Centre In Supreme Court

• 

  अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बजाय हिरासत में क्यों रखा? SC ने केंद्र से पूछा

  कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार को सैकड़ों अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत केंद्रों में रखने के मकसद स्पष्ट करने का आखिरी मौका दिया है.

• 

  बिहार जातीय गणना : केंद्र ने वापस लिया हलफनामा, सुधार के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा किया दाखिल

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब पैरा पांच हटाकर दोबारा हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पैरा पांच अनजाने में शामिल हो गया था.

• 

  "देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है": केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आयोजित महारैली में दिल्ली CM केजरीवाल

  Aam Aadmi Party: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में कहा कि हम इस अध्यादेश को खारिज करवाकर रहेंगें. हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाकर रहेंगे. पूरे देश में हम घूम रहे हैं.

• 

  तरक्‍की में आरक्षण की नीति रद्द करने का असर 4.5 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र

  2017 में दिल्ली हाईकोर्ट से रद्द हुई तरक्की में आरक्षण की अपनी नीति की हिमायत करते हुए केंद्र सरकार की दलील है कि उस नीति से किसी पर उल्टा या नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि प्रमोशन आरक्षण वर्ग के उन्हीं अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया जा रहा था जिनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा और वो निर्धारित अर्हता पूरी करते थे.

• 

  NEET-PG में EWS कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, डॉक्टरों ने की थी बड़ी हड़ताल

  CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे. इस मामले में तीन जजों की बेंच का गठन करना है. हम देखते हैं कि क्या बुधवार को एक बेंच का गठन किया जा सकता है. 

• 

  "डॉक्टरों की चिंता वाजिब है" : NEET PG में EWS कोटे के मामले में केंद्र की SC से तुरंत सुनवाई की फिर गुहार

  CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे.

• 

  दिल्ली को हर दिन 700 MT ऑक्सीजन सप्लाई पर SC ने केंद्र से कहा- 'सख्त एक्शन लेने को मजबूर न करें'

  उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को स्पष्ट कर दिया कि उसे शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक रोजाना दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रखनी होगी. कोर्ट ने कहा, 'हम चाहते हैं कि दिल्ली को हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए और यह होना ही चाहिए, हमें उस स्थिति में आने पर मजबूर न करें जहां हमें सख्त होना पड़े.'

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, '700 टन ऑक्‍सीजन देनी ही होगी दिल्‍ली को'

  कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अब तक ऑक्सीजन का आवंटन बेड की संख्या और ICU के इस्तेमाल के हिसाब से हो रहा है, लेकिन होम क्वारंटीन और एंबुलेंस की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसका आवंटन करने की जरूरत है.

• 

  CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को 700 टन से ज्यादा ऑक्सीजन देने पर पीएम मोदी को जताया आभार

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पहली बार 700 टन से ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को देने पर धन्यवाद कहा है. उन्होंने साथ ही यह भी अपील की है कि कम से कम इतनी ऑक्सीजन दिल्ली को रोजाना जरूर दिलवाई जाए.

• 

  'कोविड की तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हुए तो मां-बाप क्या करेंगे?'- SC ने जताई चिंता

  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली की जरूरत 700 मीट्रिक टन नहीं है. अगर ये दिल्ली में सप्लाई करते रहे तो दूसरे राज्य अभाव में रहेंगे. सरकार ने बताया कि दिल्ली के 56 प्रमुख अस्पतालों में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है.

• 

  दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा - 3 मई से पहले ठीक करें आपूर्ति

  दिल्ली में कोरोनावायरस (Delhi Coronavirus Case) के चलते पैदा हुए ऑक्सीजन संकट (Oxygen Shortage in Delhi) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Centre Govt) को अहम आदेश दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई की मध्यरात्रि या उससे पहले ठीक कर ली जाए. केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था राज्यों के परामर्श से तैयार करे. आपातकालीन प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक और आपातकालीन ऑक्सीजन साझा करने की जगह को विकेंद्रीकृत करें.

• 

  Coronavirus: हेल्थ वर्कर्स के लिए शुरू की गई विशेष बीमा योजना को 6 महीने बढ़ाया

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न अधिकार संपन्न समूहों के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक की. एक बयान के मुताबिक, मोदी ने अधिकारियों से यह पता लगाने के लिए कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर दबाव कम करने के लिए सिविल सोसाइटी के स्वयंसेवकों का उपयोग किस तरह किया जा सकता है.

• 

  राज्यों से कोरोना की दूसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा था : सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार

  केंद्र सरकार (Centre Govt) ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) को बताया कि COVID-19 की दूसरी लहर के लिए राज्यों से तैयारी करने के लिए कहने में वह सक्रिय था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि मामले बढ़ने की स्थिति में समूचा राष्ट्र तैयार दिखे. उसने कहा कि राज्यों ने कोविड-19 की पहली लहर में जहां मांगे गए आंकड़े उपलब्ध कराने में सहयोग किया जबकि अबकी बार बड़े पैमाने पर उनके और जिलों द्वारा कोविड-19 पोर्टल पर लगातार अनुरोध के बावजूद आंकड़ों को अद्यतन नहीं किया गया.

• 

  डॉ. कफील खान की मां की याचिका पर सुनवाई जल्द पूरी करे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

  भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार गोरखपुर के डाॅ. कफील खान को रासुका (NSA) के तहत हिरासत में लेने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 15 दिनों में कफील की मां की याचिका का निस्तारण करने को कहा है. 

• 

  सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन : SC ने अपने फैसले के अनुपालन के लिए सरकार को एक महीने का और समय दिया

  केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते स्थायी कमीशन लागू करने और महिला अफसरों को कमांड पोस्टिंग के प्रावधान के लिए 6 महीने का और वक्त मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण दफ्तर बंद रहे और कर्मचारियों की उपस्थिति कम रही इसलिए कोर्ट के दिए गए तीन महीने में इसे लागू नहीं किया जा सका.