Chhattisgarh High Court

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  महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

  हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पत्नी के कौमार्य परीक्षण का अनुरोध करना असंवैधानिक है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जिसमें महिलाओं की गरिमा का अधिकार शामिल है.

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  लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति के लिए 'कलंक' : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

  हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, " समाज के कुछ क्षेत्रों में अपनाए जाने वाली लिव इन रिलेशनशिप अभी भी भारतीय संस्कृति में कलंक के रूप में जारी है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप (Live In Relationship) आयातित धारणा है, जो कि भारतीय रीति की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत है."

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  पति ने पत्नी के सांवले रंग के चलते की तलाक की मांग, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए की अहम टिप्पणी

  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी के सांवले रंग का हवाला देते हुए तलाक की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए समाज में रंगभेद को खत्म करने और मानसिकता बदलने की अपील की.

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  किसी की इजाजत के बिना उसकी फोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन: हाईकोर्ट

  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन है. अधिवक्ता वैभव ए गोवर्धन ने शनिवार को बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन है.

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  छत्तीसगढ़ में भर्ती, प्रमोशन और एडमिशन में मिलेगा 58 फीसदी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक

  छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में फिलहाल 58% आरक्षण (Reservation) के तहत नियुक्ति और पदोन्नति होती रहेंगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 58% आरक्षण पर रोक को रद्द कर दिया है.

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  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया

  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Chhattisgarh high court) में मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण (Reservation) को असंवैधानिक करार दिया है. न्यायालय ने कहा है कि वर्ष 2012 से अभी तक की गई सरकारी नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थाओं में दिए गए प्रवेश पर इस फैसले का असर नहीं होगा.

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  गांधी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण को मिली जमानत

  राज्य शासन की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील ओटवानी ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी कि कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है. उन्होंने कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए उनकी जमानत अर्जी ख़ारिज किए जाने योग्य है.

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  अविवाहित बेटी मां-बाप से मांग सकती है शादी का खर्चा : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला

  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक केस की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है कि अविवाहित बेटी हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 ( Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956) के प्रावधानों के तहत अपने माता-पिता से शादी के खर्च का दावा कर सकती है.

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  कोर्ट ने कहा 'बीवी के साथ जबरन यौन संबंध रेप नहीं' तो तापसी पन्नू बोलीं- बस यही सुनना बाकी था...

  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है इस फैसले के मुताबिक कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना जाएगा. इस पर तापसी पन्नू का रिएक्शन आया है.

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  'बीवी के साथ जबरन यौन संबंध रेप नहीं' : बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला

  Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ पति द्वारा यौन संबंध या कोई भी यौन कृत्य बलात्कार नहीं, भले ही वह बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध हो.

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  सरकेगुडा एनकाउंटर : न्‍यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर क्‍या कहते हैं पीड़ित - ग्राउंड रिपोर्ट

  28 और 29 जून 2012 की रात छत्तीसगढ़ के बीजापुर के सरकेगुडा में 17 शव नहीं, गंभीर सवाल थे. 7 साल बाद इनका जवाब जस्टिस वी के अग्रवाल ने सरकेगुडा मामले की न्यायिक जांच में सामने रखा, बताया कि गांव वालों को प्रताड़ित किया गया और बाद में उन्हें काफी करीब से गोली मारी गई. ऐसा लगता है कि सुरक्षाबलों ने हड़बड़ाहट में फायरिंग की. रात में कई घंटों की कथित मुठभेड़ के बाद इनमें से हिरासत में लिए एक ग्रामीण को अगली सुबह गोली मारी गई.

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  नौकरियों में 82 फीसदी आरक्षण करने को लेकर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब

  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा तोड़कर उसे बढ़ाकर 82 प्रतिशत तक करने वाले अध्यादेश पर जवाब मांगा है.

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  अवमानना मामले में कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद सरगुजा जिले के कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी किए हैं.

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  छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत, जस्टिस दीपक गुप्ता ने खुद को सुनवाई से अलग किया

  शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक गुप्ता ने खुद को सुनवाई से अलग किया. अब इस मामले की सुनवाई कोई दूसरी बेंच करेगी.

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  उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 10 अप्रैल तक करें आवेदन

  उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ (High Court of Chhattisgarh) द्वारा स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट के 16 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 10 अप्रैल, 2017 तक आवेदन कर सकते हैं.