Census 2026
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भारत की पहली डिजिटल जनगणना अप्रैल 2026 से शुरू, जाति की गिनती भी होगी - आखिर क्या बदलेगा?
जनगणना के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है. पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो जाएगा. बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों की तारीखें अलग होंगी. जनगणना पहली बार डिजिटल रूप में होगा. कैसे होगी पूरी प्रक्रिया? डिजिटल जनगणना का अर्थ. जाति गणना का मकसद क्या है?
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दो चरण, जाति भी पूछी जाएगी... सरकार ने बता दिया जनगणना 2027 का पूरा प्लान
जनगणना-2027 दो चरणों में संपन्न होगी. पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची और गणना होगी तथा फरवरी 2027 में लोगों की गिनती की जाएगी.
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केवल जातियों की गिनती होगी, वर्गों की नहीं, जानें कितनी अलग होगी इस बार की जनगणना
इस बार की जनगणना दो चरण में कराई जाएगी. पहला चरण अक्टूबर 2026 और दूसरा चरण मार्च 2027 में शुरू होगा. इस दौरान जातियों की गिनती तो की जाएगी, लेकिन वर्गों की गिनती नहीं होगी.
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इस बार जनगणना में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे होती भारत में लोगों की गिनती
सरकार ने बता दिया है कि जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी. पहला चरण अक्टूबर 2026 में शुरू होगा. दूसरा चरण मार्च 2027 में शुरू होगा. पहले चरण में पहाड़ी इलाकों में जनगणना की जाएगी तो दूसरे चरण में मैदानी इलाकों में. आइए जानते हैं कि कैसे होती है जनगणना.
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देश में 1 मार्च 2027 से दो चरणों में होगी जनगणना, जाति की भी गिनती
बर्फीले राज्यों जैसे हिमाचल और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में अक्टूबर 2026 से जनगणना शुरू होगी.
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क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?
परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.
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असम की पार्टियों ने 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन पर जताई आपत्ति: चुनाव आयुक्त
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को कहा कि नागरिक समाज संगठनों ने असम की परिसीमन प्रक्रिया का विरोध नहीं किया है, लेकिन कई राजनीतिक दलों ने 2001 की जनगणना के आधार पर किए जा रहे अभ्यास या 2026 तक इसे बंद नहीं करने जैसे मुद्दों पर आपत्ति जताई है.
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46 साल पुरानी जनगणना आधार पर होगा नए राष्ट्रपति का चुनाव
देश का 14वां राष्ट्रपति चुनाव करीब 46 साल पुरानी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा. हालांकि संविधान के जानकारों का कहना है कि 1971 की आबादी के आधार पर होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कई राज्यों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, जितना कि इस राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मिलना चाहिए था
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भारत की पहली डिजिटल जनगणना अप्रैल 2026 से शुरू, जाति की गिनती भी होगी - आखिर क्या बदलेगा?
जनगणना के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है. पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो जाएगा. बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों की तारीखें अलग होंगी. जनगणना पहली बार डिजिटल रूप में होगा. कैसे होगी पूरी प्रक्रिया? डिजिटल जनगणना का अर्थ. जाति गणना का मकसद क्या है?
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दो चरण, जाति भी पूछी जाएगी... सरकार ने बता दिया जनगणना 2027 का पूरा प्लान
जनगणना-2027 दो चरणों में संपन्न होगी. पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची और गणना होगी तथा फरवरी 2027 में लोगों की गिनती की जाएगी.
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केवल जातियों की गिनती होगी, वर्गों की नहीं, जानें कितनी अलग होगी इस बार की जनगणना
इस बार की जनगणना दो चरण में कराई जाएगी. पहला चरण अक्टूबर 2026 और दूसरा चरण मार्च 2027 में शुरू होगा. इस दौरान जातियों की गिनती तो की जाएगी, लेकिन वर्गों की गिनती नहीं होगी.
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इस बार जनगणना में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे होती भारत में लोगों की गिनती
सरकार ने बता दिया है कि जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी. पहला चरण अक्टूबर 2026 में शुरू होगा. दूसरा चरण मार्च 2027 में शुरू होगा. पहले चरण में पहाड़ी इलाकों में जनगणना की जाएगी तो दूसरे चरण में मैदानी इलाकों में. आइए जानते हैं कि कैसे होती है जनगणना.
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देश में 1 मार्च 2027 से दो चरणों में होगी जनगणना, जाति की भी गिनती
बर्फीले राज्यों जैसे हिमाचल और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में अक्टूबर 2026 से जनगणना शुरू होगी.
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क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?
परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.
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असम की पार्टियों ने 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन पर जताई आपत्ति: चुनाव आयुक्त
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को कहा कि नागरिक समाज संगठनों ने असम की परिसीमन प्रक्रिया का विरोध नहीं किया है, लेकिन कई राजनीतिक दलों ने 2001 की जनगणना के आधार पर किए जा रहे अभ्यास या 2026 तक इसे बंद नहीं करने जैसे मुद्दों पर आपत्ति जताई है.
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46 साल पुरानी जनगणना आधार पर होगा नए राष्ट्रपति का चुनाव
देश का 14वां राष्ट्रपति चुनाव करीब 46 साल पुरानी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा. हालांकि संविधान के जानकारों का कहना है कि 1971 की आबादी के आधार पर होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कई राज्यों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, जितना कि इस राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मिलना चाहिए था
