू सामने आया है तबसे सभी एक बात पूछ रहे हैं कि ऐसे गिरोहों के मॉनिटरिंग करने वाले कहां सोये थे. हालांकि अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि ऐसे बाल गृह की मॉनिटरिंग करने वाले राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दौरे और उनके कहने के बावजूद बाल गृह को दूसरे जगह नहीं शिफ़्ट किया गया.
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चिल्ड्रन होम के बच्चों को माता-पिता को सौंपने का निर्देश रद्द किया: NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के चिल्ड्रन होम में रहने वाले बच्चों के कोरोना के समय प्रोटेक्शन को लेकर NCPCR को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था. पिछले दिनों NCPCR ने आठ राज्यों को लेटर लिखकर कहा था कि बच्चों को उनके घर पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई थी .
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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में नीतीश सरकार सोती क्यों रही?
दिल्ली को अब पता चला है, वैसे पूरा नहीं पता चला है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल गया है और अदालत ने मामले का संज्ञान ले लिया है. बिहार के एक बालिका गृह के भीतर 44 में से 34 बच्चियों के साथ बलात्कार की पुष्टि की ख़बर को सिस्टम कैसे पचा सकता है और समाज कैसे डकार लेकर चुप रह सकता है इसे समझने के लिए नेता, नौकरशाही, न्यायपालिका और जाति के आधार पर गोलबंद ताकतवर लोगों के झुंड के भीतर झांक कर देखना होगा. बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के कहने पर ही मुंबई के टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने राज्य के कई सुधार गृहों का जायज़ा लिया और 27 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी. 110 पेज की रिपोर्ट एक दो घंटे में पढ़ी जा सकती है मगर समाज कल्याण विभाग एक महीने तक हरकत में नहीं आया.
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मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड: ब्रजेश ठाकुर ने बाल संरक्षण आयोग के फैसले को कैसे रुकवाया?
बिहार के मुजफ्फरपुर बाल गृह में जबसे सेक्स स्कैंडल का पहलू सामने आया है तबसे सभी एक बात पूछ रहे हैं कि ऐसे गिरोहों के मॉनिटरिंग करने वाले कहां सोये थे. हालांकि अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि ऐसे बाल गृह की मॉनिटरिंग करने वाले राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दौरे और उनके कहने के बावजूद बाल गृह को दूसरे जगह नहीं शिफ़्ट किया गया.
