Central Tax

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  सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब UPS में भी मिलेगा NPS का टैक्स फायदा, इस तारीख तक स्विच करने का मौका

  केंद्र सरकार के कर्मचारियों को NPS के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट UPS में भी मिलेंगे. यानी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS के बजाय UPS पेंशन का विकल्प चुनते हैं, उन्हें भी वही टैक्स बेनिफिट मिलेंगे.

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  आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, जानें अब कब तक कर सकेंगे फाइल

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. इसकी जानकारी विभाग ने मंगलवार को एक बयान में दी. पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीफ 31 जुलाई थी, इसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है.

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  ITR फाइल करने से पहले इन 2 फॉर्म को कर लें चेक, वरना मिल सकता है Income Tax का नोटिस, अटक सकता है रिफंड

  CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने मौजूदा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR forms) के साथ-साथ टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी संबंधित फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं.

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  8वें वेतन आयोग से मारुति, आयशर मोटर्स, TVS की बिक्री को मिलेगी नई रफ्तार: गोल्डमैन सैक्स

  8th Pay Commission: गोल्डमैन सैक्स ने अपने एक नोट में कहा है कि 8वें वेतन आयोग से 1 लाख रुपये तक की औसत मंथली सैलरी में 14,000 रुपये से 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

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  केंद्र ने राज्यों को जारी किए 1.73 लाख करोड़ रुपये, यूपी को मिले सबसे ज्‍यादा 

  15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार के विभाज्य कर पूल का 41 प्रतिशत 2021-26 की अवधि के लिए राज्यों को आवंटित किया जाए. इसे वर्टिकल हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है.

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  CGST दिल्ली ने 1285 करोड़ के फ्रॉड का किया भंडाफोड़, 2.05 करोड़ कैश बरामद

  सीजीएसटी की छापेमारी में दिल्‍ली में 1285 करोड़ के फ्रॉड का पता चला है. साथ ही 2.05 करोड़ की नकदी बरामद की गई है. वहीं आरोपियों के हवाला लिंक भी सामने आए हैं.

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  सीबीआईसी ने गिरफ्तारी, तस्करी की जानकारी देने के दिशानिर्देशों में संशोधन किया

  सीबीआईसी के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, सीमा शुल्क क्षेत्र के मुख्य आयुक्त/महानिदेशक को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से सीबीआईसी को भेजनी होगी.

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  "किसने पैसा देने से इनकार किया": कर्नाटक फंड मुद्दे पर निर्मला सीतारमण की दो टूक

   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman On Karnataka Central Taxes And Grants-In-Aid) ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि अंतरिम बजट में किसी प्रमुख मद में आवंटन में कटौती नहीं की गई है, वहीं बेरोजगारी दर पांच साल में घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई है.

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  कबाड़खाने से आंगन तक: प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता आह्वान ने सरकारी कार्यालयों का बदला रंग रूप

  रेल मंत्रालय के आवास रेल भवन ने अपने परिसर में निरंतर स्वच्छता गतिविधियां चलाकर परिसर के एक हिस्से में अत्याधुनिक कार्यालय और गलियारे बनाये हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट में राहुल, सोनिया, प्रियंका गांधी और AAP की याचिकाओं पर सुनवाई टली

  आयकर निर्धारण (Income tax assessment) के लिए केंद्रीय सर्कल में ट्रांसफर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि मामला ट्रांसफर इनकम टैक्स विभाग के अधिकार क्षेत्र में है. हम सिर्फ कानूनी प्रावधानों को देखेंगे. हमको राजनीति से मतलब नहीं है. अगर क्रॉस ट्रांजेक्शन हुए हैं तो केंद्रीय सर्किल की जांच की जरूरत हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi), सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी (AAP) समेत कई  ट्रस्टों की याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट में अब नौ अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. 

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  आयकर विभाग की वेबसाइट अधिक सुविधाओं के साथ नए रंगरूप में पेश

  सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, “करदाताओं के अनुभव को बेहतर करने और नयी तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आयकर विभाग ने अपनी राष्ट्रीय वेबसाइट को उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, बेहतर सुविधाओं और नए मॉड्यूल के साथ नया रूप दिया है.”

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  केंद्र सरकार ने कहा राज्यों का बिजली उत्पादन पर कर लगाना ‘असंवैधानिक’

  विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) ने राज्य सरकारों को कहा कि जिन करों/शुल्कों (Taxes/Duties) का इस सूची में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है. राज्य सरकारें किसी भी रूप में उसे नहीं लगा सकती हैं क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार (Central Government) के पास हैं.

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  31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ लें, SEBI की चेतावनी, वरना हो जाएगी ये दिक्कत

  सेबी ने एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को आपस में जोड़ने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है.

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  इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालने के लिए सरकार के समक्ष कारोबार की सीमा को कम करने का प्रस्ताव नहीं

  केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि सरकार के पास इलेक्ट्रॉनिक बिल अनिवार्य किये जाने को लेकर एक जनवरी से कारोबार की सीमा को कम किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. 

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  महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा

  हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.