Cbi Ed Investigation

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  अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर

  कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.

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  हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा झारखंड में ED और राज्य पुलिस के बीच का टकराव, CBI जांच की मांग

  Jharkhand News: झारखंड में ईडी और राज्य सरकार के बीच टकराव का यह कोई पहला मामला नहीं है. पहले भी कई बार ऐसा टकराव देखा जा चुका है. विशेष रूप से जब भी ईडी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए वहां पहुंची है. कई बार राज्य सरकार ED की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता चुकी है.

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  ED के साथ CBI का भी कस रहा शिकंजा, थम नहीं रहीं अनिल अंबानी की मुश्किलें, कई डिजिटल रिकॉर्ड जब्त

  सूत्रों ने बताया कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े 35 से ज्‍यादा ठिकानों में छापेमारी की गई, जिसमें करीब 50 कंपनियां और 25 व्यक्ति शामिल थे. उन्होंने बताया कि यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत की गई.

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  दिल्ली शराब नीति केस : CBI ने के. कविता से तिहाड़ जेल में की पूछताछ

  सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के अधिकारी शनिवार को तिहाड़ जेल गए थे जहां उनसे मामले के इन पहलुओं पर पूछताछ की गई. तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के लिए अदालत की अनुमति अनिवार्य थी क्योंकि वह न्यायिक हिरासत में हैं.

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  ED ने HC से अपने अफसरों पर हेमंत सोरेन की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच CBI से कराने का अनुरोध किया

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

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  समीर वानखेड़े CBI के बाद अब ED के रडार पर, PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज

  CBI ने मई 2023 में समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) और चार अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में FIR दर्ज की थी. वानखेड़े पर 50 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में लेने का आरोप भी लगा था.

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  जांच एजेंसियों का दावा- दिल्ली शराब घोटाले में फर्म को 193 करोड़ का मुनाफा, AAP को मिली रिश्वत

  Delhi liquor policy case: दिल्ली सरकार से होलसेल शराब का लाइसेंस हासिल करने के लिए एक निजी कंपनी ने कथित तौर पर 30 लाख रुपये की रिश्वत दी. उसने दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को रिश्वत के रूप में करोड़ 100 करोड़ रुपये दिए. कंपनी ने 13 महीनों में बिक्री से 1,333 करोड़ रुपये कमाए और सिर्फ आठ महीनों में 192.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. कथित तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता के प्रमुख सहयोगी अरुण पिल्लई को भी 33 करोड़ रुपये भेजे गए थे.

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  ED, CBI के 'दुरुपयोग' के खिलाफ 14 विपक्षी दलों की सुप्रीम कोर्ट में गुहार, सुनवाई 5 अप्रैल को

  14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. विपक्षी राजनीति पार्टियों ने इस याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.

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  CBI और ED निष्पक्ष काम कर रही, जांच किए जा रहे अधिकतर मामले UPA शासन में दर्ज हुए : शाह

  केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि ये जांच एजेंसियां कानून से ऊपर नहीं है और किसी भी नोटिस, प्राथमिकी और आरोप पत्र को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है.

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  NDTV विश्लेषण: 2014 के बाद विरोधियों और आलोचकों पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई 365% बढ़ी

  एनडीटीवी के विश्लेषण में पाया गया कि मई 2014 (जब से बीजेपी सत्ता में आई है) से जुलाई 2022 तक, सरकार के 648 आलोचकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इनमें से 466 बीजेपी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं या तो उनके रिश्तेदार या फिर करीबी.