Central Government Approval

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  DA बढ़ोतरी पर कैबिनेट की मुहर, दिवाली-दशहरे के पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, इतनी बढ़ गई सैलरी

  महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी. साथ ही करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को इस फैसले का सीधा फायदा मिलेगा.

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  8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के बाद सबसे ज्यादा किसकी सैलरी बढ़ेगी? आसान भाषा में समझिए

  8th Pay Commission: जब भी बात 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की आती है तो फिटमेंट फैक्टर (FItment Factor) का जिक्र जरूर होता है. जानिए इसके बाद किसकी बढ़ जाएगी सैलरी.

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  बाढ़ प्रभावित छह राज्‍यों के लिए केंद्र ने 1000 करोड़ से ज्‍यादा की राशि को दी मंजूरी

  केन्द्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित छह राज्यों में से असम को 375.60 करोड़, मणिपुर को 29.20 करोड़, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपए, मिजोरम को 22.80 करोड़, केरल को 153.20 करोड़ और उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है.

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  100 सालों से ज्यादा समय से जल रहा झारखंड का झरिया, केंद्र ने लगाया मरहम; 5940 करोड़ रुपये किए मंजूर

  संशोधित झरिया मास्टर प्लान (जेएमपी) योजना में पुनर्वासित किए जा रहे परिवारों के लिए स्थायी आजीविका सृजन पर अधिक जोर दिया गया है.  इसके अलावा, लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे.

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  1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन, 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी

  8th Central Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है.

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  जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला

  जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. 

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  सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर; 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

  केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्‍प होगा.

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  बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपये की मदद, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

  केंद्र ने बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश को पीड़ित लोगों के लिए राहत उपाय करने में मदद करने के लिए अग्रिम सहायता के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 200 करोड़ रुपये जारी करने की रविवार को मंजूरी दे दी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र ने पहले 10 और 17 जुलाई को दो किस्तों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से से 360.80 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को मंजूरी दी थी.

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  सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए नौ जजों के नामों को केंद्र सरकार की मंज़ूरी

  दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव शामिल हैं, ने 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट के 8 जजों  और एक वकील सहित 9  नामों की सिफारिश की थी.

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  SC में सुनवाई से ऐन पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, प्रदूषण की निगरानी के लिए आयोग गठन को मंजूरी

  बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. इस अध्यादेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास (Delhi NCR) के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे. आयोग जनता की भागीदारी और समन्वय पर जोर देगा. यह आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा.

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  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 2 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में दो प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दे दी है. इस कदम से केंद्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है. डीए और डीआर में वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 6,112.20 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

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  पंजाब के बठिंडा में बनेगा नया एम्स, कैबिनेट ने दी मंजूरी

  कैबिनेट ने एक अहम फैसले में पंजाब के बठिंडा में एक नया एम्स सेटअप करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। नया एम्स प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनाया जाएगा।